Maratha Reservation : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमिती बरखास्त करा आणि स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करा, अशी मागणी केली आहे. या मागणीला काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दर्शवला आहे. जालन्याचे काँग्रेस खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी जरांगे पाटील यांची मागणी योग्यच असल्याचे म्हटले आहे.
काँग्रेसचे सरकार आणि विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना स्वतंत्र अल्पसंख्याक मंत्रालय स्थापन करण्यात आले होते. त्याच धरतीवर मराठा व कुणबी मंत्रालयाची मागणी करणे यात काहीच गैर नाही, असे काळे यांनी म्हटले आहे. जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेल्या मागण्याही योग्यच आहे. सरकारने याची तात्काळ दखल घेऊन त्या पूर्ण कराव्यात. जरांगे पाटील यांच्यावर पुन्हा उपोषण करण्याची वेळ येऊ देऊ नये, असे काळे यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षण, सगे-सोयरेची अंमलबजावणी, सातारा, कोल्हापूर संस्थान गॅझेट लागू करा, कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप, वैधता नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी द्या यासह विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. येत्या 30 मे पासून जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीतून उपोषणाची घोषणा केली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी सरकारने काय केले? कुठले महत्त्वाचे निर्णय घेतले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला किती निधी दिला? याची माहिती दिली. मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांवरही सरकार सकारात्मक असल्याचा विश्वास फडणवीस यांनी दिला आहे.
दरम्यान, जालन्याचे खासदार कल्याण काळे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची स्वतंत्र मराठा व कुणबी मंत्रायलाची मागणी योग्य असल्याची प्रतिक्रिया माध्यमांना दिली. शिंदे समितीला मुदत वाढ देण्याची जरांगे यांची मागणीही योग्य आहे. शिंदे समिती काम करत नसेल किंवा अनेक बाबी प्रलंबित असलीत तर या समितीला मुदत वाढ दिलीच पाहिजे, अशी भूमिका काळे यांनी मांडली.
राज्यात डिझेल व पेट्रोलचे दर वाढल्याने याचा फटका सर्वसामान्य नागरीक, शेतकऱ्यांना बसत आहे. गहू काढणीचे वेळ असताना डिझेलचे दर वाढल्याने मळणी यंत्राचा भाव एकरी एक हजार रुपयाने वाढला आहे. तीन ऐवजी आता शेतकऱ्याला चार हजार रुपये मोजावे लागत असल्याचा दावाही कल्याण काळे यांनी केला. ट्रॅक्टरने शेती नांगरणीचे दरही वाढवण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. एकीकडे ही परिस्थिती तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या माला हमीभाव देणारे खरेदी केंद्र देखील बंद आहेत, असा आरोपही काळे यांनी केला आहे.