Vasantrao Naik : वसंतराव नाईक: कार्यकर्त्यांना श्रेय देणारे संवेदनशील नेतृत्व!

उल्हास पवार-

माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक म्हणजे एक संवेदनशील नेतृत्व होते. शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांबद्दल त्यांना कमालीचा जिव्हाळा होता. त्यांच्या कामांसाठी त्यांनी कधीच वेळेची पर्वा केली नाही. रात्री उशिरापर्यंत म्हणजेच मध्यरात्रीनंतरही त्यांची कामे चालत. सर्वसामान्यांना त्यांच्यापर्यंत पोचून आपले प्रश्न मांडता येत होते. त्याबाबत बंदोबस्तावरील पोलिसांना त्यांच्या सूचनाही होत्या.

त्यामुळेच 1963 ते 1975 या काळात राज्यातील जनतेला त्यांचा आधार वाटत होता. राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची (Chief Minister) सूत्रे त्यांनी सलग 12 वर्षे सांभाळली. पक्षसंघटनेवर त्यांचे अतोनात प्रेम होते. कार्यकर्ता घडला पाहिजे, त्याच्या कष्टाची पावती त्याला मिळाली पाहिजे, याबाबत त्यांचा कटाक्ष होता. त्यामुळे माझ्यासारखे हजारो कार्यकर्ते त्यांच्याशी जोडले गेले.

नाईक मूळचे यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसदमधील. ज्या वेळी महाराष्ट्रात (Maharashtra) द्विभाषिक राज्य होते, तेव्हा यवतमाळ मध्य प्रदेशात होते. 1952 ते 57 दरम्यान ते मध्य प्रदेश विधानसभेत आमदार होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला आणि गृहमंत्री द्वारकाप्रसाद मिश्रा यांच्या मंत्रिमंडळात सुरवातीला ते महसूल खात्याचे उपमंत्री होते, तर 1957 मध्ये ते सहकारमंत्री झाले.

दोन्ही नेते तालेवार असल्यामुळे त्यांच्या मंत्रिमंडळाला शुक्ला, मिश्रा मंत्रिमंडळ असे म्हटले जात. त्यांच्यासमवेत काम करण्याची संधी नाईक यांना मिळाली. पुढे यवतमाळ महाराष्ट्रात आल्यावर ते 1960 ते 63 दरम्यान ते राज्यात महसूल मंत्री झाले. त्यांची कार्यक्षमता पाहून 1963 मध्ये त्यांना पक्षाने राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान केले.

त्यानंतर सलग 12 वर्षे त्यांना महाराष्ट्र घडविला. त्यांच्या कार्यकाळात म्हणजे 1962 ते 1972 दरम्यान बाळासाहेब भारदे विधानसभेचे अध्यक्ष होते तर, सांगली जिल्ह्यातील तासगाव येथील वि. स. पागे विधान परिषदेचे सभापती होते. पागे हे तब्बल 18 वर्षे सभापती होते. भारदे, पागे आणि नाईक या त्रयीचा राज्यात बोलबाला होता.

नाईक यांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची फळीही चांगली मिळाली. भालचंद्र देशमुख, राम प्रधान, शरद काळे, अरुण बोंगिरवार असे कर्तबगार अधिकारी होते. त्यांना नाईक यांचे नेतृत्व होते. त्यामुळे महाराष्ट्राची खऱ्या अर्थाने जडणघडण त्या काळात झाली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

महाराष्ट्रात 1973 मध्ये भीषण दुष्काळ पडला. पावसाने दांडी मारल्यामुळे संपूर्ण राज्यात हाहाकार उडाला. राज्यावर अस्मानी संकट कोसळले होते. परंतु, नाईक यांनी खंबीरपणे मानवी दृष्टिकोनातून त्या संकटाचा सामना केला. दुष्काळामुळे शेतकरी कमालीचा अडचणीत आला होता. त्याचे मनोबल उंचावण्यावर त्यांनी भर दिला. त्यासाठी लघुबंधारे, मध्यम बंधारे, कोल्हापूर बंधारे, जॅंबियन बंधारे, गावोगावी उभारण्यावर त्यांनी भर दिला.

तसेच गावतळी उभारण्याचीही मोहीम त्यांनी राज्यात उभारली. त्या काळात शरद पवार यांनी बारामती-इंदापूर तालुक्यांत 100 हून अधिक गावतळी ग्रामस्थांच्या मदतीने उभारली. या कामांवर जोर असतानाच राज्याला निधीची चणचण भासत होती. 1973 च्या सुमारास राज्याला 100 कोटींच्या निधीची गरज होती. नाईक यांनी ही परिस्थिती कुशलतेने हाताळली.

विरोधक राज्य सरकारवर कायम तुटून पडत. मात्र, नाईक यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य विरोधकांबरोबर आयोजित बैठकीत मांडले. दुष्काळी महाराष्ट्राचे वर्णन त्यांनी केले. त्यामुळे बैठकीचा नूर बदलला. निधी उभारण्यासाठी शहरी भागात व्यवसाय कर लागू करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मांडण्याऐवजी विरोधकांनीच मांडला आणि मंजूरही झाला.

