Pune Accident News, 30 May: एखाद्या कामासाठी आमदार, खासदारांकडून दिली जाणारी शिफारसपत्रे हा काही नवीन विषय नाही, मात्र तो आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. शिफारसपत्रे देताना आमदार, खासदार, मंत्री फारशी काळजी घेताना दिसत नाहीत किंवा मुद्दाम घेत नाहीत, त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर विसंबून राहत असल्याचे दिसून येते. काही वेळा विशेष ओळख असलेल्यांनाही शिफारसपत्रे दिली जातात, संबंधितांची पार्श्वभूमी वादग्रस्त असल्याचे दुर्लक्ष केले जाते.
पुणे हिट अँड रन केसच्या (Pune Accident Porsche)निमित्ताने शिफारसपत्रांची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. सरसकट शिफारसपत्रे द्यावीत का, ज्याला शिफारसपत्र द्यायचे आहे त्याची पार्श्वभूमी तपासून घ्यावी का, याचा विचार लोकप्रतिनिधींनी आता तरी गांभीर्याने विचार करायला हवा.
पुण्यातील हिट अँड रन प्रकरणात (Pune Hit And Run Case) यंत्रणांनी दाखवलेली बेफिकीरी, दोघांचा जीव घेणाऱ्या अल्पवयीन आरोपीला दाखवलेली सहानुभूती, यामुळे देशभरात संताप उसळला.
अल्पवयीन आरोपीने मद्यप्राशन केल्याचे सिद्ध करण्यासाठी त्याच्या रक्ताची तपासणी करावी लागणार होती. त्यानुसार रक्ताचे नमुने ससून रुग्णालयात पाठवण्यात आले. रक्ताचे नमुने तेथे बदलण्यात आले.
तेथील डॉ.अजय तावरे आणि डॉ. श्रीराम हाळनोर यांनी आरोपीच्या रक्ताचे नमुने बदलले. यासाठी त्यांनी मोबदला म्हणून मोठी रक्कम मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. या दोन्ही डॉक्टरांसह एका शिपायाला पोलिसांनी अटक केली आहे.
शिफारसपत्रांमुळे असे प्रसंग आधीही ओढवलेले आहेत. पोलिसांच्या बदल्यांसाठी लोकप्रतिनिधींकडून घाऊक शिफारसपत्रे देण्यात आली होती. त्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला होता. 2018 मध्ये हा प्रकार घडला होता.
42 पोलिस निरीक्षकांनी बदल्यांसाठी लोकप्रतिनिधींची शिफारस आणली होती. याबाबत गृह विभागाने त्यांच्याकडून खुलासा मागवला होता. हे प्रकरण खूप गाजले होते. सापडला तरच चोर... अशी आपल्याकडे पद्धत आहे.
शिफारस आणल्याशिवाय कामे होत नाहीत, महत्वाच्या, मोक्याच्या ठिकाणी बदली होत नाही, त्यासाठी मोठे आर्थिक व्यवहार होतात, हेही सर्वांना माहीत आहे. अनेक प्रामाणिक आयएएस, आयपीएस अधिकारी साइड पोस्टवर पडून राहतात.
महत्वाच्या ठिकाणी नेमणूक मिळवण्यासाठी त्यांनाही कसरत करावी लागते, शिफारस आणावी लागते, हे उघडपणे दिसते. हे काही आतापासूनच सुरू आहे, असे म्हणता येणार नाही. हा रोग जुनाच आहे.
डॉ.अजय तावरे यांची पार्श्वभूमी वादग्रस्त आहे. ससूनमध्ये ते न्यायवैद्यकशास्त्र विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत होते. त्यांना ससूनमध्ये वैद्यकीय अधीक्षकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवावा, अशी शिफारस पुण्यातील वडगाव शेरीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजितदादा पवार गट) आमदार सुनील टिंगरे यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली होती.
