Russia-Ukraine War : रशिया-युक्रेन संघर्षाचे एक वर्ष ; युद्धाचे जगावर परिणाम काय? 'सरकारनामा'ने घेतलेला आढावा!

Sarkarnama Podcast : रशिया - युक्रेन संघर्षाला २४ फेब्रुवारी रोजी बरोबर एक वर्ष पूर्ण झाले. सरलेलं हे वर्ष केवळ या दोन देशांसाठीच नव्हे तर सर्व जगासाठीच कठीण होतं. विशेषतः युरोपमधील देशांसाठी संक्रमणाचा काळ होता. या संघर्षाला एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण होताना, एकूणच या युद्धाचा, या दोन देशांच्या संघर्षाचा, एकूणच जगावर काय परिणाम झाला? याचा 'सरकारना'माने घेतलेला आढावा.

वेगवेगळ्या देशातील वृत्त अहवालानुसार युद्धामुळे झालेल्या हानीची वेगवेगळी आकडेवारी आहे. नॉर्वेवियन टीव्हीच्या वृत्त अहवालात म्हटले आहे की, १,८०,००० रशियन लोक मारले गेले किंवा जखमी झालेत. तर युक्रेनमध्ये १,००,००० लोक मारले गेले, ज्यात ३० हजार हे नागरिक होते. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अमेरिकेच्या वतीने सांगण्यात आलं की, रशिया आणि युक्रेन दोघांचीही मानवी हानी मोठ्या प्रमाणात झाली. हे युद्ध सुरू झाल्यापासून प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित असे सुमारे १,००,००० सैनिक मारले गेले किंवा जखमी झाले, असा अंदाज त्यांनी वर्तवलाय. कोणती आकडेवारी बरोबर हा वाद सोडून दिला, तरी मागील एक वर्षात दोन्ही बाजूला मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे आणि याचा शेवट कुठे होणार हे अजूनही दिसत नाही.

या युद्धामुळं निर्वासितांच्या संख्येत अचानक वाढ झाली. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालानुसार युक्रेनच्या जवळपास ८ मिलियन नागरिकांनी शेजारच्या पोलंड, हंगेरी, मोल्डोव्हा, तसेच इतर युरोपियन देशांमध्ये आश्रय घेतला. रोमानियाने सुमारे ८,८०,००० युक्रेनियन शरणार्थींना आश्रय दिला. अमेरिकेने १,००,०००, पोलंडने जवळपास ३.२ दशलक्ष लोकांना आश्रय दिला. रशियातून पलायन केलेल्या ३०,००० लोकांना जॉर्जियाने प्रवेश दिला. हंगेरीचा निर्वासितांना आश्रय देण्यास विरोध होता, तरीही त्यांनी ५,६०,००० लोक तर पूर्वेकडील युरोपमधील सर्वात गरीब देश असलेल्या मोल्डोव्हाने ४,६०,००० लोकांना आश्रय दिला. इतकंच नाही तर अनेक युक्रेनियन नागरिकांना त्यांच्या शहर आणि घरातून परागंदा व्हावं लागलं.

जवळपास ६ मिलियन युक्रेनियन नागरिकांचं देशांतर्गत विस्थापन झाले. यातील सर्वात जास्त पूर्व भागातील होते, जिथे या युद्धाची सर्वात जास्त झळ बसली. हे दुसऱ्या महायुद्धापेक्षाही मोठं निर्वासन आहे. यावरून या संघर्षामुळे झालेल्या विनाशाची कल्पना येईल. युक्रेन-रशिया युद्धाच्या आधीपासून युरोप निर्वासितांच्या प्रश्नाशी झगडतो, यामुळे तर परिस्थिती आणखी बिघडली. आपल्या स्वतःच्या देशात असलेल्या संसाधनांपासून तुटलेल्या या प्रचंड लोकसंख्येला अन्न, निवारा, दळणवळण, शिक्षण तसेच पैशांचीही गरज आहे. ही परिस्थिती युरोपियन देशांचे कंबरडे मोडणारी आहे.