त्याचवेळी रोजगार हमी योजनेची चर्चा सुरू होती. परंतु, त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नव्हते. नाईक यांनी विरोधकांना विश्वासात घेतले आणि विधिमंडळात ही योजना तत्त्वतः मंजूर झाली. पुढे तिची अंमलबजावणी राज्यभर झाली.

या काळात प्रदेश युवक काँग्रेसचा मी अध्यक्ष होतो. रामकृष्ण मोरे पुणे ग्रामीणचे, यशवंतराव गडाख नगर जिल्ह्याचे, विलासराव देशमुख तेव्हा लातूर जिल्हा झालेला नसल्याने तत्कालीन उस्मानाबाद जिल्ह्याचे अध्यक्ष होते. राज्यभर मी सक्रिय होतो. दुष्काळामुळे युवक, विद्यार्थीही अडचणीत आले होते.

जिल्ह्या-जिल्ह्यात गेल्यावर कॉलेजची फी, परीक्षा शुल्क, खाणावळीचे पैसे अशा अनंत अडचणी त्यांच्यासमोर होत्या. याबाबत मी सहकाऱ्यांशी विचारविनिमय केला. थेट मुख्यमंत्री नाईक यांना भेटायला मुंबईला जाऊ असे ठरले. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या अडचणीचे मांडणारे निवेदन आम्ही तयार केले. विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाला घेऊन मी मुंबईला गेलो. नाईक यांना भेटलो. युवक काँग्रेसच्या कामामुळे ते मला ओळखत होते. निवेदन वाचले. त्यात कॉलेजची फी, परीक्षा शुल्क माफ करणे आदी मुद्दे त्यांनी तत्परतेने मान्य केले.

याबाबत आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन तुम्ही घेतलेला निर्णय जाहीर करू का, असे त्यांना विचारले. काही मिनिटे त्यांनी विचार केला. लगेचच त्यांनी सांगितले, की मंत्रिमंडळाच्या आपण विभागीय बैठका घेतो, त्यानुसार पुढच्या तीन दिवसांनी पुण्यात विधानभवनात बैठक घेणार आहोत. त्यावेळी तू मला भेट, आपण तेथे जाहीर करू. आम्ही विद्यार्थ्यांचा मोर्चा आणतो आणि नंतर तुम्ही निर्णय जाहीर करा, अशी त्यांना विनंती केली. त्यांनी ती मान्य केली.

फर्ग्युसन कॉलेज ते विधानभवन दरम्यान विद्यार्थ्यांचा भलामोठा मोर्चा काढला. नाईक यांनी तेव्हा पोलिस आयुक्तांना सांगितले होते, की विद्यार्थ्यांचा मोर्चा येणार आहे, त्यांच्या शिष्टमंडळाला मी भेटणार आहे. नाईक यांनीच आदेश दिलेला असल्यामुळे आमचा मोर्चा विधानभवनापर्यंत पोचला. नंतर विद्यार्थी प्रतिनिधींनी घेऊन मी नाईक यांना भेटलो. त्यांना निवेदन दिले. त्यांनी ते वाचले आणि मागण्या मंजूर केल्याचे जाहीर केले. निर्णय मोठा होता आणि तो आमच्या मोर्चामुळे झाल्याने त्या वेळी आमचे छायाचित्र सगळ्याच वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाले.

काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना श्रेय मिळाले पाहिजे, अशी नाईक यांची तळमळ होती. त्यामुळे स्वतः श्रेय न लाटता त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयाचे श्रेय आम्हाला दिले, हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आणि उमदेपणा आयुष्यभर आमच्या लक्षात राहिला. केवळ शुल्कमाफी करून नाईक थांबले नाही तर, टाटा, बिर्ला, बजाज आदी अनेक उद्योगपतींशी ते स्वतः बोलले.

विद्यार्थ्यांना तात्पुरत्या नोकऱ्या द्याव्यात, अशी त्यांनी सूचना केली. त्यानुसार हजारो जणांना नोकऱ्या मिळाल्या. त्या तात्पुरत्या असतील, असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. परंतु, पुढे त्या कायम राहिल्या. त्यानंतर 15-20 वर्षांनंतरही अनेकजण भेटत आणि आम्हाला तात्पुरत्या मिळालेल्या नोकऱ्या पुढे कायम झाल्या आणि आमचे आयुष्यभराचे कल्याण झाल्याचे सांगत. त्यावेळी मला वसंतराव नाईक यांचे स्मरण होतं आणि मनोमनी मी त्यांच्यासमोर नतमस्तक होतो...

(शब्दांकन - मंगेश कोळपकर)

अशाच माहितीपूर्ण मजकुरासाठी, सखोल विश्लेषणासाठी आवर्जून वाचा 'सरकारनामा' आता साप्ताहिक प्रिंट स्वरुपात- घरपोच अंक मिळण्यासाठी संपर्क : 9881598815