शिफारसपत्रात लिहावयाचा मजकूर तयारच असतो, त्यात किरकोळ फेरफार करून सर्वांना पत्रे दिली जातात की खरेच माहिती घेऊन मजकूर लिहिला जातो, हा मोठा रंजक विषय आहे. आमदार टिंगरे यांना दिलेले शिफारसपत्र व्हायरल झाले आहे. त्यात लिहिलेला मजकूर वाचला तर असे वाटते आमदार टिंगरे हे डॉ. तावरे यांना जवळून ओळखतात.
आमदार टिंगरे यांच्या शिफारसपत्रानुसार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी डॉ. तावरे यांची वैद्यकीय अधीक्षकपदी नियुक्ती करावी, अशी नोट लिहून अधिष्ठातांकडे पाठवले. मंत्र्यांचेच आदेश आल्याने डॉ. तावरे यांची इच्छित पदावर नेमणूक झाली.
पुण्यात हिंट अँड रन प्रकरण घडले नसते, आरोपीच्या रक्ताचे नमुने बदलल्याचे उघड झाले नसते तर शिफारसपत्राचा मुद्दा समोर आला नसता, त्यावर इतकी चर्चा झाली नसती. म्हणूनच सापडला तरच चोर...हा सिद्धांत येथे लागू होतो.
डॉ. तावरे याने या पदावर राहून याआधाही किती आणि कसे गैरप्रकार केले असतील, हा शोधाचा विषय आहे. शिफारसपत्रे देताना लोकप्रतिनिधींनी डोळ्यांवर पट्टी बांधू नये. हितसंबंध अडकले असतील, हितसंबंध जपायचे असतील तर ते डोळ्यांवर नक्कीच पट्टी बांधतील.
हिट अँड रन प्रकरणामुळे डॉ. तावरे याला शिफारसपत्र कुणी दिले, हे समोर आले, अन्यथा ते उघड झालेच नसते. व्यवस्था अशीच आहे. ती प्रामाणिकपणे काम करत नाही, प्रामाणिकपणे काम करणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कोंडी करते.
संबंधित पदावर काम करण्यासाठी डॉ. तावरे याच्यापेक्षा लायक असलेल्या डॉक्टरांची संख्या नक्कीच मोठी असणार, मात्र पुन्हा तोच विषय; राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय महत्वाच्या पदांवर नेमणूक मिळत नाही, हे वास्तव आहे.
डॉ. तावरे याला दिलेल्या शिफारसपत्राबाबत आमदार टिंगरे यांनी दिलेला खुलासा कदाचित खराही असेल, मात्र हिट अँड रन प्रकरणानंतर आरोपीला वाचवण्यासाठी ज्या वेगाने घडामोडी झाल्या, ते पाहता त्यांची आणि डॉ. तावरे याची वैयक्तिक ओळख असणार, असे म्हणायला जागा आहे.
वैयक्तिक ओळख असेल तर आमदार टिंगरे यांना डॉ. तावरे याची वादग्रस्त पार्श्वभूमी माहित असणे अपेक्षित आहे. शिफारसपत्र कार्यकर्त्याने आणले असे गृहीत धरले तरी त्या कार्यकर्त्याला तरी पार्श्वभूमी माहित असणे अपेक्षित आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
शिफारसपत्र मिळवून देण्यासाठी कार्यकर्तेही पैसे उकळत असतील का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो आहे. लोकप्रतिनिधी होण्याचे फायदे... अशीही एक स्वतंत्र निबंध स्पर्धा घेता येईल. पण तो कोणताही राजकीय पक्ष घेणार नाही, हे निश्चित आहे.
कारण प्रत्येक विभागात, मोक्याच्या ठिकाणी नेमणुकीसाठी लोकप्रतिनिधी, पक्षांचे पदाधिकारी मोठे आर्थिक व्यवहार करत असतात. याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. हे लोण राज्यभरात पसरलेले आहे. शिफारसपत्रे, नेमणुका, बदल्या यासाठी खास यंत्रणा काम करते. मंत्रालय ते तालुक्याच्या ठिकाणापर्यंत ही साखळी कार्यरत आहे.
Edited by: Mangesh Mahale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.