Nagpur, 21 April : विधान भवनाच्या विस्तारासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि शासकीय मुद्रणालयामध्ये जागेवरून जुंपल्याने आता पुन्हा एकदा वादग्रस्त बांधकाम व्यावसायिक एन. कुमार यांच्या बिल्डिंगसाठी नव्याने प्रयत्न केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे विधान भवनाच्या प्रवेशद्वारासमोरच एन. कुमार यांची इमारत आहे. त्यासाठी आतापर्यंत १० बैठका झाल्या आहेत. मात्र मोबदल्यासाठी सारे अडले आहे. विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी आज अधिकाऱ्यांना पुन्हा या संदर्भात वाटाघाटी करण्याची सूचना केली आहे. मात्र, महायुती सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला विधानभवनाचा विस्तार यामुळे पुन्हा एकदा रखडणार हे निश्चित आहे.
विधान भवनाच्या (Vidhan Bhavan) विस्तारासाठी एन. कुमार यांची इमारत ताब्यात घेण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. विधान भवनाच्या थेट समोर असलेल्या या इमारतीमध्ये हॉटेल उभारले जाणार होते. मात्र, या इमारतीतून आमदारांना धोका होण्याची शक्यता असल्याने बांधकाम थांबवण्यात आले होते. त्यानंतर इमारतीच्या नकाशावरही आक्षेप घेण्यात आला होता.
चुकीच्या पद्धतीने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नकाशाला मंजुरी दिली असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर ही संपूर्ण इमारतच बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे. असे असतानाही ती ताब्यात घेण्यासाठी राज्य सरकारला (State Government) यश आलेले नाही. जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांच्यासोबत अनेक बैठका झाल्या आहेत. रेडिरेकनरनुसार मोबदला देण्याचेही ठरवण्यात आले आले. मात्र, एन. कुमार यांनी यास नकार दिला. जीर्ण झालेल्या इमारतीचा मोबदला देण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.
नागपूर विधानभवनाचा विस्तार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. भविष्यात आमदारांची वाढणारी संख्या डोळ्यासमोर ठेवून तब्बल पाचशे आसन क्षमतेचे विधानभवन उभारले जाणार आहे. सोबतच अधिकाऱ्यांसाठी तसेच विधान भवनाच्या कामकाजासाठी मागच्या बाजूला शासकीय मुद्राणलयाची जागा घेण्यात येणार आहे.
सुरुवातीला मुद्रणालयाला अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या जागेस स्थलांतरित केले जाणार होते. मात्र पुरवठा विभागाने काही अटी टाकल्या. गोदामांसह पर्यायी जागा देण्याची मागणी केली. त्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे. सभापती शिंदे यांनी कुठल्याही विभागाच्या जागा कायदे मोडून किंवा बळजबरीने घेतल्या जाणार नाहीत, हे स्पष्ट करताना सर्व विभाग आणि त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या जागा सरकारच्या आहेत, याकडेही लक्ष वेधले.
मुद्रणालयाच्या शेजारी वनविभागाचे मुख्यालय आहे. तेसुद्धा विधान भवनासाठी घेण्याची प्रयत्न केले जात आहे. याकरिता वनविभागाचे जे काही नियम, कायदे आहेत, त्याचाही विचार केला जाणार आहे. या संदर्भात वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आमदार निवास, १६० खोल्यांचे गाळे हे जुने झाले आहेत. अधिवेशनकाळात अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी जागा मिळत नाही, त्यामुळे या दोन्ही इमारतींना बहुमजली आणि अत्याधुनिक करण्याचे ठरवण्यात आले असल्याचे राम शिंदे यांनी सांगितले.
Edited By : Vijay Dudhale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.