Karnataka Congress Government : काँग्रेसने वचन पाळले; कर्नाटकात जुलैपासून २०० युनीटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय

Karnataka Congress Government : कर्नाटकात (Karnataka) सत्ता आल्यास राज्यातील घरगुती वीज ग्राहकांना दोनशे युनीटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यातून केली होती. काँग्रेस आता राज्यात सत्तेवर आली आहे, त्यामुळे घरगुती वीज ग्राहकांना २०० युनीटपर्यंत मोफत वीज देणारी गृहज्योती योजना एक जुलैपासून लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना निश्चित केलेल्या वीजबिलाची रक्कम एक ऑगस्टपासून भरावी लागणार नाही. (Decision to provide free electricity to 200 units from July in Karnataka)

मात्र, १ जुलैपर्यंत वापरलेल्या विजेचे (Electricity) कोणतेही शुल्क (बिल) भरणे बाकी नसावे. ही शिल्लक रक्कम भरण्यासाठी तीन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी लागू केला जाईल आणि पूर्ण शुल्क आकारले जाईल, असे काँग्रेसचे (Congress) मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर स्पष्ट केले.

या आहेत अटी

योजनेतही एक अट आहे. जास्तीत जास्त २०० युनिट वीज मोफत घोषित केली असली तरी, त्यामध्ये १० टक्के अतिरिक्त युनिट्सची भर घालून मागील १२ महिन्यांच्या वीजवापराची सरासरी मोजली जाईल. आणि तेवढ्या विजेच्या वापरापर्यंतच मोफत वीज दिली जाईल. उदाहरणार्थ, जर घराच्या वीज बिलाचा १२ महिन्यांपैकी प्रति महिना सरासरी वापर १०० युनिट असेल, तर अतिरिक्त १० युनिट्स (१० टक्के) म्हणजेच दरमहा ११० युनिटपर्यंत मोफत वापरण्याची परवानगी असेल. त्यापेक्षा जास्त वापर केल्यास तुम्हाला अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.

११० युनिट मोफत विजेचा हक्क असलेल्या एका कुटुंबाने १३० युनिट वापरल्यास त्याला २० युनिटचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. २०० युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरल्यास संपूर्ण रक्कम भरावी लागेल, अशी अट त्यात असणार आहे.

दिल्ली मॉडेलचा अभ्यास

मोफत वीज सुविधा भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांनाही लागू असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, भाड्याच्या घरांचे वीज कनेक्शन मीटर (आरआर क्रमांक) घरमालकाच्या नावावर आहे. ते कसे ओळखले जाते, हे अस्पष्ट आहे. मात्र, भाड्याच्या घरात असणाऱ्यांनाही ‘गृहज्योती’ची हमी दिल्याचे सांगण्यात येते. सरकारने दिल्ली मॉडेलचा अभ्यास केला आहे, परंतु त्याची कॉपी केलेली नाही. कर्नाटकसाठी हे नवे मॉडेल आहे. पंजाबचेही वेगळे मॉडेल आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बहुतांश सर्व ग्राहकांना लाभ मिळणार

दरम्यान, राज्य सरकारच्या गणनेनुसार राज्यात एकूण २.१४ कोटी वीजग्राहक आहेत. प्रति कुटुंब सरासरी ५३-५४ युनिट वीजवापर आहे. ही योजना ९६ टक्के ग्राहकांना लाभ मिळेल, असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.