Maharashtra School Safety: बदलापूरच्या घटनेनंतर शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार गंभीर नाही! हायकोर्टानं राज्य शासनाला झापलं

Maharashtra School Safety: बदलापूरच्या एका नामांकीत खासगी शाळेत चार वर्षांच्या दोन चिमुकलींवर घडलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनं अवघा महाराष्ट्र हादरला होता. या घटनेतील संशयित आरोपीचा पोलिसांनी आपल्याच व्हॅनमधून त्याला नेत असताना गाडीतच एन्काऊंटर केला होता. त्याचबरोबर संबंधित शाळेचा प्रमुख पदाधिकारी फरार झाला होता, तर इतर काही जणांवर कारवाई झाली होती.

यानंतरही उर्वरित महाराष्ट्रात बाल अत्याचारांच्या विशेषतः शाळांमध्येच घडलेल्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. यावरुन राज्य शासनं लहान मुलांच्या सुरक्षेचं गांभीर्य नसल्याचं सिद्ध होत आहे. याच वरुन आता मुंबई हायकोर्टानंही राज्य शासनाच्या या वरवरच्या कारवायांचा उल्लेख करत शुक्रवारी सुनावणी करताना चांगलंच झापलं.

कोर्टात नेमकं काय घडलं?

राज्य शासनानं शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात मे महिन्यात गाईडलाईन्स जाहीर केल्या होत्या. यामध्ये शाळांना 'सेफ झोन' असं म्हणण्यात आलं आहे. पण या गाईडलाईन्सचं पालन शासनाकडूनच केलं जात नसल्याचं निदर्शनास आलं आहे. यावर शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी न्या. रेवती मोहिते आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठानं राज्य शासनाच्या या दुर्लक्षित भूमिकेविरोधात नाराजी व्यक्त केली.

तसंच तुम्ही दुसरी एखादी बाल अत्याचाराची घटना घडण्याची वाट पाहात आहात का? आणि ही घटना घडल्यानंतर तुम्हाला जाग येणार आहे का? अशा शब्दांत शासनाला झापलं. तुमच्या स्वतःच्या सरकारी शाळांमध्येच तुम्ही बाल सुरक्षेसंदर्भातील गाईडलाईन्सचं पालन करत नाही आहात, असंही कोर्टानं शासनाच्या निदर्शनास आणून दिलं. मे २०२५ मध्ये कोर्टानं स्वतःहून या विषयाची दखल घेत सुनावणी घेतली होती. यानंतर राज्याच्या शालेय शिक्षण आणि क्रिडा विभागानं एक शासन आदेश अर्थात जीआर काढला होता. यामध्ये राज्यातील सर्व शाळांनी कठोर सुरक्षा नियमावली लागू करण्याचे निर्देश दिले होते.

दरम्यान, या गाईडलाईन्सच्या संदर्भात सरकारी अधिकाऱ्यांनी दावा केला पण कोर्टानं आपलं मत नोंदवताना सांगितलं की, अनेक गंभीर सुरक्षाविषयक बाबी या गाईडलान्समध्ये नाहीत. याबाबतचा सविस्तर अहवाल अॅमिकस क्युरी रिबेका गोन्साल्विस यांनी कोर्टासमोर सादर केला. यामध्ये त्यांनी म्हटलं की, अनेक शाळांनी तक्रार पेट्या बसवल्या आहेत. तसंच सुरक्षा विषयक कमिट्या नेमल्या आहेत. पण इतर काही महत्वाच्या उपाययोजनांकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे.

२९ ऑगस्ट २०२५ पर्यंतच्या अधिकृत माहितीनुसार,

1. जवळपास ४५,३१५ सरकारी शाळांमध्ये आणि ११,१३९ खासगी शाळांमध्ये अद्यापही सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत.

2. २५,००० हून अधिक सरकारी शाळांमध्ये तंच १५,००० खासगी शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पूर्वायुष्याची तपासणी केलेली नाही.

3. जवळपास ६८,००० शाळांच्या स्कूलबसेसमध्ये जीपीएस, डायव्हर्सचं व्हेरिफिकेशन आणि महिला अटेंडंड नसल्याचं उघड झालं आहे.

4. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन, सायबर सेफ्टी जागृती, आपत्ती व्यवस्थापन आणि निवासी शाळांच्या सुरक्षेसंदर्भात पडताळणी अद्याप करण्यात आलेली नाही.

या सर्व बाबींचा सुनावणीवेळी आढावा घेतल्यानंतर खंडपीठानं हे निरिक्षण नोंदवलं की, सुरक्षेविषयक खबरदारी ही खूपच वरवरची करण्यात आली आहे. यासंदर्भात आता आम्ही कोणाला आदेश द्यायचे आहेत? असा सवाल खंडपीठानं सरकारी वकिलांना विचारला. तसंच जे निर्देश देण्यात आले आहेत ते केवळ कागदावरच राहता कामा नयेत त्यात उल्लेख केलेल्या गोष्टी या शेवटापर्यंत अवलंबल्या गेल्या पाहिजेत, असंही कोर्टानं म्हटलं. तसंच तुम्ही पालकांना याबाबत माहिती कशी देत आहात? असा सवाल विचारला त्यावर राज्य शासनानं सांगितलं की, त्यांना व्हॉट्सअॅप आणि ई-मेलच्या मार्फत ही माहिती दिली जात आहे. पण सर्वच पालक हे प्लॅटफॉर्म वापरत नाहीत.

यावर न्या. डेरे यांनी प्रतिसवाल करताना म्हटलं की, माझा भाऊ एक पालक आहे आणि त्याला अद्याप शासनाचा जीआर मिळालेला नाही. त्यामुळं तुम्ही चुकीची विधान करु नका, केवळ अंमलबजावणीचं चित्र रंगवून चुकीची विधान करु नका. त्यामुळं प्रत्येक शाळेनं आपल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबतची माहिती त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर टाकावी कारण पालकांना नेमकी माहिती कळू शकेल की त्यांच्या मुलांसाठी शाळेनं काय सुरक्षा उपाय केले आहेत ते कळू शकेल, असे आदेशच खंडपीठानं दिले.

त्याचबरोबर शासन निवासी शाळा, अंगणवाड्या आणि आश्रमशाळा यांच्यामध्ये केलेल्या उपाययोजनांबाबत स्पष्टीकरण न दिल्याबद्दल कोर्टानं राज्य शासनाला फटकारलं. तसंच या शाळा अतिदुर्गम आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांशी संबंधित आहेत. त्यामुळं आम्हाला तुमच्या अंतर्गत राजकारणाशी आणि विभागांशी काहीही देणंघेण नाही, अशा कडक शब्दांत हायकोर्टानं राज्य शासनाला सुनावलं आहे. तसंच याप्रकरणी पुन्हा पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.