‘नरहरी झिरवळ पुन्हा हंगामी अध्यक्ष होऊन त्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाईही होऊ शकते’

पुणे : राज्यात (Maharashtra) घडणाऱ्या राजकीय घडामोडींमुळे सध्या घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. राज्यघटनेची मूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत. पक्ष (Party) बदलणारा लोकप्रतिनिधी हा लोकशाहीचा (Democracy) गुन्हेगारच ठरतो. पक्षांतर बंदी कायद्यातील अनुच्छेद दोन आणि चारनुसार १६ आमदारांच्या (MLA) अपात्रतेवरच्या कारवाईचा निर्णय होईल. मात्र, आमदारांवरील अपात्रेबाबतच्या निर्णयाबाबत काहीही निश्‍चितपणे सांगता येत नाही, त्यामुळे राज्यातील राजकीय घटनाक्रम उलटाही फिरू शकतो, असा सूर घटनातज्ज्ञांनी पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या चर्चेसत्रात व्यक्त केला. (Political events in the state can turn upside down : Opinion of constitutional experts)

दरम्यान, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) हे पुन्हा हंगामी अध्यक्ष होऊन त्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाईसुद्धा होऊ शकते. तसेच, हे प्रकरण सात ते नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडेही सोपविले जाऊ शकते. आजपर्यंतच्या राजकीय इतिहासात असा कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण झालेला नव्हता, त्यामुळे या प्रकरणातील निर्णय लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असेही कायद्याच्या अभ्यासकांनी सांगितले.

राज्यातील सध्याच्या राजकीय घटनांबाबत चर्चात्मक कार्यक्रम ‘पुणे श्रमिक पत्रकार संघा’ने आयोजित केला होता. या चर्चासत्रात घटनातज्ज्ञ प्रा. डॉ. उल्हास बापट, ज्येष्ठ विधिज्ञ सुधाकरराव आव्हाड आणि ॲड. असीम सरोदे हे सहभागी झाले होते. या वेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष स्वप्नील बापट आणि सरचिटणीस पांडुरंग सरोदे उपस्थित होते.

डॉ. उल्हास बापट म्हणाले, ‘‘नेतृत्व आणि पक्षावरील निष्ठा कमी असल्यामुळे राजकीय नेतेमंंडळींना सूरत, गुवाहाटी, गोवा यासारख्या ठिकाणी जावे वाटते. तसेच, पक्षावरही अशा लोकांना एका ठिकाणी बांधून ठेवण्याची वेळ येते. देशात सध्या सर्वात मोठा प्रश्न हा विश्वासार्हतेचा आहे. कुणावरच आपला विश्वास राहिलेला नाही. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या दोघांचे पटत नसेल तर राज्यपालांना परत बोलविण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, पंतप्रधान कार्यालयातून त्याची सूत्रे हलवली जातात. पण, एकूणच देशभरातील परिस्थिती पाहता लोकशाही धोक्यात आली आहे, असे वाटत नाही, असेही मत डॉ. बापट यांनी या वेळी व्यक्त केले.

राज्यपाल, सभागृहाचे अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या प्रत्येकांनी आपली कर्तव्ये व्यवस्थित पार पाडली नाहीत, तर सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू शकते. राज्यातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती दिल्यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव हा विचाराधीन असला पाहिजे. पण, मुळात तो ठराव आहे का? तो ‘ई-मेल’वर पाठवण्यात आला, जो अधिकृत होता की नव्हता, याची खात्री नसतानाही उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरूद्ध अविश्वासाचा ठराव दाखल करण्यात आला. लोकशाहीत सगळे लिहिलेले नसते, पण काही संकेत आहेत. मात्र, नैतिक गोष्टी सगळ्यांना नकोशा झाल्या आहेत, अशी खंतही ज्येष्ठ विधिज्ञ सुधाकरराव आव्हाड यांनी व्यक्त केली.

ॲड. सरोदे म्हणाले की, आमिषं, भीती दाखवून, पैसे खर्चून सत्ता हस्तगत करायची. ती टिकवण्यासाठी पुन्हा पैसे वाटून स्थैर्य मिळवायचे. त्यानंतर हा झालेला सर्व खर्च वसूल करण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे जर राजकारण असेल तर हे नेतृत्वाचे प्रदूषण आहे. सध्याच्या प्रकरणातील आमदार अपात्र ठरले, तर आगामी निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, अशी तरतूद दहाव्या परिशिष्टमध्ये करावी लागेल, तरच लोकशाहीचा दर्जा टिकेल.