Maharashtra Politics : आधी हत्ती अन् आता कबुतरं..., प्राण्यांमुळे फडणवीस सरकारला डोकेदुखी

Mahadevi Elephant And Kabutarkhana Controversy : राज्यात काहीही झालं तरी त्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांना झटकून चालत नाही. मग त्यामध्ये त्यांचा संबंध असो वा नसो. मात्र, ज्यावेळी सरकारमधील काही नेतेच एखाद्या प्रकरणाचा भाग असतील आणि जर तो मुद्दा जर वादग्रस्त ठरला तर मग सरकारची चांगलीच डोकेदुखी वाढते.

याचं ताजं उदाहरणं म्हणजे दादरमधील कबुतरखान्याचं आहे. दादरमधील कबूतरखाना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेने ताडपत्री टाकून बंद केला. मात्र, त्यानंतर जैन समाज आक्रमक झाल्यामुळे पुन्हा मुंबईचे पालकमंत्री आणि भाजप नेते मंगलप्रभात लोढा यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली.

सुप्रीम कोर्टात जाणार

या बैठकीनंतर कबुतरखाना अचानक बंद करणं योग्य नसून गरज पडल्यास आम्ही याबाबत सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीसांनी जाहीर केलं. मात्र, यावरून आता नव्या राजकारणाला सुरूवात झाली असून भाजप लोकांच्या भावनांचा वापर राजकारणासाठी करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

कबुतरखाना बंद करण्याची मागणी भाजप आमदाराचीच

शिवाय कबुतरखाना सुरू करण्यासाठी भाजप नेते मंगलप्रभात लोढा यांनी पुढाकार घेतला असला तरी तो बंद करावा अशी मागणी भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी पावसाळी अधिवेशनात भर सभागृहात केली होती. चित्रा वाघ यांनी त्यांच्या अंधेरीतील मामीचा मृत्यू हा कबुतरांच्या विष्ठेमुळे झाल्याचं सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना धान्य टाकायचं बंद केलं तर त्या ठिकाणी कबुतर येणार नाहीत.

आणि नागरिकांचा त्रास कमी होईल म्हणून केवळ दादरचा कबूतरखाना नव्हे तर ज्या ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीने धान्य टाकण्यात येत ते सर्व बंद करावं अशी मागणी केली होती. त्यामुळे कबुतरांबाबत नेमकी काय भूमिका घ्यायची याबबाबत सरकारसमोर इकडे आड अन् तिकडे विहीर अशी परिस्थिती उद्भवली आहे.

तर दुसरीकडे ठाकरेंच्या शिवसेनेने आणि मनसेने कबुतरखान्याबाबतच्या राज्य सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर जोरदार टीका केली आहे. सरकार जैन समाजाच्या दबावापुढे नमलं असून भाजप राजकीय फायद्यासाठी जैन समाजाला खूश करत असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला.

शिवाय नियंत्रित खाद्य पुरवायला कबुतरे म्हणजे शिंदेंचे आमदार नाहीत. लोढा मुंबईचे पालकमंत्री असूनही कबुतरखान्यांबाबत महापालिकेला पत्र लिहितात हे धक्कादायक असून आम्ही स्थानिकांच्या नागरिकांच्या मताशी सहमत असल्याचंही आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं आहे. त्यामुळे साहजिकचं जैन समाज हे कबुतरखाने सुरू करा म्हणत असला तरी तेथील काही लोक या निर्णयाच्या विरोधात आहेत आणि त्यांच्या रोषाला सरकारला सामोरं जावं लागणार आहे.

अशातच आज दादर कबूतरखाना परिसरात जैन समाजाने आंदोलन केलं. यावेळी महापालिकेने बंद केलेला कबुतरखाना सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी आंदोलकांनी पालिकेने लावलेली ताडपत्री काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला. तिथे दाणे टाकले. त्यामुळे यावेळी पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये बाचाबाची झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे पुन्हा एकदा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

या सर्व घटनेनंतर मंगलप्रभात लोढा यांनी कबुतरखाना परिसरात जे झाले ते चुकीचे झाल्याचं म्हणत आंदोलकांच्या कृतीवर नाराजी दर्शवली. शिवाय मुंबईकरांनी शांतता राखावी याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी योग्य त्या सूचना दिल्या आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचंही लोढा यांनी म्हटलं आहे.

मात्र, सरकारने जैन समाजाच्या भावनांचा विचार करत कबुतरखान्यासाठी गरज पडल्यास सुप्रिम कोर्टात जाणार असल्याचं जाहीर केलं असलं तरी दोन्ही बाजूने राज्य सरकार कोंडीत सापडलं आहे. कारण अनेक लोकांनी कबुतरांना अशा ठिकाणी धान्य टाकू नये अशी मागणी केली आहे.

महादेवी प्रकरणात फडणवीसांची मध्यस्ती

दरम्यान, नुकतंच कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी मठातील माधुरी उर्फ महादेवी हत्ती अंबानी यांच्या वनतारा प्रकल्पात नेण्यावरून देखील राज्यातील राजकारण ढवळून निघालं आहे. कोणत्याही परिस्थितीत माधुरीला परत आणण्यासाठी कोल्हापुरकर रस्त्यावर उतरले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी देखील जनभावनेचा आदर करत हत्तीणीला परत आणण्याच्या मागणीला पाठिंवा दिला आहे.

त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना देखील या प्रकरणात मध्यस्ती करावी लागली. यासाठी त्यांनी मुंबईत मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. यावेळी माधुरी हत्तीण वनतारा येथे पाठवण्याचा निर्णय सरकारचा नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

तरीही जनभावनेचा आदर करत आता आपण हत्तीण परत आणण्यासंदर्भात मध्यस्थी करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शिवाय यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. मात्र, त्यानंतरही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

राज्य सरकारने जरी याबाबत सकारात्मकता दाखविली असली तरीही जोपर्यंत माधुरी हत्ती नांदणी मठात परत येणार नाही. तोपर्यंत अंबानी उद्योग समुहाच्या सर्व गोष्टीवर बहिष्कार टाकण्याचे आंदोलन महाराष्ट्रासह कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश या राज्यात सुरू करणार असल्याचा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे. शिवाय लोकांचा रोष देखील सत्ताधाऱ्यांवरच असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे हत्ती असो वा कबुतरं या सर्वांमुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढत चालल्याचं पाहायला मिळत आहे.