
Criticism Against Rupali Chakankar and Her Role : संवेदनशील प्रकरणांत न्यायच मिळत नसेल तर कशाला हवा अमुक आयोग आणि आयोगाच्या तमुक अध्यक्ष? कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची राजकीय सोय लावून द्यायची असेल तर ती कोणत्या पदांवर, याचा विचार सर्वच राजकीय पक्षांनी करण्याची वेळ आलेली आहे. निमित्त ठरले आहे, वैष्णही हगवणे यांची आत्महत्या आणि या प्रकरणात राज्य महिला आयोगाची भूमिका. राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या रूपाली चाकणकर या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षही आहेत. जबाबदारीचे दुहेरी ओझे त्यांच्यावर का टाकण्यात आले असेल, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
वैष्णवी हगवणे यांनी आत्महत्या केली आणि रूपाली चाकणकर यांच्या अकार्यक्षमतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. वैष्णवी यांच्या सासरची मंडळी ही चाकणकर यांच्या पक्षातील म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रभावशाली मंडळी आहेत. अशा परिस्थितीत महिला आयोगाच्या कामकाजाबद्दल, अध्यक्ष चाकणकर यांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होणारच. वैष्णवी यांच्या थोरल्या जाऊ मयूरी जगताप यानी राज्य महिला आयोगाकडे छळाची तक्रार केली होती. मयूरी जगताप यांच्या मातुःश्रींनी महिला आय़ोगाला पत्र पाठवले होते, त्याची दखल घेतली गेली नाही, असे मयूरी यांचे म्हणणे आहे.
हे झाले ताजे प्रकरण. हायप्रोफाइल प्रकरणांमध्येही राज्य महिला आयोगाने तक्रारींची दखल घेतली नसल्याचे आरोप होत आहेत. सामान्य महिलांच्या तक्रारींचे काय होत असेल, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात राज्य महिला आयोगाकडे आपण तक्रार केली होती, मात्र त्यावर काहीही करण्यात आले नाही, असा गंभीर आरोप करुणा शर्मा-मुंडे यांनी केला आहे. वाल्मिक कराड याने आपल्याला जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मारहाण केली होती, परळी येथे आपल्या कारमध्ये धनंजय मुंडे यांच्या सांगण्यावरून पिस्तुल ठेवण्यात आले होते, अशा तक्रारी करुणा मुंडे यांनी केल्या होत्या.
पूजा चव्हाण या तरुणीच्या आत्महत्येच्या प्रकरणाकडेही राज्य महिला आयोगाने गांभीर्याने पाहिले नाही, कारण त्या प्रकरणात मंत्री संजय राठोड यांचे नाव आले होते. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना ही घटना घडली होती. अविभाजित शिवसेना आणि अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीत होते. त्यावेळी भाजपच्या चित्रा वाघ यांनी संजय राठोड यांच्याविरोधात रान पेटवले होते. नंतर महायुतीचे सरकार आले. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाऊन संजय राठोड पुन्हा मंत्री बनले. प्रकरण शांत झाले. अशा प्रकरणांनंतरही रुपाली चाकणकर यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून दुसरी टर्म मिळाली.
करुणा शर्मा-मुंडे यांच्यासोबत अशा अनेक पीडित महिला आल्या आहेत. राज्य महिला आयोगाने आमच्या तक्रारींची दखल घेतली नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. चाकणकर यांच्यावर चहूबाजूंनी टीका होऊ लागली आहे. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. वैष्णवी हगवणे यांच्या आई-वडिलांच्या भेटीसाठी त्यांच्या घरी गेलेल्या चाकणकर यांना लोकांच्या प्रश्नांचा भडीमार सहन करावा लागला. मुळात, राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. राजकीय सोय म्हणून कार्यकर्त्यांची वर्णी लावावी, असे ते पद नाही.
महिलांवर होणाऱ्या अत्याचार अन्याय, छळाला प्रतिबंध घालण्यासाठी विविध कायदे आहेत. तरीही राज्य महिला आयोगाची स्थापना का करण्यात आली? याचे उत्तर सोपे आहे, ते म्हणजे पोलिस यंत्रणेकडून या कायद्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळेच 25 जानेवारी 1993 रोजी राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पीडित महिलांना ऑनलाईन तक्रार करता येते. तरीही आरोपी पळवाट काढत असतील, पीडितांच्या तक्रारींची योग्य दखल घेतली जात नसेल तर राज्य महिला आयोग हवा कशाला, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या रोहिणी खडसे यांनी यापूर्वीच रूपाली चाकणकर यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. वैष्णवी आत्महत्या प्रकरणात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे, मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनीही चाकणकर यांच्यावर स़डकून टीका केली आहे. पुण्यात चाकणकरांच्या विरोधात महिलांनी मोर्चा काढला आणि त्यांच्या अकार्यक्षमतेचे वाभाडेही काढले. इतके सारे होऊन होऊन रूपाली चाकणकर, त्यांचा पक्ष आणि सरकारवर कोणताही परिणाम झाला नाही. त्या पदावर अद्याप तरी कायम आहेत.
महिला आयोगाचे अध्यक्षपद हे न्याय मिळवून देणारे पद आहे. त्यामुळे अशा पदावर बिगरराजकीय महिलेची वर्णी लागली पाहिजे, असा विचार आता समोर येऊ शकतो. पक्षाच्या महिला आघाडीचे प्रदेशाध्यक्षपद आणि राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद सांभाळणाऱ्या रूपाली चाकणकर या बहुधा पहिल्याच असाव्यात. महिला आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून काम करताना पक्षाचे पद त्यांच्या निपःक्षपातीपणाच्या आड येत नसेल का?, याचा विचार झाला पाहिजे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत सर्वच राजकीय पक्षांनी गंभीर होण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा हा आयोग आणि त्याचे अध्यक्षपद शोभेचेच बनून राहणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.