Solapur News : मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यातील छावणी चालकाच्या थकीत 33 कोटी बिलावरून आमदार समाधान आवताडे यांनी आपल्याच महायुती सरकारला धारेवर धरलं. विशेष म्हणजे यावेळी आवताडे यांनी सनी देओलच्या चित्रपटातील डायलॉगप्रमाणे 'तारीख पे तारीख, पर इंसाफ नही मिलता' याची आठवण करून देत तपासणीचा खेळ थांबवून छावणी चालकाची बिले थकीत तत्काळ अदा करावीत, असा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनात उचलून धरला.
सांगोला तालुक्यात 2018 -19 च्या कालावधीत सुरू करण्यात आलेल्या छावणीच्या बिलांचा प्रश्न प्रलंबित होता. या प्रलंबित बिलावरून यापूर्वी अनेकदा शेकापचे माजी आमदार जयंत पाटील, रासपचे माजी आमदार महादेव जानकर यांनी महाविकास आघाडी सरकार असताना तर आमदार अभिजीत पाटील, बाबासाहेब देशमुख, समाधान आवताडे (Samadhan Autade) यांनीही अनेकवेळा प्रश्न उपस्थित केला आहे. परंतु, अद्यापही त्यांची बिले अदा झालेली नाहीत.
पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदार समाधान आवताडे यांनी अधिवेशन संपण्यापूर्वी बिल अदा करण्याची मागणी केली होती. परंतू,, त्यानंतर मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर एक सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी परत तपासणी करावी, अशी सूचना दिल्यामुळे ती बिले प्रलंबित राहिली.
हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) आमदार बाबासाहेब देशमुख यांनी शनिवारी(ता.13) याबाबतचा प्रश्न उपस्थित करून बिले न मिळाल्यामुळे आतापर्यंत दोन छावणी चालकाचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं असून त्यांची बिले कधी अदा करणार असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याला जोडून आमदार समाधान आवताडे यांनी तपासणीच्या नावाखाली फाईल इकडून तिकडे जाऊ लागल्यामुळे बिले मिळाली नाहीत असा आरोप केला. तसेच छावणी चालकांनी व्याजाने पैसे काढून छावण्या चालवल्या आहेत, त्यांचा सध्या संयम सुटत चालला आहे, त्यामुळे तपासणीचा खेळ खेळू नये असं म्हटलं.
सांगोला तालुक्यातील 20 कोटी 86 लाख तर मंगळवेढा तालुक्यातील 12 कोटी 60 लाख तातडीने बिल अदा करावेत अशी मागणी केली. तर आमदार अभिजीत पाटील यांनी सरकारी काम सहा महिने थांब याचा अनुभव आहे. मात्र, छावणीच्या बिलावरून सरकारी काम आणि सहा वर्षे थांब अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
तर पांडुरंगाची शपथ घेऊन सांगा एक महिन्याच्या आत छावणी चालकाची बिले देणारा आहात का ? तर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी छावणी चालकाच्या बिलाची तरतूद करावी. यापूर्वी अनेकवेळा हा प्रश्न उपस्थित झाल्याचं म्हटलं. याचदरम्यान,त्यांनी आमदार हतबल होणे, हे आपल्या हिताचे नाही. कोमात गेलेल्या बापाच्या मुलासारखी आमदारांची अवस्था होता कामा नये असंही सभागृहात सांगितलं.
यावर मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सदर छावणी चालकाची देयके हे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदीनुसार देण्यात येणार असून ते अधिकार राज्य कार्यकारणीस आहेत. त्यामुळे उपायुक्त, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, यांची एकत्रित बैठक बनवून त्यामध्ये असलेल्या त्रुटी जागेवर सोडवून एक महिन्याच्या आत विलंब होणार नाही याची काळजी घेऊन बिले अदा केली जातील असे उत्तर दिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.