Babanrao Taywade manoj jarange patil sarkarnama
विदर्भ

Babanrao Taywade : '...तर ते ओबीसी समाज खपवून घेणार नाही', मनोज जरांगे पाटलांना बबनराव तायवाडे यांनी खडसावले

Maratha vs OBC Babanrao Taywade manoj jarange patil : जरांगे यांची मागणी न्याय कक्षेत बसू शकत नाही. जे सरकार करू शकत नाही ते आंदोलकांना स्पष्टपणे सांगावे. मात्र सरकारही हा प्रश्न चिघळत ठेवत आहे, असे बबनराव तायवाडे म्हणाले आहेत.

Rajesh Charpe

Babanrao Taywade News : वारंवार ओबीसी समाज आणि छगन भुजबळ यांचा अपमान मनोज जरांगे पाटील करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यावर 'तुम्हाला आंदोलन करायचे असेल तर करा. तो तुमचा अधिकार आहे. मात्र वारंवार अपमान करणार असाल तर तो ओबीसी समाज तो खपवून घेणार नाही. प्रत्येक गोष्ट सहन करण्याची एक मर्यादा असते.', असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी जरांगे पाटील यांना खडसावले.

सहन करण्याची मर्यादा उलटल्यास दोन समाजात संघर्ष निर्माण होण्याचा धोका आहे, असे देखील तायवाडे यांनी म्हणत जरांगेंना इशारा दिला.

मनोज जरांगे सगेसोयऱ्यांना कुणबी समाजाचे जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करीत आहे. ओबीसी नेत्यांचा यास विरोध आहे. पंजोबा, आजोबा, वडिलांची यांच्या प्रमाणपत्रावर जी जात नमूद असते तीच मुलाला मिळते. त्यात बदल करण्याचा अधिकार न्यायालय असो वा केंद्र सरकर यांना नाही. ते करायचे असल्यास लोकसभेत कायदा करावा लागेल. तसे झाले तरी आंतरजातीय विवाह केल्यास घरात दोन जाती निर्माण होतील आणि आणखीच पेच निर्माण होऊ शकतो, असे तायवडे Babanrao Taywade म्हणाले. यावर विचार करण्यासाठी तसेच कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सल्लागारांचे मंडळ राज्य सरकारने बसवले आहे.

जरांगे manoj jarange patil यांची मागणी न्याय कक्षेत बसू शकत नाही. जे सरकार करू शकत नाही ते आंदोलकांना स्पष्टपणे सांगावे. मात्र सरकारही हा प्रश्न चिघळत ठेवत आहे. सरकारची अडचण आंदोलकर्त्यांनी समजून घ्यावी. सरकारने एकदा स्पष्ट सांगून सांगावे की आम्ही सगेसोयरे मान्य करू शकत नाही. हा वाद कुठेतरी थांबला पाहिजे, असेही तायवाडे म्हणाले.

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावर बैठक बोलावली होती. मात्र विरोधक या बैठकीला गेले नाही. हा विषय निवडणुका आणि राजकारण बाजुला ठेऊन हाताळणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शंभर टक्के स्कॉलरशिप लागू करावी अशी आग्रहाची मागणी होती. परवा सरकारने शासन निर्णय काढला. त्यात फक्त मुलींसाठीच स्कॉलरशिप लागू करण्यात आली. मुला आणि मुली दोघांसाठी ही स्कॉलरशिप लागू करायला पाहिजे ,अशी आमची मागणी राहणार आहे, असे तायवाडे म्हणाले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT