Taliban 'Vergin Girl' Law : लग्नासंबंधी कुमारीका मुलींबाबत तालिबानचा नवा कायदा! धार्मिक न्यायालयांची वाढवली पॉवर

Taliban 'Vergin Girl' Law : मनमानी मानवाधिकारांचं उल्लंघन करणाऱ्या कारभारासाठी अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवट ओळखली जाते. यावर शिक्कामोर्तब करणारा आता आणखी एक नवा कायदा तालिबानी सरकारनं लागू केला आहे. थेट एखाद्या धार्मिक नेत्यानं काढलेला हा फतवा मानला जात नाहीए, कारण अधिकृत सरकारनंच हा फतवा सदृश्य कायदा केल्यानं त्याला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर इथल्या धार्मिक न्यायालयांच्या अधिकारांमध्ये देखील तालिबानी सरकारनं वाढ केली आहे.

नेमका कायदा काय?

अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारनं एक नवा कौटुंबिक कायद्याचा मसुदा सादर केला होता. जो इस्लामी कायद्याच्या व्याख्येनुसार, विवाह, तलाक आणि बालविवाहांशी संबंधित नियमांना निश्चित करतो. 'पती-पत्नीमधील दुराव्यांचे सिद्धांत' या शिर्षकाखालील कायद्याच्या कलम ३१ अनुसार या फतव्याला तालिबानचे सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा यांनी मंजुरी दिली आहे. अफगाणिस्तानातील अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित या कायद्यानं तालिबान शासनांतर्गत विवाह, वाद, दुरावा तसंच विवाह रद्द करण्यासंबंधीच्या प्रक्रियांचा तपशील देण्यात आला आहे.

स्थानिक आमू टीव्हीच्या एका वृत्तानुसार, या फतव्याच्या किंवा कायद्याच्या सर्वाधिक वादग्रस्त कलमांपैकी हे एक कलम आहे. या कलमानुसार, एका कुमारीका मुलीचं मौन राहणं हे तिच्या विवाहासाठी सहमती असल्याचं मानलं जाईल. पण कोणत्याही मुलाचं मौन किंवा विवाहित महिलेचं मौन याला विवाहासाठी सहमती मानलं जाणार नाही. याचाच अर्थ असा की अल्पवयीन मुलींच्या जबरदस्तीनं विवाहालाच एक प्रकारे हा कायदा मान्यता देत आहे. त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या विवाहांमध्ये वडील आणि आजोबांना हा विवाह ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कायद्यात हे देखील म्हटलं आहे की, नातेवाईकांकडून अल्पवयीन मुलगा अथवा मुलगी यांचा विवाह वैध मानला जाऊ शकतो जर नवरा मुलगा हा सामाजिकदृष्ट्या उपयुक्त असेल आणि त्याच्याकडून देण्यात येणारा हुंडा हा धार्मिक मानकांना पूर्ण करत असेल तर.

या नियमात खियार अल-बुलुघ, म्हणजेच 'तारुण्यानंतरचा पर्याय'चा कायदेशीर सिद्धांताचा समावेश आहे. जो किशोरावस्थेपूर्वी झालेल्या विवाहाला मुलांना तारुण्य प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्या इच्छेनं रद्द करण्याची परवानगी देतो. पण हा विवाह रद्द करण्यासाठी धार्मिक न्यायालयांची मंजुरी गरजेची आहे. याशिवाय जर त्यांचा जीवनसाथी हा उपयुक्त नसल्याचं मानलं जातं. तसंच जर हुंडा (मेहेर) जर असंतुलित असेल तर विवाह कायदेशीररित्या वैध असत नाही.

या कायद्यानुसार, तालिबानच्या न्यायाधिशांना व्याभिचार, धर्म परिवर्तन, पतीची मोठ्या कालावधीसाठी अनुपस्थिती आणि जिहार (म्हणजे इस्लामी मान्यतेनुसार, जेव्हा पती आपल्या पत्नीची तुलना त्या महिला नातेवाईकाशी करतो ज्याच्याशी त्याला लग्न करण्यास मनाई असते) याच्याशी संबंधित वादांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या तरतुदींनुसार, न्यायाधीश काही प्रकरणांमध्ये दुरावा, कोठडी किंवा इतर दंडात्मक करवाईचे आदेश देऊ शकतात. २०२१ मध्ये तालिबान सत्तेत आल्यानंतर महिला आणि मुलींवरील वाढत्या प्रतिबंधांच्या फतव्यांच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन टीका सुरु असतानाच तालिबान सराकरनं आणलेला हा नवा कायदा आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवटीत सहावीच्या वर्गानंतर मुलींना शिक्षण घेण्यावर बंदी आहे. त्याचबरोबर महिलांना विद्यापीठांमध्ये शिकण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी नोकरी करण्यावर, त्यांच्या प्रवासावर तसंच सार्वजनिक भागिदारंवर देखील कडक प्रतिबंध लावण्यात आले आहेत.