Bhujbal Vs Vikhe :भुजबळांबाबत विखे पाटलांचे मोठे विधान; ‘त्यांनी सत्तेतून बाहेर पडावे, नाहीतर मुख्यमंत्र्यांनी...’

Kolhapur News : कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ आणि मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार आरोप-प्रत्यारोप रंगले आहेत. विशेषतः मंत्री पदावर असूनही भुजबळ यांच्याकडून होणाऱ्या वक्तव्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यावरून आता राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भुजबळ यांना घरचा आहेर दिला आहे. (Radhakrishna Vikhe Patil's criticism of Chhagan Bhujbal; Get out of power, then...)

ओबीसींचा मुद्दा पुढे करून आता आंदोलन सुरू आहे, याची गरजच नव्हती. विनाकारण दोन समाजामध्ये म्हणजेच ओबीसी विरुद्ध मराठा सुरू असलेला वाद निरर्थक आहे. छगन भुजबळ यांनी संयम पाळण्याची गरज असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. आज कोल्हापुरातील श्री कर्मवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर येथे दर्शनाला आल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

आज मंत्री भुजबळांबद्दल लोकं आदराने बोलतात. मात्र, नंतर तेच लोक त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी करतील. मंत्री भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळातून राजीनामा द्यावा, मगच अशा पद्धतीने बोलावे, अशा शब्दांत विखे पाटील यांनी मंत्री भुजबळ यांना सुनावले आहे.

छगन भुजबळ यांच्या विधानामुळे राज्य सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही, असा मेसेज जनमानसांत जातो. सरकारबाबतची विश्वासार्हता कमी होते, त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, नाहीतर त्यांच्या बाबत वेगळी भूमिका घेण्याबाबत सरकारने आणि मुख्यमंत्र्यांनी विचार केला पाहिजे. त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा अजिबात नसल्याचे विखे पाटील म्हणतात.

मराठा आरक्षणासंदर्भात जे आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणतेही आरक्षण कमी न करता आपण मराठा समाजासाठी आरक्षण द्यायला हवे, त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे असल्याचे मंत्री विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणतात, 'भुजबळांची मागणी तीच सरकारची भूमिका'

दरम्यान, पुण्यात सोमवारी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेगळेच विधान केले होते. त्याची चर्चाही रंगली होती. छगन भुजबळांशी माझी चर्चा झाली आहे. त्यांचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला कुठेही विरोध नाही. या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर कुठलाही अन्याय होणार नाही. ओबीसींचे आरक्षण कमी होता कामा नये, हीच भुजबळांची मागणी आहे. तीच भूमिका सरकारची आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले होते.