अ‍ॅड. हर्षल प्रधान
महाराष्ट्रात घडणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना आता कहर रूपात समोर येत आहेत. या घटनांचे वेळीच कठोर शिक्षेत रूपांतर करून नराधमांना योग्य शासन केले नाही तर जनतेचा आणखी रुद्र अवतार पाहायला मिळेल. राजकीय चिखल करण्या ऐवजी हे कायद्याचे राज्य आहे हे दाखवून दिले नाही तर मात्र जनतेचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.
जो कोणी कोणत्याही स्त्रीवर अत्याचार करतो किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर करतो किंवा तो तिच्या विनयशीलतेचा राग आणेल असे वर्तन करतो किंवा तशी शक्यता आहे हे माहीत आहे, त्याला एक वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या कालावधीसाठी कोणत्याही एका वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा होईल. ही शिक्षा पाच वर्षांपर्यंत वाढू शकते आणि दंडासही जबाबदार असेल. अशी व्याख्या कायद्यात केलेली आहे.
भारतीय दंड संहिता कलम 354 (अ) लैंगिक छळ आणि लैंगिक छळासाठी शिक्षा यात असे वर्णन केले आहे की खालीलपैकी कोणतीही कृती करणारा माणूस शारीरिक संपर्क आणि नको असलेले आणि स्पष्ट लैंगिक हावभाव यांचा समावेश असलेली लैंगिक अनुकूलतेसाठी मागणी किंवा विनंती किंवा स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध अश्लीलता दाखवणे किंवा लैंगिक रंगीत टिप्पणी करणे, लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यासाठी दोषी असेल.
उप-कलम (1) च्या खंड (i) किंवा खंड (ii) किंवा खंड (iii) मध्ये निर्दिष्ट केलेला गुन्हा करणारा कोणताही पुरुष तीन वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा सश्रम कारावासाची किंवा दंडासह शिक्षा होईल. दोन्ही सह. पोट-कलम (१) च्या खंड (iv) मध्ये निर्दिष्ट केलेला गुन्हा करणारा कोणीही मनुष्य एक वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा मुदतीसाठी कोणत्याही एका वर्णनाच्या कारावासाची किंवा दंडाने किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र होईल.
भारताच्या निवडणुकीत 642 दशलक्ष मतदार होते, ज्यात बहुतेक महिला होत्या, परंतु आजही महिलांच्या सुरक्षेवर (Women Safety) लक्ष केंद्रित करून त्यावर चर्चा केली जाते. आज महिला सर्व क्षेत्रात पुढे असूनही आणि कायद्याचे त्यांना पूर्ण संरक्षण असूनही त्या समाजाला घाबरतात आणि स्वसंरक्षणासाठी पुढे येत नाहीत.
अनेक स्त्रिया सामाजिक कलंक आणि पुढील अत्याचाराच्या भीतीमुळे शांतपणे हिंसा सहन करतात. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने 2021 मध्ये महिलांवरील 405,861 गुन्ह्यांची नोंद केली, ज्यात बलात्काराच्या 32,033 प्रकरणांचा समावेश आहे.
सामाजिक कलंक आणि प्रतिशोधाच्या भीतीमुळे कमी अहवाल दिल्याने ही आकडेवारी वास्तविक घटनांचा केवळ एक अंश दर्शवते असे मानले जाते. मजबूत कायदे असूनही, अंमलबजावणी अनेकदा अपुरी असते. उदाहरणार्थ, भारतात अंदाजे 40 दशलक्ष न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे न्यायात लक्षणीय विलंब होतो.
पोलिस आणि न्यायिक कर्मचाऱ्यांसाठी लिंग संवेदनशीलता, आघात-माहित प्रतिसाद आणि वाचलेल्यांच्या कायदेशीर अधिकारांवर लक्ष केंद्रित करणारे सर्वसमावेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे.
महिला सक्षम असल्या तर समाज सक्षम होईल ही बाब दररोज अधोरेखित करायला हवी. विशेषतः सर्व शाळांमध्ये गुड टच बॅड टच ची शिकवण मुलांना द्यायला हवी. लैंगिक शिक्षण सर्व शाळांमध्ये अत्यावश्यक करायला हवे आणि त्याच बरोबर आपले अधिकार विशेषतः मुलींचे अधिकार त्यांना कायद्याची ओळख सुरुवातीपासून करून द्यायला हवी.
शाळेत कायद्याचं प्रशिक्षण देखील अत्यावश्यक म्हणून कायदा करून द्यायला हवे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना कायद्याचे शिक्षण योग्य वेळी झाले तर त्यांना समाजात घडणाऱ्या या घटना थांबवण्यात यश येईल.
