Dowry Demand: पतीच्या दबावाखाली पत्नीनं माहेरच्या संपत्तीत वाटा मागणं आता हुंडा ठरणार? हायकोर्टाचं महत्वाचं निरिक्षण

Dowry prohibition law latest update: हुंडाप्रथा ही अमानुष प्रथा असून यामुळं अनेक चुकीच्या समाजिक संकल्पना रुजल्या असून त्याचे अनेक विपरित परिणाम आपल्याला पहायला मिळतात. पण आता महिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीतील वाटा या कायदेशीर अधिकारावर गडांतर येणारी टिप्पणी कलकत्ता हायकोर्टानं केली आहे. पतीच्या दबावाखाली पत्नीनं माहेरच्या संपत्तीत हिस्सा मागणं हा देखील हुंडाच ठरतो अशी टिप्पणी हायकोर्टानं केली आहे. यामुळं आता यावरुन नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

हायकोर्टानं नेमकं काय म्हटलं?

कलकत्ता हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अरिजीत बॅनर्जी आणि न्या. अपूर्बा सिन्हा राय यांच्या खडंपीठानं हुंडाबळीच्या एका प्रकरणात पतीच्या शिक्षेविरोधात करण्यात आलेल्या अपिलाला अंशतः स्विकार करुन ही टिप्पणी केली आहे. २ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या या खटल्यातील निकालावेळी हायकोर्टानं म्हटलं की, एक महिलेनं वडिलोपार्जित संपत्तीत आपल्या वाट्याचा दावा करणं हा कायदेशीर अधिकार आहे. पण जर हा दावा पतीच्या दबावाखाली ती करत असेल ही बाब हुंड्याच्या कक्षेत येते.

संपूर्ण प्रकरण काय?

हे प्रकरण एक महिला आणि तिच्या अल्पवयीन मुलीच्या मृत्यूसंदर्भात आहे. जून २०१४ मध्ये या महिला लग्नाच्या चार वर्षानंतर सासरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली होती. या प्रकरणात सत्र न्यायालयानं निकाल देताना म्हटलं होतं की, या महिलेनं स्वतः आत्महत्या केली आणि तत्पूर्वी तीनं आपल्या मुलीचा जीव घेतला. यावरुन कोर्टानं या महिलेचा पती आणि सासू-सासरे यांच्याविरोधात क्रूरता आणि हुंडाबळीमध्ये दोषी ठरवलं. तसंच पतीला आजन्म तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तसंच सासू-सासऱ्यांना सात वर्षांच्या कैदेची शिक्षा सुनावली.

आरोपी पतीनं काय केला युक्तीवाद?

हायकोर्टासमोर पतीनं हा युक्तीवाद केला की, हुंड्याच्या मागणीचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. महिलेनं कवळ आपल्या वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये आपला कायदेशीर हिस्सा मागितला होता. यावर कोर्टानं निरिक्षण नोंदवलं की, पुराव्यांवरुन हे सिद्ध होतं की, महिलेच्या भावानं आधी कुटुंबाच्या वारसा हक्कानं आलेल्या संपत्तीतील काही भाग विकून त्यातून आलेल्या पैशातून महिलेचा वाटा तिला दिला होता.

हुंड्याची मागणी कधी होते?

कोर्टाला या गोष्टी आढळल्या की, माहेरकडून संपत्तीचा वाटा मिळालेला असतानाही पती वारंवार आपल्या पत्नीवर दबाव टाकून तीनं आपल्या भावाला उरलेली संपत्ती विकून त्यातील वाटाही आपल्याला देण्यात यावा अशी मागणी करायला भाग पाडलं होतं. कोर्टानं हा युक्तीवाद देखील अमान्य केला आणि स्वतंत्र साक्षीदारांच्या अनुपस्थितीत तक्रारदारांची बाजू कमजोर होते. यावेळी कोर्टानं महत्वाची टिप्पणी करताना हे स्पष्ट केलं की, हुंड्याची मागणी सर्वसाधारणपणे कुटुंबात अंतर्गत चर्चेतूनच होत असते ती बाहेरच्या लोकांसमोर होत नसते.

यावेळी आरोपी पतीनं हा देखील युक्तीवाद केला होता की, घटनेच्या दोन दिवसांनंतर दाखल करण्यात आलेली एफआयआर देखील खोटी होती कारण तक्रारकर्त्यानं (मृत पत्नीचा भाऊ) ती दाखल करण्यापूर्वी वकिलांला सल्ला घेतला होता. हा युक्तीवाद खोडून काढताना हायकोर्टानं म्हटलं की, एफआयआर दाखल करण्यास उशीर केल्यामुळं फिर्यादी पक्ष कमजोर ठरत नाही.

सासू-सासरे सुटले, पतीची शिक्षा कमी झाली

दरम्यान, कोर्टाला सासू-सासऱ्यांविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे मिळाले नाहीत. कारण तक्रारकर्त्यानं खटल्याच्या दरम्यान त्यांना दोषी ठरवलं नाही. तसंच इतर कोणत्याही साक्षीदारानं विशेष स्वरुपात त्यांच्यावर कोणतीही भूमिको सोपवली नाही. कोर्टानं सासू-सासऱ्यांसह सर्व आरोपींना मुक्त केलं. तर दुसरीकडं पतीची दोषसिद्धी कायम ठेवत त्याची आजन्म तुरुंगवासाची शिक्षा कमी करुन ती १० वर्षांच्या कठोर तुरुंगवासात बदलली. कोर्टानं यावेळी अशीही टिप्पणी केली की, आयपीसीच्या कलम ३०४ ब अंतर्गत हुंडाबळी अंतर्गत आजन्म तुरुंगवासाची तरतूद ही केवळ दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच असायला हवी.