Nagpur NDCCB Case : सुनील केदार निर्णय मान्य करणार की सुप्रीम कोर्टात जाणार?

High Court : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी पाच वर्षांची शिक्षा झालेले माजी आमदार सुनील केदार यांच्या उच्च न्यायालयातील याचिकेवर मंगळवारी (ता. 9) फैसला होणार आहे. उच्च न्यायालयाने केदार यांना दिलासा न दिल्यास ते निर्णय मान्य करणार की सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार, हे स्पष्ट होणार आहे.

बँकेतील रोखे घोटाळ्याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी कोर्टाने केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. या प्रकरणातील न्यायालयाने ठोठावलेला दंड केदार यांनी भरला आहे. त्यानंतर त्यांनी शिक्षेला स्थगिती मिळावी व जामीन मंजूर व्हावा, यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला. सत्र न्यायालयाने केदार यांची ही विनंती फेटाळली आहे.

सत्र न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असताना प्रकृती बिघडल्याने सुनील केदार यांना नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) उपचारार्थ दाखल करण्यात आले होते. केदार यांना मायग्रेनचा त्रास झाल्याने त्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठाही करण्यात आला होता. अनेक प्रकारच्या वैद्यकीय चाचण्या केल्यानंतर डॉक्टरांनी केदार यांची अँजिओग्राफी करता येईल काय, याची चाचपणी केली. अशातच सत्र न्यायालयाने केदार यांची जामीन व शिक्षेला स्थगितीची विनंती फेटाळली. त्यामुळे त्यांची रवानगी नागपूर कारागृहात करण्यात आली आहे.

सध्या केदार हे कारागृहात आहेत. सत्र न्यायालयाने विनंती फेटाळल्यानंतर आता केदार यांनी शिक्षेला स्थगिती व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर मंगळवारी (ता. 9) निकाल अपेक्षित आहे. उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायदंडाधिकारी कोर्टाने सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती देत जामीन मंजूर केल्यास केदार यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यास केदार यांना त्यांची आमदारकी पुन्हा बहाल होऊ शकते. मात्र तसे न झाल्यास ते सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार, असे निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे केदार यांच्या कारागृहातील मुक्कामाचा फैसला आता काही तासांनंतर होणार आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

सत्र न्यायालयापुढे युक्तिवाद करताना केदार यांच्या वकिलांनी त्यांची बाजू अत्यंत जोरदारपणे मांडली. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी कोर्टालाही केदार हे लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांना कमी शिक्षा द्यावी, अशी विनंती त्यांच्या वकिलांनी केली होती. परंतु दोन्ही न्यायालयांनी या विनंतीचा विचार शिक्षा सुनावताना केलेला नाही. अशात उच्च न्यायालय केदारांना दिलासा देणार की नाही, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात लागली आहे.

Edited by : Prasannaa Jakate

R...