Beed News: मस्साजोगचे (ता. केज, जि. बीड) सरपंच संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांच्या बाबतीत लोक काय विचार करताहेत, सरकारच्या भूमिकेबद्दल लोकांना काय वाटते आहे, हे सरकारला उशीरा का होईना कळले आहे. त्यामुळेच आता नवीन एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे.
खंडणी प्रकरणातील संशयित आरोपी वाल्मिक कराड सीआयडीला शरण आला, त्यावेळी अनेकांना असे वाटले होते की तो आज ना उद्या सुटणार. देशमुख यांच्या खुनाच्या तपासाबाबतही लोकांमध्ये अशीच भावना निर्माण झाली होती. आपल्याबद्दल लोकांमध्ये संशय निर्माण व्हावा, अशी संधी महायुती सरकारनेच उपलब्ध करून दिली.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा धक्का बसला होता. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल पाहिला तर विधानसभा निवडणुकीतही महायुतीचा पराभव होणार, असे चित्र निर्माण झाले होते.
लाडकी बहीण योजना, हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण याचा महायुतीला फायदा झाला. महाविकास आघाडीचे गाफील राहणे, हेही माहायुतीच्या पथ्यावर पडले. विरोधक म्हणजे महाविकास आघाडीला केवळ 46 जागा मिळाल्या. महायुतीला 230 जागा मिळाल्या. प्रचंड बहुमत मिळाले म्हणजे आपण काहीही करू शकतो, असा आविर्भाव सरकारमध्ये निर्माण झाला.
देशमुख यांची हत्या झाली आणि संशयाची सुई वाल्मिक कराड याच्याकडे वळली. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी कराड याचे नाव घेऊन सभागृहात त्याच्यावर आरोप केले.
बीड जिल्ह्यातील आष्टीचे भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी संतोष देशमुख यांच्या क्रूर हत्त्येचे वर्णन सभागृहात केले. त्यामुळे राज्यात आक्रोश निर्माण झाला. वाल्मिक कराड हा परळीचा माजी नगराध्यक्ष आहे. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे दिग्गज नेते, अन्न व नागरी पुरवडा मंत्री धनंजय मुंडे यांचा कराड हा अत्यंत निकटवर्तीय आहे. त्यामुळेच त्याला अटक करण्यात आली नाही, अशी भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली.
धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू झाली, मात्र राजीनामा दूरच राहिला, त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. देशमुख यांच्या हत्येचा तपास करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात केली.
या प्रकरणातील एकाही आरोपीला सोडणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस वारंवार सांगत राहिले. आव्हाड, धस यांच्यासह बीड जिल्ह्यातील बहुतांश आमदारांनी देशमुख खूनप्रकरणी कराड याच्याकडे अंगुलीनिर्देश केला, मात्र कराड याला मोक्का कायदा लावण्यात आला नाही. त्यामुळेही लोकांच्या मनातील संशयाला बळकटी मिळाली.
तपासासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली. त्यावरही अगदी सुरुवातीपासून विरोधकांसह आमदार धस यांनीही आक्षेप घेतले. या एसआयटीमध्ये कराड याच्या निकटवर्तीय पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे आरोप झाले.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी एसआयटीतील पोलिस अधिकाऱ्याचे कराडसोबतचे छायाचित्र ट्वीट केले. त्यानंतरही सरकारला लवकर जाग आली नाही. एसआयटी स्थापनेच्या घोषणेनंतर 25 दिवसांनी आक्षेप असलेले अधिकारी, कर्माचारी बदलून नवीन एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे.
नवीन एसआयटीचे प्रमुख पोलिस उपमहानिरीक्षक बसवराज तेली हेच असतील. पथकातील अन्य सर्व अधिकारी, कर्मचारी बदलण्यात आले आहेत. सरकारचे हे मोठे अपयश म्हणावे लागेल. लोकांच्या मनात, विरोधकांसह काही सत्ताधारी आमदारांच्या मनात जो संशय होता तो खरा होता, हे यावरून सिद्ध झाले आहे.
संबंधित पोलिस अधिकारी, कर्मचारी वाल्मिक कराड याच्या जवळचे आहेत, हे एसआयटी स्थापन झाली त्यावेळी सरकारला माहित नव्हते का? या अधिकारी, कर्माचाऱ्यांचा एसआयटीत समावेश कोणाच्या सांगण्यावरून झाला होता? असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.
संतोष देशमुख यांचा खून अत्यंत क्रूरपणे करण्यात आला. बीड जिल्ह्यातील आमदारांनी त्याची माहिती सभागृहात दिली होती. आमदार धस वगळत या विषयावर बोललेल्या उर्वरित सर्व आमदारांनी देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांना वाल्मिक कराड याचे पाठबळ असल्याचे सांगितले होते.
आमदार धस यांनी नाव घेतले नसले तरी त्यांचा अंगुलीनिर्देश वाल्मिक कराड यांच्याकडेच होता. वाल्मिक कराड याचा 'आका' कोण हे शोधून काढण्याची मागणी धस, आव्हाड यांनी केली. खून प्रकरणात कराडचे नाव आले होते. सरकार कराडला अटक करू शकले असते, पण तसे झाले नाही. त्याच्यावर गुन्हाही खंडणीचा दाखल आहे. वाल्मिकला मोक्का लावण्यात आला आहे. एसआयटी आता सीआयडीकडून वाल्मिकचा ताबा घेणार आहे.
वाल्मिक कराड पोलिसांना सापडलाच नाही, तो शरण आला. सरकारच्या मनात काय आहे, अशा लोकांच्या मनातील संशयाला बळकटी येथेच मिळाली. एसआयटीतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमुळे पुन्हा एकदा संशय निर्माण झाला.
राज्यात विविध ठिकाणी आक्रोश मोर्चे काढले जात आहेत. तपासावर देशमुख यांच्या कुटुंबीयांचा, लोकांचा विश्वास नाही का, याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. ध्रुवीकरण यशस्वी झाले, प्रचंड बहुमत मिळाले म्हणून मनमानी कारभार करण्याची परवानगी सरकारला मिळत नाही, सरकारने आणि लोकांनीही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.