आपल्या ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी जगातील विविध देश गेल्यावर्षी रशियाला पर्याय शोधताना दिसले. इटलीनं गॅस आयात करण्यासाठी अल्जेरिया, इजिप्त आणि इतर आफ्रिकन देशांशी करार केला. कॅनडाने गेल्यावर्षीच्या मार्चमध्ये रशियाला पर्याय देण्यासाठी गरजू देशांना तेलाची निर्यात वाढवण्याचा संकल्प केला. जर्मनीने गेल्यावर्षीच्या हिवाळ्यात संभाव्य नैसर्गिक वायूच्या तुटवड्यासाठी आपत्कालीन नियोजन केलं आणि रशियन गॅसवरील आपलं अवलंबित्व पूर्वीच्या ५५ टक्क्यांवरून कमी करत ३५ टक्क्यांवर आणलं, तर रशियन तेलाची आयात ३५ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आणली.

अमेरिकेन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणात मोठ्या प्रमाणात बदल करत व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांची भेट घेतली. जे रशियाचे मित्र आहेत; रशियाच्या तेलाला पर्याय म्हणून व्हेनेझुएलाने तेल निर्यात वाढवावी याबाबत त्यांनी शिष्टाई केली. ही घटना अभूतपूर्व का आहे? कारण अमेरिकेने याआधी मादुरो यांना व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष म्हणून कधीच मान्य केलं नव्हतं.

याचा अर्थ असा की रशियाकडून होणाऱ्या ऊर्जा पुरवठ्याला पर्याय उभा करण्यासाठी अमेरिका सर्व प्रकारचे उपाय अवलंबतेय. या तीव्रतर काळात तेवढेच तीव्र उपाय अमेरिका योजतेय. ब्रिटननं २०२२च्या अखेरीस रशियन तेल आणि रशियन गॅस टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय अनेक युरोपियन देश रशियाला पर्याय म्हणून नैसर्गीक वायूच्या पुरवठ्यासाठी कतारशी बोलणी करताहेत. पोलंड आणि बल्गेरिया या देशांनी रुबेल्समध्ये पैसे देण्याचं नाकारल्यामुळं रशियाने त्यांना मागच्या वर्षी गॅस पुरवठा बंद केला. त्यामुळे हे दोन्ही देश आपल्या ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी पर्यायाच्या शोधात आहेत.

यावरून हे स्पष्ट होतं की निर्बंध असतानाही रशियानं त्याच्या विरोधातील देशांकडूनही काही प्रमाणात पैसे कमावले. पण, अनेक देश इतर देशांसोबत नवीन करार करत आहेत आणि यामुळे २०२३ मध्ये रशियाचे उत्पन्न कमी होऊ शकतं. भारताने २०२२ मध्ये रशियाकडून ३३ पट जास्त अनुदानित तेल आयात केले आणि हे पुढेही सुरू ठेवण्याचे नियोजन आहे.

रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर वीस देशांचा गट असलेल्या युरोझोनध्ये ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या किमतीत मोठी वाढ झालीये. २०२३च्या जानेवारी महिन्याच्या शेवटी युरोझोनमधील महागाई दर ८.५ टक्के राहिला.जो २०२२च्या शेवटच्या तिमाहीपेक्षा कमीच असल्याने तसा दिलासादायकच म्हणावा लागेल. ऑक्टोबरमध्ये ११.१ टक्के, जो ४१ वर्षातील सर्वात उच्चांकी महागाई दर होता. तर नोव्हेंबरमध्ये १०.१ टक्के आणि डिसेंबरमध्ये ९.२ टक्के ऊर्जेची किंमत डिसेंबरच्या २५.५ टक्क्यांवरून जानेवारीत १७.२ टक्क्यांवर आली. तर अन्न पदार्थांची किंमत डिसेंबरमधील १३.८ टक्क्यांवरून वाढून जानेवारीत १४.१ टक्के झाली.

पण, व्याजदरात कपात होते की नाही हे अजून समजायचंय. कारण, मूळ महागाई दर हे मागील महिन्यात होते तितकेच म्हणजे ५.२ टक्केच आहेत. ज्यामुळे ऊर्जा आणि अन्न पदार्थ्यांवरील खर्च कमी झाला. अनेक देशांनी रशियाला पर्याय शोधत इतर देशांशी ऊर्जेसंबंधी करार केला, त्यामुळे एकूण चलनवाढीचा दर २०२३च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत कमी राहिला. ब्रिटनमध्ये महागाई दर १० टक्के आणि त्याहून अधिक आहे. येथील कुटुंबांना उदरनिर्वाहाच्या बाबतीत प्रचंड त्रास होत आहे. राजकीय अस्थिरता, राज्याची तिजोरी रिकामी असताना व्याजदर वाढणं या गोष्टी काही चांगल्या नाहीत. यावरून असं दिसतं की ब्रिटनला प्रचंड मंदीची लाट घेरू शकतं... त्याउलट युरोझोनची परिस्थिती सुधारताना दिसतेय. पण, अद्याप संकट टळलेले नसताना ते सुटकेचा निश्वास सोडू शकत नाहीत. युरोपियन युनियनला या कठीण काळातून बाहेर पडायचे असेल तर मजबूत आर्थिक धोरणे आणि सदस्य देशांमधील परस्पर सहकार्य आवश्यक असेल.

