Maratha Reservation : मराठा आरक्षण मिळवूनच घरी जाणार, हा निर्धार मनोज जरांगे-पाटील यांनी पूर्ण केला आहे. मराठा आरक्षणाचा नवा अध्यादेश जारी झाल्यानंतर मराठा बांधवांनी मुंबईतील वाशीत जल्लोष केला. डाव टाकणारे अनेक जण होते, मात्र आम्ही आरक्षण खेचून आणले. आम्ही जातीयवादी नाहीत, जातीयवादी कोण आहेत हे यानिमित्ताने समोर आले आहे, असे मनोज जरांगे-पाटील यावेळी म्हणाले.
त्यांचा रोख मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे होता. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला ओबीसी नेत्यांचा विरोध नव्हता, त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, ओबीसीमधून नको अशी त्यांची भूमिका आहे. मनोज जरांगे-पाटील मात्र ओबीसीतूनच आरक्षणासाठी आग्रही होते. (Manoj Jarange Patil Morcha and OBC Leaders Chhagan Bhujbal, Prakash Shendge)
जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन सुरू झाले होते. उपोषणकर्त्या आंदोलकांवर पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला होता. त्यावेळी राजकीय नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले. या आंदोलनाच्या मागे कोण आहे, याबाबतही त्यावेळी आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी जरांगे पाटील यांची होती.
त्यामुळे या आंदोलनाला हळहळू मराठा विरुद्ध ओबीसी असे स्वरूप येऊ लागले. मराठा आरक्षणासाठी जशा एल्गार सभा सुरू झाल्या तशा त्या ओबीसी संघटनांकडूनही सुरू झाल्या. मंत्री छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे-पाटील यांच्यात शाब्दिक युद्ध सुरू झाले. नंतर ते एकेरीवर येत गेले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
छगन भुजबळ यांच्यापाठोपाठ ओबीसी समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे हेही कालांतराने मनोज जरांगे-पाटील यांच्या ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, या मागणीचे प्रखर विरोधक म्हणून समोर आले. वातावरण गढूळ तर होणार नाही ना, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र दोन्ही समाजांनी संयम दाखवला.
मनोज जरांगे-पाटील म्हणत होते की मराठा आणि ओबीसी समाज मिळून मिसळून राहतात. त्यांच्यात वैर नाही. हे खरे ठरले. दोन्ही समाजांत कोठेही वाद झाला नाही. राजकीय पातळीवर मात्र आरोप-प्रत्यारोप झाले. दोन्ही समाजाच्या नेत्यांना आपापल्या लोकांची काळजी होती, त्यातून असे घडले असावे.
छगन भुजबळ हे मंत्री आहेत, म्हणजेच ते सरकारचा भाग आहेत. त्यामुळे त्यांनी एखाद्या समाजाच्या विरोधात बोलू नये, अशी भूमिका मनोज जरांगे-पाटील यांची होती. त्यांना तसे करायचेच असेल तर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, असेही ते म्हणाले होते. मात्र मंत्री असूनही छगन भुजबळ हे ओबीसी समाजाची बाजू घेत राहिले.
त्यामुळे त्यांच्या येवला विधानसभा मतदारसंघात त्यांना मराठा समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. ओबीसी समाजाचे मेळावे ठिकठिकाणी सुरू राहिले, सभाही झाल्या. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिले तर ओबीसी समाजावर अन्याय होईल, मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांची मागणी होती. त्याबाबत सभा, मेळाव्यांतून जनजागृती करण्यात आली.
मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या काही लोकप्रतिनिधींवर या मेळाव्यांतून टीका करण्यात आली. धाराशिवचे शिवसेनेचे (ठाकरे गट) आमदार कैलास पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी विधानभवनाला कुलूप लावण्याचा प्रयत्न केला होता. धाराशिव येथे ओबीसी समाजाचा काही दिवसांपूर्वी मेळावा झाला. आमदार कैलास पाटील यांना आगामी निवडणुकीत ओबीसी समाज धडा शिकवेल, असा इशारा प्रकाश शेंडगे यांनी त्यावेळी दिला. कैलास पाटील यांना ओबीसी समाजानेही मते दिली आहेत, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे होते, असेही शेंडगे म्हणाले होते.
मराठा आरक्षण आंदोलन आणि त्यानंतर ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे समाजमन काहीसे घाबरून गेले होते. गगनाला भिडलेली महागाई, प्रचंड बेरोजगारी आदींमुळे हैराण झालेल्या समाजाला आणखी नवा वाद नको होता. दोन्ही समाजांच्या नेत्यांमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू असले तरी तळागाळातील दोन्ही समाजांनी मात्र सामंजस्य दाखवले.
आपल्याला आरक्षण मिळाले पाहिजे, आपले आरक्षण टिकले पाहिजे, या दोन्ही समाजाच्या भूमिका योग्यच होत्या. नेत्यांनी मने कलुषित न करता यावर सामंजस्याने मार्ग काढला असता तर आणखी बरे झाले असते. मराठा आरक्षणाचा नवा निर्णय जारी झाल्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी छगन भुजबळ यांच्याविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाणारी आहे. आनंदाच्या दिवशी त्यांचे नावही घ्यायचे नाही, असे जरांगे-पाटील म्हणाले. कटुता संपणार नाही, याचे तर हे संकेत नाहीत ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
(Edited By-Ganesh Thombare)
R...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.