Kolhapur Poltics News : डीपीडीसीवरून इच्छुकांची घालमेल; आतापासूनच गुडघ्याला बाशिंग

Kolhapur DPDC updates News : सध्या पालकमंत्री पदावर कोण विराजमान होणार यासाठी महायुतीमधील तीन पक्षांत जोरदार स्पर्धा लागली आहे. भाजपकडून ज्येष्ठ आणि अनुभवींना संधी दिल्याचे ठरले असल्याने राष्ट्रवादीचे नेते आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि भाजपचे नेते राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यात रस्सीखेच सुरू आहे. मात्र, जिल्ह्यातील आमदारांच्या संख्याबळानुसार शिंदेंची शिवसेना म्हणजेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिल्ह्यावरील दावा सोडतीलच असे नाही. त्यामुळे 26 जानेवारीपर्यंत पालकमंत्री पदाचा चेहरा जाहीर केला जाऊ शकतो. मात्र, पालकमंत्री पदाच्या अध्यक्षतेखाली चालणारी जिल्हा नियोजन समिती आहे तीच राहणार की बदलणार? याची उत्सुकता आता तालुक्यातील सर्वच नेत्यांना लागली आहे.

पालकमंत्री पदाच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज चालते. तर या समितीच्या सचिवपदी जिल्हाधिकाऱ्यांची वर्णी लागते. जिल्ह्यात नियोजन समितीच्या खर्च होणाऱ्या निधीचे सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांकडेच असतात. तर याच जिल्हा नियोजन समितीमध्ये 23 सदस्य असतात. अशा सदस्यांची निवड कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदारांच्या मर्जीतीलच कार्यकर्त्यांची केली जाते. एक प्रकारे कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन या डीपीडीसीच्या निवडीतून केले जाते. कोल्हापूर जिल्ह्यात अशा अशासकीय 23 सदस्यांची नेमणूक पाच वर्षांसाठी केली जाते.

कोल्हापूर जिल्ह्यात राज्यातील सत्ता बदलाचा परिणाम झाल्यानंतर ही जिल्हा नियोजन समिती बरखास्त करण्यात आली होती. त्यानंतर पालकमंत्री होण्याचा मान हसन मुश्रीफ यांना मिळाला होता. समितीवर भाजप (Bjp), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्या कार्यकर्त्यांची निवड झाली.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीमध्ये गेलेल्या शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजीत घाटगे (Samarjeet Ghatge) आणि भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष राहुल देसाई यांना या समितीवरून कमी करण्यात आले. मात्र, आता जिल्ह्याला पुन्हा नव्याने पालकमंत्री पद मिळणार आहे. अशावेळी पूर्वी नियुक्त केलेले डीपीडीसीचे सदस्य नवे येणार की, तीच समिती पुढे काम करणार? हे पालकमंत्र्यांची निवड झाल्यानंतरच कळेल.

दरम्यान, यंदाची विधानसभा निवडणुक महायुतीने एकत्र लढल्याने अनेक नाराज कार्यकर्त्यांना विविध समिती आणि महामंडळावर नियुक्त करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये घेण्यासाठी ही अनेक पदाधिकाऱ्यांनी नेत्यांना गळ घातला आहे. महायुतीमधील तीन गटाचे प्राबल्य असल्याने या निवडीवेळी अनेक अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर येऊ शकतात. त्यामुळे आहे ती समिती पुढे सुरू करणार की ती समिती बदलणार? याचे कोडे विद्यमान सदस्य आणि इच्छुकांना उलघडत नाही. त्यामुळे इच्छुक असलेल्या सदस्यांची घालमेल सुरूच आहे. त्याशिवाय पालकमंत्री पदाच्या निवडीकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे.