Bihar Election 2025: बिहारची निवडणूक अनेक टप्प्यांवरुन दोन टप्प्यांवर आली! CEC ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितली 5 कारणं

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा निवडणुकीचं बिगूल अखेर आज वाजलं. ६-११ नोव्हेंबर या दोन टप्प्यात ही निवडणूक पार पडणार असून १४ नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. पण यंदा बिहारची निवडणूक केवळ दोनच टप्प्यात होणार आहे. गेल्या वर्षी लोकसभेची निवडणूक ही तब्बल सात टप्प्यात घेण्यात आली होती. त्यामुळं सत्ताधाऱ्यांच्या सोईसाठी ही अॅडजस्टमेंट केल्याचे आरोपही झाले होते. पण आता ती केवळ दोनच टप्प्यात होणार असल्यानं अनेक चर्चांना तोंड फुटलं आहे. या पार्श्वभूमीवर चर्चा सुरु होण्यापूर्वीच मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी याबाबत स्पष्टीकरणही देऊन टाकलं आहे.

निवडणुकीचे टप्पे कमी का झाले?

CEC ज्ञानेश कुमार म्हणाले, "हे खरंय की आता बिहारच्या निवडणुकांचे टप्पे हे कमी होत होत आता दोन झालेत. याची अनेक कारणं आहेत. मतदारांची जागरुकता, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस बलाची उपलब्धता, कायदा-सुव्यवस्थेचं व्यवस्था तसंच निवडणूक आयोग आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत झालेली वाढ. हे सर्व फॅक्टर्स पाहिल्यानंतर दोन टप्प्यात निवडणूक घेणं हे आम्हाला योग्य वाटलं आणि सर्वांना निवडणूक प्रक्रिया पार पाडताना सहजता येईल, असा यामागचा उद्देश होता"

आता निवडणूक आयोग आणि मतदारांच्यामधील संबंध चांगले आहे. मतदारांचा निवडणूक आयोगावर मोठा भरवसा आहे. ७ कोटी ४२ लाख बिहारचे मतदार निवडणूक आयोगासोबत उभे आहेत तसंच आयोगालाही मतदारांवर पूर्ण विश्वास आहे की ते ही निवडणूक यशस्वी करतील. एसआयआरची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी स्वरुपात सुरु झाली आणि तितक्याच पारदर्शी पद्धतीनं समाप्त झाली. मधल्या काळात काही आक्षेप नोंदवले गेले त्यानंतर लोकांना त्याच्यातील सत्यता कळली तेव्हा सर्वजण निवडणूक आयोगाशी जोडले गेले, असंही यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले.

आधार कार्ड का नाकारलं होतं?

आधार कार्डच्या मुद्द्यावर बोलताना ज्ञानेश कुमार म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टानं निर्देश दिले की, मतदार नोंदणी करण्यासाठी आधार कार्ड हे १२वं कागदपत्र म्हणून वापरलं जावं. पण ते नागरिकत्वाचं प्रमाणपत्र नाही. आधार अॅक्टच्या कलम ९ नुसार, आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचं प्रमाणपत्र नाही तसंच रहिवासी दाखल्याचंही नाही. २०२३ पूर्वी सुप्रीम कोर्टाचे अनेक निर्णय आले त्यात आधार कार्ड हे जन्मतारखेचं प्रमाणपत्र देखील नाही असं म्हटलं आहे. एकूणच सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय आणि आधार कायद्यानुसार, आधार कार्ड हे जन्म तारखेचं, रहिवाशी दाखल्याचं तसंच नागरिकत्वाचंही प्रमाणपत्र नाही, ते केवळ तुमच्या ओळखीचं प्रमाणपत्र आहे"

राज्यघटनेतील कलम ३२६ नुसार, मतदान करण्यासाठी तुमचं वय १८ वर्षापेक्षा अधिक असावं, तुम्ही भारताचे नागरिक असायला हवेत तसंच तुम्ही त्या मतदान केंद्राच्या आजुबाजूला राहणारे असायला हवेत. त्यामुळं या तिन्ही नियमांची पूर्तता ही आधारद्वारे पूर्ण होत नाही. त्यामुळं आधार कार्ड केवळ ओळखीचा पुरावा राहतो हे पण महत्वाचं आहे. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगानं आधारला परवानगी दिली आणि त्याचं पालनही केलं जात आहे.