Chhatrapati Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणी प्रश्नानवरून सध्या सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने 'लबाडांनो पाणी द्या'असे म्हणत रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे. तर सत्ताधाऱ्यांनी शहरासाठीची पाणी योजना पूर्ण होत आल्यामुळे श्रेय लाटण्यासाठी विरोधकांचे हे आंदोलन असल्याची टीका केली आहे. विशेष म्हणजे विरोध करणारे आणि सत्ताधारी हेच महापालिकेत पंचवीस वर्ष सत्तेवर होते. त्यामुळे पाण्यासाठीचे आंदोलन आणि त्यावर सत्ताधाऱ्यांकडून घेतला जाणार आक्षेप पाहता खरे लबाड कोण? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे.
राज्याची पर्यटन राजधानी म्हणून मिरवणाऱ्या संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) शहरातील लोकांना पंधरा-पंधरा दिवस पाणी मिळत नाही, असे सांगितले तर कोणाला खरे वाटणार नाही? पण दुर्दैवाने हे खरे आहे. महापालिकेची सत्ता, महापौर, उपमहापौर, सभापती अशी पदे भुषवणारे (की उबवणारे) आज पुन्हा सत्तेसाठी इकडून-तिकडे उड्या मारत आहेत. जनतेचे प्रश्न मात्र जैसे थे आहेत. नागरिकांच्या मुलभूत गरजाही पुर्ण करू शकले नाही, तर मग सत्ताधाऱ्यांनी आणि विरोधकांनी इतकी वर्ष काय केले? असा जाब जनतेनेच या लबाडांना रस्त्यावर उतरून विचारला पाहिजे.
शहरवासीयांच्या घशाची कोरड कायम आहे. या पाणी प्रश्नाला सर्वपक्षीय राजकीय नेते जबाबदार आहेत. त्यामुळे हे नेते रस्त्यावर दिसलेच तर तिथेच ‘पाणी कुठे आहे?’ असे विचारण्याची वेळ आली आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी आलेल्या समांतर जलवाहिनीपासून पाणीपुरवठ्याचे भिजत घोगंडे सुरू झाले. (Water Issues) ती योजना बासनात गुंडाळली गेल्यावर आलेली नवी पाणी योजनाही शहरवासीयांचा अंत पाहत आहे. आधी राजकीय नेते आणि खासगी कंत्राटदार यांनी या योजनेचे वाटोळे केले; तर आता मनपा प्रशासन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने योजनेत पाचर मारल्यासारखी परिस्थिती आहे.
समांतरला विरोध करणारे गेले कुठे?
महापालिकेत शिवसेना-भाजप युतीची कायम सत्ता राहिली आहे. त्याकाळात समांतर पाणी योजना केंद्राकडून मंजूर करण्यात आली होती. पीपीपी तत्वावर ही योजना राबवली जाणार होती. पण वाढीव पाणीपट्टी आणि कंत्राटदाराचं भल करणारी ही योजना म्हणून सत्तेतील भाजपा विरोधक एमआयएम आणि काही सामाजिक संघटना, स्वयंसेवी संस्थानी या योजनेला कडाडून विरोध केला. त्यामुळे त्याचे व्हायचे ते झाले, प्रकरण न्यायालयात आणि योजना बासनात गेली. विशेष म्हणजे योजनेला विरोध करणाऱ्या सामाजिक संघटना, स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांचे नेते सध्या कोणत्या बिळात जाऊन बसले? कोणास ठाऊक? परिणामी संभाजीनगरकरांच्या नळातून पाणी येण्याचे स्वप्न भंगले.
पंचवीस वर्ष सत्ता भोगणारे मात्र आजही पाण्याच्या विषयावरच राजकारण करून निवडणूक लढत आहेत. राज्याचे राजकारण बदलले. शिवसेना आणि भाजप वेगळे झाले. शिवसेनेचेही दोन तुकडे झाले. आता ठाकरेंची शिवसेना आणि भाजप एकमेकांना नळाला न आलेल्या पाण्यात पाहत आहेत. नव्या पाणी योजनेचे श्रेय योजना पूर्ण होण्याआधीपासूनच भाजप घेत आहे आणि आता पाण्याच्या प्रश्नावर ठाकरेंची शिवसेना आंदोलन करीत आहे. शहरवासी मात्र यांच्या राजकारणाकडे पाहत नळाला पाणी येण्याची वाट पाहत आहेत.
हेच खरे लबाड?
2005-06 मध्ये किशनचंद तनवाणी महापौर असताना शहराची जुनी पाणीपुरवठा योजना जीर्ण झाली. यामुळे शहराला मुबलक पाणी मिळण्यासाठी 350 कोटींची पाणीपुरवठा योजना आणण्यात आली. या योजनेचे जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंतच्या जलवाहिनीचे कंत्राट एका नामवंत कंपनीला मिळाले. त्यावेळी ही योजना शहरातील वितरणासह हवी, असे कारण पुढे करीत पदाधिकारी, किशनचंद तनवाणी, महापौर म्हणून नव्याने आलेले डॉ. भागवत कराड यांना साथीला घेत तत्कालीन शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत खैरे यांनी योजना घालवली.
त्यानंतर स्थानिक महापालिका राजकारणात तनवाणी यांचे खैरे यांच्याशी फारसे पटत नव्हते. त्यामुळे तनवाणी यांनी आणलेली योजना रद्द होताच, 2007 ते 2010 दरम्यान महापौर विजया रहाटकर असताना, खैरे यांच्या पुढाकाराने 750 कोटी रुपयांची समांतर पाणीपुरवठा योजना आणली. या योजनेची प्रक्रिया त्यांच्या कार्यकाळत पार पडली. 2010-12 दरम्यान महापौर अनिता घोडेले यांच्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेशसह उत्तर भारतात ब्लॅक लिस्ट असलेल्या समांतर (एसपीएमएल) पाणीपुरवठा योजनेला कार्यारंभ आदेश मिळाला. यात ही योजना 'एसपीएमएल'या कंपनीने चालवायची होती.
यात शहरातून करवसुली देखील त्यांनीच करायची असे ठरले. यासाठी महापालिकेने सर्व डेटा त्यांना दिला. यानुसार काम सुरूही झाले. परंतु, मुख्य जलवाहिनीऐवजी अंतर्गत जलवहिन्या टाकण्यात आल्या. कला ओझा महापौर असताना पाणीपुरवठ्याचा खेळ सुरू झाला. यात शहरात पाणीपुरवठा होत नसल्याची ओरड नागरिकांकडून करण्यात आली. त्यासाठी आंदोलनेही सुरू झाली. या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या अंगावर लोक धावून यायला लागले. यामुळे या योजनेबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी बळावली.
यानंतर 2015-16 या काळात त्र्यंबक तुपे महापौर झाले. त्यांच्या कार्यकाळात ही 'समांतर' म्हणजेच 'एसपीएमएल हटाओ. ही मागणी जोर धरू लागली. यामुळे सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ही योजना शासनाने रद्द करावी, अशी मागणी केली. यावेळी मात्र खैरे यांनी योजना रद्द करू नये म्हणून हट्ट धरला होता. परंतु, यानंतरही ही योजना गुंडाळण्यात आली.
२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.