OBC strategy : ओबीसींच्या 'या' नव्या डावामुळे सरकारनं प्लॅनच बदलला; उपसमितीत हातचा राखला?

Mumbai News : राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणावर तोडगा काढल्यानंतर गेल्या पाच दिवसापासून सुरु असलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. त्यामुळे एकीकडे महायुती सरकारने सुटकेचा निश्वास सोडला असला तरी दुसरीकडे नागपूरमध्ये ओबीसी समाजाचे उपोषण सुरूच आहे. त्यामुळे सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. ओबीसींच्या रणनीतीमुळे पेच वाढला असताना राज्य सरकारने ओबीसींसाठी मंत्रीमंडळाची उपसमिती स्थापन केली आहे.

त्या उपसमितीवर ही महायुतीमध्ये भाजपचे वर्चस्व दिसत आहे. या समितीवर भाजपचे सर्वाधिक चार सदस्य व समितीचा अध्यक्ष त्यांचाच आहे. तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे दोन तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन सदस्य आहेत. त्यामुळे येत्या काळात मराठा आरक्षणासंबंधी हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर नाराज झालेल्या ओबीसी समाजाची समजूत कशा प्रकारे काढली जाणार ? याकडे लक्ष लागले आहे.

राज्य सरकारने एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation ) मोठा निर्णय घेतला. त्यामुळे दोन दिवसापासून राज्यभरात मराठा समाजाकडून मोठा जल्लोष केला जात आहे. त्यामुळे वातावरण चांगलेच तापले आहे. दुसरीकडे गेल्या चार दिवसापासून नागपूर येथे ओबीसी समाजाचे नेते बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषण सुरु आहे. त्यानिमित्ताने ओबीसी समाज मोठ्या प्रमाणात एकवटला आहे. त्यामुळे येत्या काळात महायुती सरकारला याबाबत तोडगा काढावा लागणार आहे. त्यामुळेच आता ओबीसींसाठीही महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.

त्यातच बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी समाजाची (Obc reservation) नाराजी दूर करण्याच्या उद्देशाने ओबीसींच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या उपसमितीत चंद्रशेखर बावनकुळे, छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांच्यासह एकूण आठ मंत्री असणार आहेत. या समितीवर भाजपचे वर्चस्व असणार आहे. या समितीवर भाजपचे सर्वाधिक चार सदस्य व समितीचा अध्यक्ष त्यांचाच आहे. तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे दोन तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन सदस्य आहेत.

मराठा आरक्षणासंबंधी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याविरोधात ओबीसी नेत्यांनी आवाज उठवला. विशेष म्हणजे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ नाराज असल्याने उपस्थित नव्हते. त्यामुळे त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरु आहेत.

बैठकीत ओबीसींसाठीही उपसमितीच्या माध्यमातून विकासात्मक निर्णय घेण्याचा निर्णय झाला आहे. ओबीसींच्या विकासासाठी ही उपसमिती गठीत करण्यात येणार असून त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम आखले जाणार आहेत. त्यासोबतच ओबीसांच्या योजनांबाबत ही समिती कामकाज पाहणार आहे. त्यामुळे त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ओबीसीसाठीच्या या समितीचे अध्यक्षपद हे भाजपचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे असणार आहे. तर या समितीत भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे, गणेश नाईक, पंकजा मुंडे, अतुल सावे या चार मंत्र्यांचा समावेश आहे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ, दत्तात्रय भरणे या दोन मंत्र्यांचा समावेश आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे गुलाबराव पाटील, संजय राठोड हे दोन मंत्री असणार आहेत.

मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी नेत्यांच्या मनात संभ्रम कायम आहे. हा निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याची जबाबदारी या उपसमितीच्या सदस्यावर असणार आहे. त्यासोबतच आगामी काळात राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही समाजाची नाराजी ओढावून चालणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून सावधगिरीने पावले उचलली जात आहेत.