Nashik Political : लोकप्रतिनिधींकडे प्रशासन मागतंय 'एनओसी' : दादा भुसेंकडे सर्वपक्षीय आमदारांची 'ही' मागणी...

- अरविंद जाधव

Nashik Political : निधी मंजूर आहे. प्रशासकीय मान्यता आहे. मात्र, तरीही जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी वेगवेगळी कारणे सांगून नको ती कागदपत्रे जमा करण्यास भाग पाडतात. त्यात लोकप्रतिनिधींचा वेळ खर्ची पडतो आणि लोकोपयोगी कामही रखडते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने मंजुरी दिलेली असताना लोकप्रतिनिधींकडे कामाची 'एनओसी' कशी मागितली जाते.

संबंधित अधिकाऱ्याच्या कामात सुधारणा व्हावी. जिल्हा नियोजन समितीने जाचक ठरणाऱ्या कागदपत्रांच्या अटी कमी कराव्यात, अशी आर्जव जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांच्यासमोर सर्वपक्षीय आमदारांनी केली. 'सरकारी काम अन् बारा महिने थांब,' अशी म्हण प्रचलित आहे. त्यामुळे सरकारी बाबूंकडे फाईल पोहोचल्यानंतर सर्वसामान्य व्यक्ती चिरीमिरी देऊन आपले काम आटोपून घेतो.

नाशिकचे आमदारही सध्या अशाच परिस्थितीचा सामना करीत आहेत. राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे यांच्यासह भाजपाच्या आमदार सीमा हिरे यांनी या प्रश्नावर प्रकाश टाकला. बैठकीला शहर आणि जिल्ह्यातील सर्वच आमदार उपस्थित होते. प्रशासनाकडून होणाऱ्या अडवणुकीबाबत त्यांनीही नाराजी नोंदवली.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

दरम्यान, महापालिका अथवा पालिका प्रशासनाकडून मंजूर होणाऱ्या प्रस्तावांवर संबंधित विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी असते. अधिकाऱ्यांनी सर्व खात्री केल्यानंतर फाईल मंजूर होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचते. अशावेळी येथील नगरपालिका खातेप्रमुख नको त्या कागदपत्रांची मागणी का करतात, असा संतप्त सवाल दादा भुसे यांनी केला. यापुढे आवश्यक तेवढीच कागदपत्रे घेऊन लागलीच फाईल्स हलतील, याची काळजी घ्यावी, असा आदेशही पालकमंत्र्यांनी दिला.

बैठकीला विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार सुहास कांदे, मोहम्मद इस्माईल, दिलीप बोरसे, नितीन पवार, राहुल आहेर, माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, राहुल ढिकले, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, सरोज अहिरे, हिरामण खोसकर यांच्यासह जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या सीईओ आशिमा मित्तल यांच्यासह सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

(Edited by Amol Sutar)

R...