कोविडशी लढण्यासाठी २०२०-२०२२ मध्ये अनेक देशांनी भरपूर प्रमाणात खर्च केला. आणि जेव्हा अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत होती तेव्हा तिला युक्रेन-रशियातील युद्धाचे संकट येऊन धडकलं. त्यामुळे अनेक देशांनी युरोपियन युनियनमध्ये जाण्याचा मार्ग निवडला. युक्रेनचा शेजारी मोल्डोव्हा या देशानं युरोपियन युनियनमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रस्ताव ठेवला. आर्थिक मदत मिळवणं आणि रशियापासून संरक्षण मिळवणं हे त्यांचं उद्दिष्ट होतं. या पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत युनियनच्या प्रदेशाला स्वतःची सुरक्षितता आणि सार्वभौमत्व गमावण्याची भीती वाटते, त्यामुळे त्यांनी फुटीरतावादी प्रदेश ट्रान्सनिस्ट्रियामध्ये दीड हजार सैनिक तैनात केलेत.

रशियन आक्रमणामुळे आपण रशिया आणि नाटो या दोन्हीच्या कचाट्यात सापडू अशी भीती मोल्डोव्हाला वाटते. जॉर्जियानेदेखील युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्याचा प्रस्ताव ठेवलाय.... जॉर्जिया हा २००८पर्यंत दक्षिण ओसेशियाचा भाग होता, जे ओसेशिया सध्या रशियन फेडरेशनमध्ये सामील होण्यासाठी सार्वमत घेण्याची योजना आखत आहे. इतके दिवस तटस्थ राहणाऱ्या स्वीडन आणि फिनलंडनेही नाटोमध्ये सामील होण्याचा विचार केला आहे.

ऑस्ट्रेलियानं गेल्यावर्षीच्या एप्रिल महिन्यापासून लांब पल्ल्याच्या स्ट्राईक मिसाइल्स खरेदी करण्याच्या आपल्या योजनेला वेग दिलाय. पोलंडनंदेखील घोषणा केलीये की ते त्यांच्या जीडीपीच्या ३ टक्के संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करतील. याआधी ते केवळ १ टक्के खर्च संरक्षण क्षेत्रावर करायचे. आणि अर्थसंकल्पावरील या वाढीव खर्चाचा भार हलका करण्यासाठी पोलिश सरकार राज्य विकास बँक बीजीके, ट्रेझरी बाँड, राज्य अर्थसंकल्प आणि मध्यवर्ती बँकेच्या नफ्याद्वारे जारी केलेल्या सरकार संरक्षित बाँडद्वारे अंशतः निधी देण्याची योजना आखते आहे.

जर्मनीदेखील संरक्षण क्षेत्रावरील खर्चात १.५३ टक्क्यांवरून २ टक्के इतकी वाढ करतेय. यामुळे नाटोवर अवलंबून राहण्याऐवजी युरोपमधील अंतर्गत सुरक्षा दलाला यामुळे ताकद दिली जाऊ शकते. यासह नोव्हेंबर २०२२मध्ये युरोपियन युनियनच्या संरक्षण मंत्र्यांनी युरोपियन डिफेन्स एजन्सीच्या बजेटमध्ये १५ टक्क्यांची वाढ करून ते ४३.५ मिलियन युरो इतके केले. युरोपियन देशांनी हे स्पष्टपणे जाहीर केले नसलं तरी भविष्यात कोणत्याही संघर्षाच्या वेळी अमेरिका आणि नाटोवर अवलंबून न राहता स्वतःची सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करणं हाच यामागचा विचार आहे. अशाप्रकारे युरोपियन युनियनमधील देश भविष्यातील संकटापासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतात. पण, त्यासाठी अर्थसंकल्पामधील मोठी रक्कम संरक्षण क्षेत्राकडे वळवली जाणार आहे. याचा अर्थ असा की हा पैसा अर्थसंकल्पाच्या इतर विभागातून आणि इतर विकासात्मक योजनांमधून काढून घेतला जाणार आहे. आणि आजच्या परिस्थितीत ही काही चांगली बातमी नाही, जेव्हा युरोपीयन कुटुंबे आपल्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी झगडत आहेत.

