Mahayuti News : तुला की मला..? महायुती सरकारमध्ये 'ही' पाच खातीच ठरताहेत मोठी डोकेदुखी

Mumbai News : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला यश मिळाले. अभूतपूर्व बहुमत मिळूनही सरकार स्थापन करण्यास 13 दिवसाचा कालावधी लागला. त्यानंतर महायुती सरकारचा शपथविधी सोहळा आझाद मैदानावर पार पडला. यामध्ये मुख्यमंत्री पदाची देवेंद्र फडणवीस यांनी तर उपमुख्यमंत्री पदाची एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी शपथ घेतली.

त्यानंतर चार दिवसातच खातेवाटप होऊन मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असे वाटत होते. मात्र, दुसरीकडे महायुती सरकारमधील मित्र पक्षांत खात्यावरून रस्सीखेच पाहवयास मिळते. त्या नाराजीनाट्यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्ताराला उशीर होत असल्याचे समजते.

महायुतीत मंत्रि‍पदावरून मोठी रस्सीखेच असल्याचे शपथविधी सोहळ्यापूर्वीच सर्वांच्या लक्षात आले होते. यावेळेस एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली असली तरी ते गृहखाते मिळण्यासाठी आग्रही होते. त्यामुळे त्यांनी सोहळ्याच्या तीन तास आधीच शपथ घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे गृह खात्यावरून भाजप व शिवसेनेत मोठी चुरस पाहवयास मिळत आहे.

शिवसेनेला (Shivsena) हवे असलेले गृहखाते देण्यास भाजप तयार नसल्याचे बोलले जात आहे. गृहखात्याबाबत शेवटपर्यंत संभ्रम होता. मात्र, अखेर एकनाथ शिंदे यांनी सरकारमध्ये सहभागी होत उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील अर्थखात्यासह गृहनिर्माणसाठी आग्रही असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे महायुतीमध्ये खातेवाटपावरून जोरदार रस्सीखेच पाहवयास मिळत आहे.

या पाच खात्यावरून महायुतीमध्ये आहे रस्सीखेच

गृहखाते : मुख्यमंत्री पदानंतर गृहखाते महत्वाचे मानले जाते. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदानंतर गृहखातं कोणीही सोडू इच्छित नाही. गृहखात्याच्या माध्यमातून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवता येते. राज्यातील पोलिसांवर नियंत्रण राहते, तसेच या खात्याच्या माध्यमातून संबंधित गृहमंत्र्यांना राज्यातील कोणत्याही महत्त्वाच्या घडामोडीची तातडीने माहिती मिळत असते. या खात्यावरून शिवसेना व भाजपमध्ये चुरस आहे.

अर्थखाते : गृहखात्यानंतर अर्थखाते हे महत्वाचे आहे. त्यामुळे अर्थखात्यासाठी अनेकदा नेते आग्रही असतात. अर्थखात्याच्या माध्यमातून संबंधित अर्थमंत्री फक्त प्रकल्प आणि मतदारसंघात विकास कामांना निधी देण्यावर नियंत्रण ठेवत नाहीत, तर राज्य सरकारचे सर्व निर्णय आर्थिक मंजुरीनंतरच पुढे जातात. त्यामुळे अर्थखाते महत्वाचे आहे. सध्या महायुतीच्या सरकारमध्ये अर्थखात्यासाठी अजित पवार आग्रही असल्याचे बोलले जाते. दुसरीकडे यावर भाजपही ऐनवेळी दावा करू शकतो.

नगरविकास खाते : महानगरपालिकांमधील बहुतेक विकास आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी नगरविकास विभाग महत्वाचे खाते असते. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका देखील नगरविकास विभागाच्या अंतर्गत येतात. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ देखील त्यांच्या कक्षेत येतात. हे खाते शिवसेनेकडे होते. त्यामुळे आता नगरविकास खात्यासाठी भाजप व शिवसेना आग्रही आहे.

महसूल खाते : महसूल खाते हे देखील महत्वाचे खाते आहे. जमीनीची खरेदी-विक्री प्रक्रिया, खनिज उत्खननासाठी धोरणांची अंमलबजावणी अंतिम करणे आणि नाविन्यपूर्ण माध्यमातून महसूल निर्मितीचे मार्ग विकसित करण्याचे काम या विभागाच्या माध्यमातून होते. जमिनीच्या नोंदीपासून वाळू उत्खननाच्या नोंदीपर्यंत आणि मुद्रांक शुल्क वसुलीपासून कर संकलनापर्यंत सर्व गोष्टींवर महसूल विभाग देखरेख करतो, यावेळी महसूल खात्यासाठी देखील रस्सीखेच सुरु असल्याची चर्चा आहे.

गृहनिर्माण खाते : महाराष्ट्र गृहनिर्माण विभाग सध्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासह देशातील काही मोठ्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांवर देखरेख करत आहे. भविष्यात मुंबईत गोरेगावमधील मोतीलाल नगर, मध्य मुंबईतील अभ्युदय नगर, कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्प आणि इतर असे अनेक मोठे पुनर्विकास प्रकल्प पाहायला मिळतील. या प्रकल्पांमधील लाखो कोटींची गुंतवणूक पाहता हे मंत्रालय कोणत्याही पक्षासाठी महत्वाचे आहे. त्यामुळे आता खातेवाटपानंतर कोणते खाते कोणाला आणि कोणत्या पक्षाला मिळते? हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.