Fadnavis fund distribution strategy: निधीवाटपासाठी फडणवीसांची रणनीती ठरली; अजित पवारांना अधिकार, पण 'या' मंत्र्यांचा असणार आता वॉच?

Mumbai News : राज्यात महायुतीचे सरकार येऊन पाच महिन्याचा कालावधी झाला आहे. महायुतीच्या सरकारमध्ये निधीवाटपावरून मतभेद असल्याने मोठ्या प्रमाणात अर्थखात्याच्या कारभाराबाबत मंत्री व आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी द्यावा लागत असल्याने अन्य खात्यासाठी कमी प्रमाणात निधी दिला जात असल्याचे सांगितले जात असले तरी अर्थसंकल्पात काही आमदारांना मिळालेला निधी तुटपुंजा असल्याची तक्रार केली.

त्यामुळे महायुतीमधील नाराजी उघड झाली होती. त्यामुळेच आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निधीवाटपासाठी नव्याने रणनीती ठरवली आहे. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना निधी देण्याचे अधिकार असले तरी वाटपासाठी आता उपसमिती नेमून त्यावर आता 'या' मंत्र्यांचे लक्ष असणार आहे.

राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या (Shivsena)मंत्री व आमदारांनी कमी निधी मिळाला असल्याचा दावा करीत उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. विशेषतः सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी त्यांच्या खात्याचा निधी इतरत्र वळती केल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे निधी वाटपावरून अनेक आमदारांनी देखील तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारीची दखल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली आहे.

येत्या काळात निधीवाटपासाठी राज्य सरकरने सरकारने उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची उपसमिती स्थापन केली आहे. महायुतीमधील शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये निधीवाटपावरून रस्सीखेच पाहवयास मिळत होती. या पार्श्वभूमीवर आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील आमदारांना विकास निधीचे वाटप करत असताना त्यामध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महायुती (Mahayuti) सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी महायुतीमधील तीन पक्षातील आमदारांची चिंता दूर करण्यासाठी ही उपसमिती गठीत केली असून त्यामुळे सर्व आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांचा आढावा आणि त्यांना पाठबळ देण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. आमदारांना अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी आणि जबाबदार बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ही रणनीती आखण्यात आली आहे.

नेमण्यात आलेली ही उपसमिती प्रकल्पांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी, योजनेत सुधारणा करण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी प्रक्रिया सुधारण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा अभ्यास करणार आहे. ही समिती निधीचे वितरण अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात महायुतीमध्ये निधीवाटपाचा हा वादग्रस्त मुद्दा निकाली निघणार आहे.

उपसमितीमध्ये 'या' मंत्र्यांचा समावेश

या नव्याने नेमण्यात आलेल्या उपसमितीचे अध्यक्षपद उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असणार आहे. तर या उपसमितीचे सदस्य: उद्योग मंत्री उदय सामंत, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, शालेय शिक्षण विभाग मंत्री दादा भुसे, क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे असणार आहे.

निधीवाटपावरून होत असलेल्या तक्रारींना चाप बसणार

महायुती सरकारने नेमलेल्या या समितीला आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील रस्ते दुरुस्ती, पथदिवे आणि उद्यानांसारख्या सार्वजनिक जागांशी संबंधित प्रकल्पांची शिफारस करण्याचे अधिकार दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वित्त आणि नियोजन विभागाच्या फायली तपासू देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानंतर आता अजित पवार यांना उपसमितीचे नेतृत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात निधीवाटपावरून होत असलेल्या तक्रारींना चाप बसणार आहे.