महिलांवर बलात्कार (Rape Case) करून त्यांना मारून टाकण्याचं प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त असल्याचा NCRBचा अहवाल आहे. भारतामध्ये दररोज बलात्काराचे 87 गुन्हे नोंदवले जात असल्याचं NCRB ने म्हटलंय.
राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये बलात्कारांचं प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. महाराष्ट्रामध्ये 2019मध्ये बलात्काराच्या 2,299 गुन्ह्यांची नोंद झाली. तर विनयभंगाच्या 10,472 घटनांची नोंद राज्यात करण्यात आलेली आहे. यापैकी 575 घटना मुंबईत घडल्या आहेत. महिलांबाबतच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांची संख्या दिल्लीपाठोपाठ मुंबईत जास्त आहे.
महाराष्ट्रातले महिलांविषयीच्या अपराधांच्या गुन्ह्यांपैकी 94% खटले प्रलंबित असल्याची माहिती मध्यंतरी एका अहवालाच्या आधारे देण्यात आली होती. हे महाराष्ट्रासाठी अशोभनीय आहे. कायद्याचा बडगा वापरला की सगळे वळणावर येऊ शकेल.
प्रत्येक महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले गेल्यास पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याचा अधिकार आहे (IPC चे कलम 376).कोणत्याही व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार प्रत्येक स्त्रीला आहे जो कोणत्याही जाणीवपूर्वक सतत हावभाव करून किंवा शारीरिक बळजबरी करून विनयभंग करण्याचा प्रयत्न करतो (IPC चे कलम 354). एखाद्या महिलेला बस, ट्रेन, रस्ते इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी छेडछाड आणि असभ्य शेरेबाजी होत असल्यास तक्रार नोंदवण्याचा अधिकार आहे. (IPC चे कलम 354).
प्रत्येक स्त्रीला तिच्या पतीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे जर तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ होत असेल किंवा पैसे किंवा मौल्यवान वस्तूंची मागणी मान्य न केल्यामुळे तिचा छळ होत असेल (IPC चे कलम 498(A)).
महिलेचा पती किंवा सासू-सासरे किंवा इतर नातेवाईक तिच्यावर अत्याचार करत असतील आणि तिच्या आई-वडिलांकडून पैसे, मौल्यवान वस्तूंची मागणी करत असतील तर ती त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करू शकते. (IPC चे कलम 498(A)).
जर एखाद्या महिलेचे अपहरण केले गेले असेल आणि तिच्या इच्छेविरुद्ध कोणत्याही व्यक्तीशी लग्न करण्यास किंवा शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले गेले असेल तर गुन्हा केला गेला आहे आणि तिला तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. (IPC चे कलम 366).
कोणतीही व्यक्ती लैंगिक अनुकूलतेची मागणी करते किंवा विनंती करते, लैंगिक रंगीत टिप्पणी देते किंवा तिच्या कामाच्या ठिकाणी महिलेशी शाब्दिक किंवा गैर-मौखिकपणे लैंगिक रीतीने वागते, तर तिला या छळाच्या विरोधात तिच्या मालकाकडे तक्रार करण्याचा आणि तक्रार करण्याचा अधिकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धती/मार्गदर्शनानुसार दाखल केले जाईल. (विशाका आणि इतर विरुद्ध राजस्थान राज्य मधील 1992 च्या रिट याचिका क्रमांक-666-700 मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल). एखादी स्त्री जर साक्षीदार असेल तर तिला तिच्या जवळच्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत स्वतःच्या घरात तपासण्याचा अधिकार आहे (Cr.P.C. च्या कलम 160). एखाद्या महिलेने 'एफआयआर' अचूक असल्याचे समाधान दिल्याशिवाय त्यावर स्वाक्षरी करू नये. (राष्ट्रीय महिला आयोग).
संबंधित अधिकाऱ्याने एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिल्यास, तक्रारीची एक प्रत पोलीस अधीक्षकांना त्वरित पाठवावी (N.C.W.). प्रभारी अधिकारी तक्रारीवर (N.C.W.) कोणतीही कारवाई करत नसल्यास न्यायालयात जाऊन कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार प्रत्येक महिलेला आहे.
अशी महिलांसाठी कलमे असली तरी त्यांचा योग्य उपयोग होत नाही किंवा यातून पळवाट लवकर निघते त्यामुळे हे कायदे अधिक कठोर करून त्यांची योग्य अंमलबजावणी केल्यास योग्य वचक बसेल आणि समाजकंटक पुन्हा अशा गोष्टी करण्यास धजावणार नाहीत.
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.