नवनाथ इधाटे
BJP News : छत्रपती संभाजीनगर झालरक्षेत्राच्या विकासासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिडकोच्या झालर क्षेत्रासाठी छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला आता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. याबाबतची अधिकृत अधिसूचना सरकारकडून जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानूसार आता फुलंब्री मतदारसंघातील 17 व शहरानजीकच्या नऊ अशा 26 गावांचा विकास हा या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केला जाणार.
फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार अनुराधा चव्हाण (Anuradha Chavan) यांनी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन पाठपुरावा केला होता. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून फुलंब्रीसह शहराजवळील नऊ अशा 26 गावांचा कारभार आता CSMRDA कडे सोपवण्यात आला आहे. यामध्ये बाळापूर, गांधेली, झाल्टा, हिरापूर, फत्तेपूर, रामपूर, सुलतानपूर, कच्चीघाटी, मल्हारपूर, मांडकी, गोपाळपूर, पिसादेवी, कृष्णापूर, तुळजापूर, सावंगी, आश्रफपूर, इस्लामपूर, ओहर, जटवादा, दौलतपूर, बागतलाव, सहजतपूर, गेवराई, गेवराई तांडा, अंतापूर आणि सुंदरवाडी या गावांचा समावेश आहे.
2017 मध्ये तयार केलेला विकास आराखडा आता अंतिम टप्प्यात असून एप्रिल 2025 मध्ये त्याचा नकाशा निश्चित होणार आहे. शहरासाठी महापालिका जबाबदार असेल तर झालरक्षेत्रासाठी CSMRDA ही संस्था नियोजन व विकासासाठी कार्य करणार आहे. (Devendra Fadnavis) या निर्णयामुळे रस्ते, वीज, पाणी, ड्रेनेज, पथदिवे, समाजमंदिर, खेळाची मैदानं यासारख्या पायाभूत सुविधा अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे निर्माण होतील. वाढत्या लोकसंख्येला योग्य सुविधा मिळाव्यात आणि गावांचा शाश्वत विकास व्हावा यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे अनुराधा चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
या निर्णयाबद्दल आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या लगत 26 गावांचा नियोजनात्मक विकास होण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने 2006 मध्ये सिडकोची नेमणुक केली होती. सिडकोने या भागाचा विकास आराखडा मंजूर करून सदरील भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम परवानगी व भूखंड रेखांकन मंजूर करून दिलेले आहेत. आपल्या विशेष प्रयत्नांमुळे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अनेक उद्योग व्यवसाय भरभराटीस आले आहेत व छत्रपती संभाजीनगर शहर मराठवाड्याची राजधानी असून येथे मोठ्या प्रमाणावर नागरीक स्थलांतरित होत आहेत.
चाळीस हजार नागरिकांना दिलासा..
नव्याने स्थलांतरित होणारे नागरिक या झालर क्षेत्रामध्ये निवासी भूखंड, फ़्लॅट अथवा रो-हाऊसेस घेवून राहतात. माझ्या फुलंब्री मतदार संघामध्ये अशा प्रकारे अंदाजे साधारणतः 40,000 नागरिक या भागात वास्तव्यास आहेत. या नागरिकांच्या भेटी घेतल्या तेव्हा त्यांनी त्यांच्या समस्या माझ्यासमोर मांडल्या. त्यात प्रामुख्याने सदरील भागामध्ये जाण्या- येण्यासाठी रस्ते नसणे, सांडपाण्याचा निचरा होण्याकरिता ड्रेनेज लाईन व्यवस्था नसणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व पाईपलाईन नसणे अशा प्रमुख व इतर अनेक समस्यांचा समावेश आहे.
मी चौकशी केली असता असे लक्षात आले कि, सदरील भागाचे नियोजन प्राधिकरण हे सिडको आहे व सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना या बाबतीत विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले कि, सिडको महामंडळाने सदरील भागामधून नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्य करण्यास विविध कारणांमुळे असमर्थता दर्शविली आहे. अशा प्रकाराचा ठराव त्यांनी त्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेवून दिनांक 17/10/2014 राज्य शासनास तशा प्रकारची विनंती करत राजीनामा दिलेला आहे. त्यांच्या उत्तरामध्ये राज्य शासनाने सिडकोस पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत विकास परवानग्या देण्याचे आदेश दिले आहेत.
शासनाने 01/03/2017 च्या अधिसूचनेनुसार औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाची (CSNMRDA) स्थापना करून सदरील 26 गावे व इतर गावे मिळुन 213 गावांच्या यादिसह प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. सिडकोच्या कार्यक्षेत्रातील गावे वगळून इतर गावांकरिता नियोजन प्राधिकरणाचे कार्य व विकास परवानग्या देण्याचे कार्य देखील 2017 पासून सुरु केले आहे. मात्र,सिडको अंतर्गत येणारे 26 गावांच्या परवानग्या आजतागायत सिडकोच देत आहे व सदरिल भागातील नागरिकांकडून विकास शुल्काची वसूलीसुद्धा करत आहे. सिडकोने आजपर्यंत या भागातुन अंदाजे 150 (एकशे पन्नास कोटी रूपये) विकास शुल्क म्हणुन जमा केलेले आहेत.
तीन महिन्यात निर्णय..
परंतू सदरील भागाच्या मूलभूत सोयी सुविधांवर यामधील एक रूपया सुद्धा खर्च केलेला नाही, याकडे अनुराधा चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले. तसेच सिडको अंतर्गत येणारे 26 गावे छत्रपती संभाजीनगर महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणा (CSNMRDA) कडे हस्तांतरित करावीत. तसेच सिडकोकडे या भागमधुन जमा केलेले 150 कोटी रूपये या भागातील पायाभूतसुविधा विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करणेबाबत संबंधितांना आदेश द्यावेत,अशी विनंती अनुराधा चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे पाच मार्च रोजी केली होती. याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी 24 जून रोजी या संदर्भात अधिसूची जारी केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.