जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत हा ग्रामीण समाजव्यवस्थेचा राजकीय पाया आहे. इथे जनमत ठरते. जनमतावर लोकशाहीचा निकाल लागतो. पाच वर्षे लांबलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका येत्या काळात होतील. त्यानिमित्ताने या व्यवस्थेला अधिक भक्कम करण्याची संधी आहे. शिवाय, या व्यवस्थेवरील जबाबदाऱ्या, हक्क आणि कर्तव्यांचीही उजळणी करण्याची ही वेळ आहे.
भारतीय समाजरचनेत लोकशाही मूल्ये असल्याचे प्राचीन संदर्भ सापडतात. तथापि, आधुनिक लोकशाहीची बीजे स्वातंत्र्य चळवळीत रोवली गेली. बॉम्बे गाव पंचायत कायदा १९३३ असो किंवा स्वातंत्र्योत्तर काळातील १९५७ ची बळवंतराय मेहता समिती असो गाव पातळीवरील जनमताचे आणि स्थानिकांमार्फत कारभाराचे महत्त्व सर्वमान्य होते. महाराष्ट्राने या सर्वमान्यतेची प्रत्यक्ष पायाभरणी स्थापनेपासूनच केली. महाराष्ट्राच्या स्थापनेसोबतच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा १९६१ अस्तित्वात आला.
जिल्हा परिषदांची स्थापना १९६२ पासून झाली. देशभर या व्यवस्थेची अंमलबजावणी होण्यासाठी दीर्घकाळ लागला. या व्यवस्थेला घटनात्मक मान्यता मिळण्यासाठी १९९२ उजाडावे लागले. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील व्यवस्था घट्ट स्थिरावली होती. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी ही त्रिस्तरीय व्यवस्था महाराष्ट्राच्या आजच्या ताकदीचे मुळ आहे, हे विसरता कामा नये.
नेमकी हीच व्यवस्था पाच वर्षे जनमताशिवाय चालवण्याने महाराष्ट्राचे काय भले झाले याचा लेखाजोखा कधीतरी मांडावा लागेल. कोव्हिड१९ हे एक कारण झाले. त्यानंतर इतर मागासवर्गाचे आरक्षण हा मुद्दा आल्याचे सांगितले गेले. या काळात ग्रामीण आणि शहरांच्या कारभाराचा गाडा प्रशासकांच्या हाती सोपवला गेला.
या प्रशासकांचे शहरांमधील काम रस्तोरस्ती विखुरले गेले. ग्रामीण महाराष्ट्रातही फार वेगळी परिस्थिती नाही. निवडणुका न झाल्याने विकेंद्रीत सत्तेच्या संकल्पनेलाच नख लागले. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदांना मंत्रालयाचे लघुरूप मानले जाते. हे लघुरूप दिसेनासे झाले. शिक्षण, आरोग्य, शेती, ग्रामविकास, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, महिला सबलीकरण अशा अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीत आकडे अधिक फुगत गेले आणि वास्तवात सामान्य जनतेची होलपट अधिक वाढली.
सरकारी योजना लोकांसाठीच असतात. त्या केवळ अधिकाऱ्यांच्या सादरीकरणासाठीचे आकडे नसतात. लोकांपर्यंत योजना पोहोचवायची असेल, तर लोकप्रतिनिधी आवश्यकच असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सारे घटक मजबूत असतील, तरच वरचे राज्याचे सरकार मजबूत असते. खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी असते. तशी परिस्थिती महाराष्ट्राने पाच वर्षे अनुभवलेली नाही.
निवडणूक मुद्द्यांवर आधारित व्हावी त्यामुळेच, येणाऱ्या निवडणुकांचे महत्त्व आहे. राजकीयदृष्ट्याच नव्हे, तर ग्रामीण महाराष्ट्राचा पाया भक्कम ठेवण्यासाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. राजकीय घुसळणीतून जनतेच्या हाती विकासाचे अमृत यावे, इतकीच अपेक्षा आहे. त्यासाठी घुसळणीचे मुद्दे केवळ उखाळ्यापाखाळ्यांचे नकोत.
महाराष्ट्रातील शेतीचा प्रश्न वर्षानुवर्षे जटिल बनत चालला आहे. योजना भारंभार आणि प्रश्न तिथेच, अशी परिस्थिती आहे. वीज, पाणी, बियाणे, खते आणि बाजारभाव या पाच मुद्द्यांवर ही निवडणूक व्हायला काय हरकत आहे? बदलत्या हवामानाशी झुंज घेणाऱ्या शेतकऱ्याला कर्जमाफीचे गाजर दाखवून हिणविण्यापेक्षा पक्षांनी थेट मुद्द्यांना हात घातला पाहिजे. ग्रामीण भागातील शिक्षण आणि आरोग्यसुविधा महागल्या आहेत. दोन्ही क्षेत्रांमधून सरकार एकेक पाय मागे घेत आहे आणि खासगी व्यवस्थेकडे सारे सुपूर्त केले जात आहे.
शेती, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा हाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा अजेंडा बनवण्याची ही वेळ आहे. बेरोजगारी ग्रामीण महाराष्ट्राला वेढू पाहते आहे. शेती आणि शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले, तर बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरही तोड निघू शकते. कौशल्याधारित शिक्षणाची उणीव ग्रामीण महाराष्ट्रात भासते. अशा मुद्द्यांभोवती निवडणूक घेण्याचा आग्रह पक्षांकडे धरावा लागेल. अन्यथा, मुद्दे भरकवटणारे ''रील नेते'' गावोगावी उगवले आहेत. अशा कथित नेते मंडळींना खड्यासारखे वेचून बाजूला ठेवून मुद्द्यांकडेच निवडणूक न्यावी लागेल. त्याची सुरुवात निवडणूक जाहीर होण्याआधीच करावी लागेल.
मुद्द्यांवर आधारित निवडणूक आजच्या राजकीय पक्षांनाही आव्हान वाटेल. किंबहुना तसे वातावरण महाराष्ट्रात सातत्याने निर्माण होत आहे. धर्म-जातींचे मुद्दे काढून अल्पकाळासाठी रोजचे प्रश्न विसरायला लावून लोकांना मतदानाला येणे भाग पाडायचे, अशी एक पद्धत रुजते आहे. ही पद्धत मोडीत काढायची असेल, तर त्याची सुरुवात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून करायला पाहिजे.
आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्हाला न्याय्य मदत करा, अशी रोखठोक भूमिका या निवडणुकांमध्ये लोकांना स्वीकारावी लागेल. ही भूमिका स्वीकारली नाही, तर प्रचाराच्या पडद्याआड प्रश्न दडून राहतील. प्रचार संपला, निवडणुका झाल्या की प्रश्न पुन्हा डोके वर काढतील. स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक जबाबदार, प्रगल्भ बनवण्यासाठी असा भूमिकांवर, मुद्द्यांवर आधारित प्रचार महाराष्ट्रात करावा लागेल. त्यासाठी राजकीय पक्षांवर जनतेचा दबाव लागेल. जनतेच्या हाती सत्ता आहे, हा संदेश या निवडणुकांच्या निमित्ताने द्यावा लागेल