Nagpur News : राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी संप पुकारण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारी पातळीवर संप मागे घेण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरु होत्या.याचवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या बाबतीत सरकारची सकारात्मक भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले.
तसेच आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये जु्नी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. याचवेळी आता या संपाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विधीमंडळावर मोर्चा काढला होता. तसेच या मागणीसाठी आक्रमक भूमिका घेत अखेर कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीच्या दृष्टीने सकारात्मक विचार करत बुधवारी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नेतृत्वासोबत बैठक बोलवली होती.(Old Pension Scheme)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थित पार पडलेल्या या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.या बैठकीत सरकारसोबत सकारात्मक चर्चा झाली.तसेचत पेन्शनचा मुद्दा सोडविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी लिखित आश्वासन दिले आहे. तसेच उद्यापासून पुढील अधिवेशनापर्यंत हा संप स्थगित करण्यात येत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
तसेच आगामी अर्थसंकल्पात जुनी पेन्शन योजनेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. सरकारची कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारची सकारात्मक भूमिका आहे.त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणी संदर्भात सरकारने सुबोधकुमार यांची समिती स्थापन केली होती. त्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्या अहवालावर चर्चा करून सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीचा सकारात्मक विचार केलेला आहे. (State Government Employees)
त्यानुसार 31 मे 2005 पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना नियम 1982 अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येत आहे. त्याचा लाभ 26 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यानी आपल्या निवेदनात म्हटले होते. तसेच 80 वर्षांवरील निवृत्ती वेतन धारकांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्ती वेतन अदा करण्याचा प्रस्ताव देखील मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले होते.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.