सर्व पीआर यंत्रणा हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, गोष्टी लोकांच्या बाजूने सकारात्मक होत आहेत आणि कोणाचीही फसवणूक होत नाहीये. लोक ऊर्जा, अन्न पदार्थ, इतर वस्तू यांच्या वाढत्या महागाईला तोंड देताहेत. तसंच, अतिरिक्त कर आणि अतिरिक्त व्याजाच्या ओझ्याखाली दबलेत. रशिया - युक्रेन संघर्ष असाच सुरू राहिला तर परिस्थितीत नजिकच्या काळात तरी काहीही सुधारणा होणार नाही. दुर्दैवाने मुत्सद्देगिरीचा काहीही उपयोग होताना दिसत नाही, कारण कोणताही पक्ष पुढे येऊन चर्चा करण्याची तयारी दाखवत नाही.

अलीकडील बातम्यांनुसार, रशिया युक्रेनवर जोरदार हल्ला करत आहे. त्यामुळे अनेक प्रदेशांमध्ये वीज खंडित झालीये आणि पाण्याचं दुर्भिक्ष्य निर्माण झालंय. युद्ध तज्ज्ञांच्या मते तसंच, क्रिमियाच्या विलनीकरणाच्या अनुभवाच्या आधारे असे सांगितलं जातंय की वसंत ऋतुमध्ये रशिया आपला हल्ला अधिक तीव्र करेल. दोन्ही बाजूंनी अधिक संख्येने सैन्य उतरवले जाईल. युक्रेन अझोव्ह समुद्रात रशियाचा पुरवठा खंडित करून क्रिमिया ताब्यात घेण्याचा विचार करत आहेत. पण, या प्रदेशात कोठून सैन्य तैनात करायचं हा त्यांच्यासमोरचा प्रश्न आहे. रशियाने आधीच जाहीर केलंय की ते क्रिमियाला जोडणारा एक भूमार्ग तयार करण्याची योजना आखताहेत. या प्रक्रियेत ते सर्व प्रदेश जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठेवताहेत आणि त्यासाठी त्यांनी या प्रदेशात अतिरिक्त संख्येने सशस्त्र सैन्य तैनात केलंय.

हा संघर्ष दोन प्रकारे वळण घेऊ शकतो. पहिल्या परिस्थिती युक्रेनच्या समर्थनार्थ उभे असलेले सर्व देश हळुहळू कंटाळतील. संघर्षाच्या बातम्या हळूहळू संपुष्टात येतील. कारण सर्व देशांना त्यांच्या स्वतःच्या अंतर्गत बाबींना प्राधान्य द्यायचंय फ्रान्समध्ये दैनंदिन जगण्यातील वाढत्या खर्चाची समस्या सतावतेय... ब्रिटनमध्ये २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होऊ घातलीये.

या दरम्यान ते अस्थिरता आणि आर्थिक संकटाचा सामना करताहेत तर अमेरिकेत सुद्धा २०२४ मध्ये निवडणूक होऊ घातली आहे. सध्याच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या भाषणांमध्ये रशिया-युक्रेनच्या विषयाला कमी महत्व दिलं जातंय. कारण ते महागाईविरुद्ध लढाई लढण्यात व्यग्र आहेत. जर्मनी आणि फ्रान्स सुद्धा याच प्रश्नांना तोंड देताहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दबाव आल्यानंतर ते युक्रेनमध्ये लिओपार्ड टॅन्क्स पाठवण्यास राजी झाले, यावरूनच हे दिसून येतंय. अशा परिस्थितीत २०१४मध्ये क्रिमियासोबत जे घडले तेच घडण्याची शक्यता आहे. रशियाने ज्या भुभागावर दावा केला आहे तो टिकवून ठेवण्यात ते यशस्वी होतील आणि युक्रेन भुभागाच्या बाबतीच आकुंचन पावेल.

दुसरी शक्यता अशी की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पाठिंबा आणि निधीच्या जोरावर युक्रेन रशियाला मागे सारण्यात यशस्वी होईल आणि रशियाच्या अंतर्गत नेतृत्वात बदल होईल. दोन्ही शक्यता गृहित धरल्या तरी येणाऱ्या काळात अमेरिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आपले निर्विवाद वर्चस्व गमावेल असे दिसते आहे.