Pune News : ईशान्येकडील मणिपूर राज्य गेल्या 21 महिन्यांपासून जातीय हिंसाचाराच्या आगीत धुमसत आहे. यात शेकडो लोकांचा जीव गेला आहे. हजारो लोक बेघर झाले आहेत. समाजकंटकांनी महिलांच्या अब्रूचे धिंडवडे काढले आहेत. इतके सारे होऊनही मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांचा राजीनामा घेण्यात आला नव्हता. हिंसाचार पेटल्याच्या दोन महिन्यांनंतर बिरेन सिंह यांनी राजीनामा देऊ केला होता. मात्र तो नाकारण्यात आला. आता 21 महिन्यांनी बिरेन सिंह यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, तो स्वीकारण्यात आला आहे. त्यामागचे कारण मात्र वेगळचं आहे.
मणिपूरमध्ये भाजपची सत्ता आहे. 3 मे 2023 रोजी मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू झाला. सुरुवातीला त्याबाबतच्या बातम्या बाहेर आल्या नाहीत. काही महिन्यांनी बातम्या बाहेर यायला लागल्या. त्या हादरवून टाकणाऱ्या होत्या. मणिपूरची लोकसंख्या 28 लाखांच्या घरात आहे. यात मैतेई समाजाची लोकसंख्या जवळपास 53 टक्के आहे. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यास कुकी समाजाचा विरोध आहे. मैतेई समाज इम्फाळ भागात वसलेला आहे. कुकी समाज हा पर्वतीय भागात वास्तव्य करतो. कुकी जमातीची लोकसंख्या जवळपास 30 टक्के आहे.
हा हिंसाचार पेटलेला असताना शासकीय यंत्रणाच्या भूमिकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. आता एक ऑडिओ लीक झाला आहे. बिरेन सिंह हे जातीय हिंसाचार भडकवण्याबद्दल या ऑडिओत बोलत आहेत. त्यामुळे ते अडचणीत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या कथित ऑडिओची सत्यता तपासण्यासाठी फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश 6-7 दिवसांपूर्वी दिले आहेत. त्यामुळे बिरेन सिंह यांनी राजीनामा दिला आहे. हिंसाचार रोखण्यात अपयश आल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिलेला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
एखाद्या राज्यात सलग 21 महिने हिंसाचार सुरू राहतो. महिलांवर अत्याचाराची मन सुन्न करून टाकणारी अनेक प्रकरणे घडतात. 221 पेक्षा अधिक लोकांचा जीव जातो, तर 1000 पेक्षा अधिक लोक जखमी होतात. 60,000 नागरिकांना स्थलांतर करावे लागते. जवळपास 5000 घरे आणि 350 पेक्षा अधिक धार्मिक स्थळांची तोडफोड केली जाते... तरीही मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला जात नाही, राजीनामा दिला तरी तो स्वीकारला जात नाही! मणिपूरमधील या घडामोडींनी राजकारणाचे वेगळेच रंग देशाला दाखवून दिले आहेत.
बिरेन सिंह यांच्या या या कथित ऑडिओची तपासणी करावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली आहे. ऑडिओ क्लिपची सत्यता तपासून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच न्यायालयाने फॉरेन्सिक लॅबला दिले आहेत. तत्पूर्वी, एका खासगी लॅबने केलेल्या तपासणीत या कथित ऑडिओतील आवाज बिरेन सिंह यांच्या आवाजाशी 93 टक्क्यांपर्यंत जुळतो, असे म्हटले आहे. हा आहवाल आल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरच बिरेन सिंह यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. खासगी लॅबने हा अहवाल याचिकाकर्त्यांना दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे.
मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिला तर सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक सुविधांपासून आपण वंचित राहणार, अशी भावना कुकी समाजात निर्माण झाली होती. आरक्षणाचा लाभ मैतेई समाजाला मिळेल, आपल्याला काही शिल्लक राहणार नाही, असे त्यांना वाटू लागले. त्यामुळे कुकी समाजाने विरोध सुरू केला आणि हिंसाचार पेटला. मणिपूर संस्थान 1949 मध्ये भारतात विलीन झाले. त्यावेळी मैतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा होता, विलीनीकरणानंतर काढून घेण्यात आला, असे मैतेई समाजाचे म्हणणे आहे. त्यातूनच त्यांनी अनुसूचित जमातीच्या दर्जा मागणी सुरू केली होती.
बंद दाराआड झालेल्या एका बैठकीत बिरेन सिंह जातीय हिंसाचार पेटवण्याबाबत बोलत असल्याचे या कथित ऑडिओत ऐकायला मिळत आहे. मणिूपर सरकारच्या सूत्रांनी मात्र याचा इन्कार केला आहे. ऑडिओत छेडछाड करण्यात आली आहे, असे सरकारच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला आता फॉरेन्सिक अहवालाची प्रतीक्षा आहे. त्यापूर्वीच बिरेन सिंह यांनी राजीनामा दिला आहे. हिंसाचार रोखण्यात अपयश आल्यामुळे भाजपने त्यांचा राजीनामा घेण्याचा विचारही केलेला नव्हता. न्यायालयाच्या दणक्याच्या भीतीने त्यांनी राजीनामा दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.