Shivsena UBT News : धाराशीव जिल्ह्यात 2020 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पीकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. पण पीकविमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास संबंधित कंपनी टाळाटाळ करत होत्या. याविरोधात जिल्ह्यात मोठे आंदोलन झाले. विशेषतः खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार कैलास पाटील या जोडीने शेतकऱ्यांना पीकविम्याची थकीत रक्कम मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन लढाही दिला. अखेर पाच या लढ्याला यश आले असून पीकविम्याचे 134 कोटी रुपये पात्र शेतकऱ्यांना वितरित करण्यास अखेर मान्यता मिळाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या चिकाटीचा आणि संघटित लढ्याचा विजय हा विजय असल्याची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया खासदार ओमराजे यांनी या निर्णयानंतर दिली. यासाठी उभारलेला लढा, न्यायालयीन लढाई या सगळ्या प्रवासाबद्दलही या निमित्ताने भरभरून बोलले. खरीप हंगाम 2020 मधील पीकविम्याचे तब्बल 134.11 कोटी रुपये पात्र शेतकऱ्यांना वितरित करण्यास राज्य शासनाने अखेर मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना हेक्टरी 9 हजार रुपये विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हा निर्णय म्हणजे दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायालयीन आणि रस्त्यावरच्या संघर्षाचा मोठा विजय आहे. खरीप हंगाम 2020 दरम्यान राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले होते. मात्र विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली होती. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पिकमिवा मिळावा यासाठी आपण आमरण उपोषण आंदोलन पुकारले होते.
प्रशासनाला जागे करण्यासाठी शेतकऱ्यांसह, शिवसैनिकांनी रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा उभारला होता. या संघर्षामुळे पात्र शेतकऱ्यांची संख्या 169086 वरून तब्बल 353499 इतकी वाढली होती. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपनीविरोधात अवमान याचिका दाखल करून त्यांचे बँक खाते गोठविण्याचे आदेश दिले होते. हा शेतकऱ्यांच्या लढ्याचा पहिला टप्पा होता.
न्याय मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 6 मे 2022 रोजी मा. उच्च न्यायालयाने पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र विमा कंपन्यांनी या आदेशालाही विरोध केला. राज्य मंत्रिमंडळाने खरीप 2020 चा दुसरा हप्ता व रब्बी 2020-21 साठीची प्रीमियम सबसिडी स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.
या निर्णयाविरोधात इन्शुरन्स कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या, मात्र 5 सप्टेंबर 2022 व 30 सप्टेंबर 2022 रोजी त्या फेटाळण्यात आल्या. त्यानंतर संभाजीनगर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करण्यात आली. मा. उच्च न्यायालयाने 75 कोटी रुपये व त्यावरील 17 कोटी रुपये व्याज शेतकऱ्यांना वितरित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. तरीही विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन वाटपाला स्थगिती मिळवली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडील विमा हप्त्याचा दुसरा भाग थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी वापरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने 134.11 कोटी रुपये वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या चिकाटीचा आणि संघटित लढ्याचा विजय असल्याचे ओमराजे निंबाळकर यांनी म्हटले आहे.
हा लढा केवळ पैशांसाठी नव्हता, तर शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी होता. नैसर्गिक आपत्तीने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी न्यायालयात फिरवत ठेवणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब होती. पण शेतकरी खचला नाही, झुकला नाही. रस्त्यावरचा संघर्ष आणि न्यायालयीन लढा यांचा संगम घडवून हा ऐतिहासिक निर्णय मिळवण्यात यश आले आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीकविमा भरपाई मिळावी त्यात कोणतीही दिरंगाई होऊ नये, यासाठी आपला पाठपुरावा सुरूच राहणार असल्याचेही ओमराजे यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.