Mumbai News : राज्यातील सुरु असलेल्या 110 महामंडळापैकी 43 टक्के महामंडळे तोट्यात आली आहेत. तोट्यात आले असलेली महामंडळे बंद करण्याच्या निर्णयाकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. राज्यात सध्या 110 महामंडळापैकी 43 टक्के महामंडळे तोट्यात आहेत. त्यापैकी 9 टक्के महामंडळे ही ना नफा-ना तोटा या धर्तीवर सुरु आहेत. तोट्यात असलेल्या या महामंडळाना 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळेच तोट्यात असलेली ही महामंडळे राज्य सरकारसाठी पांढरा हत्तीच ठरली आहेत.
राज्यातील सरकारी महामंडळे ही जनतेच्या हितासाठी आणि विशिष्ट सेवा पुरवण्यासाठी स्थापन केलेली आहेत. पण अनेकदा ती प्रचंड तोट्यात चालतात. ही महामंडळे कधीच फायद्यात नसतात त्यामुळे ही पाळणे अत्यंत खर्चिक असते आणि त्यापासून फारसे उत्पन्नही मिळत नाही. महाराष्ट्रातील 43 टक्के महामंडळे तोट्यात असल्याचा अहवाल याच वास्तवावर प्रकाश टाकणारा आहे.
महामंडळे तोट्यात येण्याची कारणे :
राज्यातील या महामंडळांच्या अध्यक्षपदांवर आणि संचालक मंडळांवर अनेकदा व्यावसायिक पात्रतेपेक्षा राजकीय सोयीनुसार नियुक्त्या केल्या जातात. यामुळे अनेक निर्णय राजकीय दबावाखाली घेतले जातात, ज्यामुळे महामंडळाचे आर्थिक नुकसान होते. या सर्वच महामंडळात राजकीय हस्तक्षेप वाढत असल्याने ही महामंडळे तोट्यात आली आहेत.
ही महामंडळे अनेकदा व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि जबाबदारीने काम करत नाहीत. कामाचा वेग कमी असतो आणि नफ्याऐवजी सरकारी तिजोरीवर अवलंबून राहण्याची सवय लागते. त्यामुळे यामध्ये अकार्यक्षमता हे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे पुढे आले आहे.
त्यासोबतच अनेक महामंडळांमध्ये अतिरिक्त कर्मचारी आहेत. त्याशिवाय काही ठिकाणी आवश्यकतेपेक्षा जास्त कर्मचारी असतात, ज्यामुळे वेतनावर मोठा खर्च होतो. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा भारही या महामंडळांवर असतो. त्यामुळे तोट्यात येण्याचे हे एक प्रमुख कारण मानले जात आहे.
खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत सरकारी महामंडळे नवीन तंत्रज्ञान आणि आधुनिक कार्यपद्धती स्वीकारण्यास मागे पडतात, ज्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मकता कमी होते. काही महामंडळे ही जुने तंत्रज्ञान आत्मसात करीत असतात. ते कधीच नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करीत नसल्याचे दिसते.
व्यवस्थित काम करीत नसल्याने काही महामंडळे तोट्यात आली असतील. अनेक महामंडळे अशी आहेत की, त्यापैकी एक एसटी महामंडळ आहे. हे महामंडळ तोट्यात असणे हे काही मोठी बाब नाही. काही महामंडळे ही लोकांच्या सेवेसाठीच निर्माण केलेली असतात. त्यामध्ये नफा व तोटा याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे मला वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
याचा परिणाम काय?
ही महामंडळे तोट्यात असल्यामुळे त्याचा भार शेवटी सामान्य करदात्यांवर पडत आहे. राज्यातील महायुती सरकारला या महामंडळांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर करावा लागत आहे. हा निधी शिक्षण, आरोग्य किंवा पायाभूत सुविधांसारख्या इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर खर्च केला जाऊ शकला असता, मात्र हे होणारं दिसत नाही.
'पांढरा हत्ती' बनलेल्या या महामंडळांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. केवळ कागदोपत्री अस्तित्व असलेल्या या संस्थांचे पुनर्गठन करणे, काही महामंडळांचे खासगीकरण करणे किंवा त्यांना पूर्णपणे बंद करणे, हेच यावर उपाय असू शकतात. अन्यथा, सरकारी तिजोरीवरील हा भार असाच वाढत राहणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.