राहुल गांधींचे हे दोन टोमणे मोदी आणि भाजप कधीच विसरू शकत नाहीत...

Rahul Gandhi News : काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींची (Rahul Gandhi) खिल्ली उडविण्यात मोदी समर्थकांना मजा येते. मात्र, त्यांचेही घाव कधीकधी मोदी सरकारच्या वर्मी बसतात. सध्या राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा सुरु आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून ते भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल करत आहेत.

राहुल गांधी सध्या केंद्र सरकावर जोरदार टीका करत आहेत. मात्र, राहुल गांधी यांचे दोन टोमणे भाजपच्या (BJP) वर्मी बसले होते. त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा केल्यानंतर त्या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटले. मोदी हे कणखर, कठोर नेते मानले जातात. त्यामुळे एखादा निर्णय झाला की तो मागे घेणे अशा नेत्यांच्या प्रतिमेत बसत नाही. तरी त्यांना तो घ्यावा लागला, याचा अर्थ त्यांच्यावर लोकमताचा दबाव होता, हे सिद्ध होते. हा निर्णय त्यांनी राजकीय गरज किंवा सोय म्हणूनही घेतला असेल पण तो घेण्यासाठी त्यांना भाग पाडले गेले, ही वस्तुस्थिती आहे.

हे कायदे रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर विरोधकांकडून प्रतिक्रिया आल्या आणि त्यात लक्षवेधी प्रतिक्रिया होती ती काॅंग्रेसचे राहुल गांधी यांची. या कायद्याच्या विरोधात नोव्हेंबर 2020 मध्ये नवी दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले होते. राहुल गांधी यांनी त्या आंदोलनाला 14 जानेवारी 2021 ला भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना एक प्रतिक्रिया दिली होती. तीच प्रतिक्रिया कायदे रद्द केल्यानंतर त्यांनी 19 नोव्हेंबर 2021 मध्ये पुन्हा रिट्विट केली. `लिहून ठेवा (Mark My Word) सरकारला हे कायदे मागे घ्यावेच लागतील. तसे केल्याशिवाय सरकारपुढे पर्याय नसेल,`असे त्यांनी ठणकावून सांगितले होते. तसेच घडले आणि सरकारला माघार घ्यावी लागली. एरव्ही राहुल गांधींची टवाळकी करण्यात मोदी समर्थकांना मजा येते. पण राहुल गांधी यांचे `मार्क माय वर्ड` हे वाक्य या साऱ्या घटनाक्रमात चमकून गेले.

राहुल गांधी यांची वाक्यांची फेक मोदीप्रमाणे चपखल, तत्पर किंवा शाब्दिक कोट्या करणारी अनेकदा नसते. मोदी त्यात मास्टर आहे. त्यांना इंग्रजी अक्षरांवरून योजनांना `निक नेम` देणे भारी आवडते. तसा राहुल गांधींकडे शब्दांचा फुलोरा नाही. पण राहुल गांधींच्या दुसऱ्या एका टोमण्याने मोदी आणि भाजपला आपले धोरण पूर्णपणे बदलावे लागले होते.

मोदी सरकारने 2015 मध्ये नवा भूसंपादन कायदा आणला होता. त्यावरून विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका सुरू केली होती. त्याच वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांच्या एका भेटीच्या वेळी मोदी यांनी सोन्याच्या एम्ब्राॅयडीरीने स्वतःचे नाव लिहिलेला सूट परिधान केला होता. महागडा सूट म्हणून त्याची तेव्हा चर्चा झाली. भूसंपादन विधेयक हे शेतकरी विरोधी असल्याची टीका करत राहुल यांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका लोकसभेत केली. ही टीका करताना `सूटबूट की सरकार`, अशी मोदींची संभावना करत काॅर्पोरेट जगताच्या हितासाठी ते काम करत असल्याचा घणाघात केला. हा आघात इतका मोठा होता की सरकारला भूसंपादन विधेयक तर मागे घ्यावे लागलेच. पण मोदींनाही आपली छबी बदलावी लागली.

त्यानंतर भाजपलाही गरिबोत्थान हे सूत्र सातत्याने सांगावे लागले. `सूटबूट की सरकार` या टिकेचा धसका मोदी आणि भाजपनेही घेतला आणि तसा बदल कृतीत आणि वर्तनात केला. हा सूट नंतर चार कोटी 30 लाख रुपयांना लिलावात विकला गेला. सुरतमधील एका व्यापाऱ्याने तो विकत घेतला. मोदींनी ही रक्कम समाजकार्यासाठी वापरली, असे सांगण्यात आले. तरी `सूटबूट की सरकार`चा धसका दुसऱ्या टोकाला गेला आणि आर्थिक सुधारणांचा विषय मोदी सरकारने आपल्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या राजवटीत बाजूलाच टाकला. कोणत्याही स्थितीत हे सरकार काॅर्पोरेट जगताचे भले करणारे आहे, असा संदेश जाणार नाही, याची खूणगाठ भाजपने बांधली.

मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत कोरोनाची साथ आल्यानंतर मात्र आर्थिक सुधारणा करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्याशिवाय मोदी सरकारकडे पर्याय नव्हता. त्यामुळे संरक्षण कारखान्यांचे खासगीकरण ते शेती क्षेत्रात सुधारणांसाठी मोठ्या घोषणा झाल्या. त्याचाच एक भाग म्हणून कृषी व्यापारात खासगी क्षेत्राल वाव देणारे कायदे मंजूर झाले. शेतकऱ्यांच्या विरोधापुढे हे कायदे मागे घ्यावे लागले. पण येथेही `सूटबूट की सरकार` प्रमाणे `मार्क माय वर्ड` हे राहुल गांधींचे वाक्य मोदींच्या कानात घुमत असेल.