Maratha reservation issue : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा: महायुतीसाठी 'व्होटबँक' की डोकेदुखी? श्रेयवादाच्या लढाईत तिघांची कोंडी!

Mumbai News : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन गेल्या आठवड्यात राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले होते. मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करीत मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यभरात रान पेटल्यानंतर महायुती सरकारने उपसमितीच्या माध्यमातून मध्यस्थी करीत आंदोलकांच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे मराठा आंदोलकांनी पुन्हा एकदा गुलाल उधळला.

मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलकानी ऐन गणेश उत्सव काळात ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे आगामी काळात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत याचा सत्ताधारी पक्षाला मोठा फटका सहन करावा लागणार होता. मात्र, या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यभरातील आंदोलकांना शांतपणे परतावून लावल्यानंतर आता महायुतीमध्ये सध्या श्रेयवादाची लढाई रंगली आहे. त्यामुळे आगामी काळात होत असलेल्या स्थानिकच्या निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीसाठी 'व्होटबँक' की डोकेदुखी? ठरणार याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.

मुंबईतील आझाद मैदानावरील आंदोलनावर तोडगा काढताना महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेट मंजूर केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील कुणबी बांधवाना ओबीसीतून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचा येत्या काळात महायुतीला मोठा राजकीय फायदा होऊ शकतो. मराठा समाज हा महाराष्ट्रातील एक मोठा आणि प्रभावशाली वर्ग आहे, ज्याची मते निवडणुकीत निर्णायक ठरतात.

त्यामुळे, येत्या काळात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत आरक्षण दिल्याचा फायदा महायुतीला मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. सत्ताधारी महायुतीवर नाराज असलेला मराठा समाज या आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे महायुतीसोबत जोडला जाऊ शकतो त्यामुळे येत्या काळात होत असलेल्या निवडणुकीत महायुतीमधील तीन ही पक्षाचा 'व्होटबँक' म्हणून फायदा होऊ शकतो.

एकीकडे मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा समाज जोडला गेल्याने महायुतीचा फायदा होणार असला तरी दुसरीकडे हाच मुद्दा 'डोकेदुखी'चा ठरणार आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हाताळताना ओबीसी समाज नाराज झाला आहे. त्यांनी ही नागपूरमध्ये आंदोलन केले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले, तर ओबीसी समाज महायुतीच्या विरोधात जाऊ शकतो. तसेच, कायदेशीर लढाईत हा निर्णय टिकेल का, याचीही अनिश्चितता आहे. त्यामुळे, 'मराठा आरक्षणाचे' प्रकरण सत्ताधाऱ्यांसाठी 'व्होटबँक' म्हणून फायदेशीर ठरेल की 'डोकेदुखी' म्हणून समस्या ठरणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

त्यातच दोन दिवसापूर्वी वर्तमानपत्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra Fadnavis) यांच्यामुळेच मराठा समाजाला हे आरक्षण मिळाले असल्याने देवाभाऊ कॅम्पेन राबवून त्यांनी केलेल्या कामांचे कौतुक करण्यात आले. त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रया दिली आहे. श्रेयवादाच्या लढाईत आम्ही नाहीत. मराठा समाज आणि ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचे काम महायुती सरकार करत असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले होते. तर दुसरीकडे अजित पवार यांनी याविषयी काहीच मत व्यक्त केले नाही.

श्रेयवादाची लढाई अन् राजकीय जुगलबंदी

महायुतीमधील भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या तीन पक्षामध्ये आरक्षणाचे श्रेय स्वतःकडे घेण्यावरून वाद रंगण्याची शक्यता आहे. या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समिती गठित करून निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत देवेंद्र फडणवीस यांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी त्यांच्या सरकारच्या काळातही त्यांनी हा प्रयत्न केला होता.

दुसरीकडे शिवसेनेचे (Shivsena) नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या अडीच वर्षाच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने गेल्या काही दिवसापासून हे आरक्षण त्यांच्यामुळे मिळाले आहे हा संदेश मराठा समाजात पोहोचवायचा आहे. त्यामुळे सध्या शिवसेनेकडून प्रयत्न केले जात आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मराठा समाज प्रयत्नशील होता हे दाखवून देऊन मराठा समाजाचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

श्रेयवादावरून तीन पक्षाची कोंडी

या श्रेयवादाच्या लढाईत तिन्ही पक्षांची कोंडी झाली आहे. जर आरक्षण देण्यास विलंब झाला किंवा त्यात काही कायदेशीर अडचणी आल्या, तर तिन्ही पक्षांना टीकेला सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच, एक दुसऱ्याच्या कामावर टीका-टिप्पणी केल्यास महायुतीमधील अंतर्गत वाद उघडकीस येतील, ज्यामुळे विरोधकांना फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे सध्या तरी तीनही पक्षाकडून याविषयावर जपून पावले टाकली जात आहेत.

मराठा आरक्षण हा मुद्दा महायुतीसाठी दुधारी तलवारीसारखा आहे. जर योग्य प्रकारे हाताळला तर मोठा राजकीय फायदा महायुतीमधील या तीन पक्षाचा होऊ शकतो, पण जर त्यात काही घोळ झाला तर तो विरोधकांसाठी एक मोठा मुद्दा ठरू शकतो. या परिस्थितीत, तिन्ही पक्षांना एकत्रितपणे काम करावे लागणार आहे, अन्यथा श्रेयवादाच्या लढाईत सर्वच पक्षांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे येत्या काळात महायुतीमधील या तीन पक्षाची भूमिका काय असणार? याकडे लक्ष लागले आहे.