Chhagan Bhujbal News: मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र व आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आंदोलनं,दोनवेळा उपोषणं,दौरे, बैठका, जंगी सभा आणि नंतर मराठा समाजासह मुंबईकडे प्रयाण केले होते. मात्र, सरकारने सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राबाबत काढलेल्या नोटिफिकेशननंतर जरांगे आणि मराठा बांधव मुंबईच्या वेशीवरुन परतले होते.
आता सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून या अधिसूचनेचे कायद्यात रुपांतर करावे,या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा अंतरवाली सराटीत (ता. अंबड, जि. जालना) उपोषणाला बसले असून त्यांची प्रकृती खालावली आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी मोठं पाऊल उचलतानाच 20 फेब्रुवारी रोजी एकदिवसीय अधिवेशन बोलावलं आहे.पण एकीकडे मनोज जरांगे पाटलांची तब्येत खालावत चालल्यामुळे सरकारवरचा दबाव वाढत चालला आहे.याचवेळी अधिवेशन बोलावल्यानंतर मंत्री आणि ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी नवा बॉम्ब टाकला आहे. त्यांनी थेट सरकारलाच पत्र लिहिलं आहे. (Maratha Reservation)
छगन भुजबळांनी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राबाबतच्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.त्यात भुजबळांनी कुणबी प्रमाणपत्रावरील हरकती मंत्रालयात मुंबईला पोस्टाने यायला वेळ लागणार असल्याने 16 फेब्रुवारीपासून किमान 15 दिवसांची मुदतवाढ या अधिसूचनेला देण्यात यावी,अशी मागणी भुजबळ यांनी पत्राद्वारे केली आहे. भुजबळांच्या या नव्या लेटरबॉम्बमुळे सरकारची डोकेदुखी पुन्हा वाढली आहे. या पत्रानंतर आता सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
भुजबळाच्या पत्रात नेमकं काय..?
मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) पत्रात म्हणतात, 26 जानेवारी 2024 रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत हरकत नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी आपण राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सचिवांना पत्र देऊन केली आहे.हा मसुदा कायम झाल्यास मूळ ओबीसी समुदायावर खूप मोठा अन्याय होणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील ओबीसी बांधव मोठ्या प्रमाणात या मसुद्याबाबत हरकती नोंदविण्यास इच्छुक आहेत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये(OBC) सरसकट समावेश करण्यासाठी 'सगेसोयरे' या शब्दाच्या व्याख्येबाबत शासनाने असाधारण क्र.49 महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अधिनियम विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम 2000. 26 जानेवारी 2024 अन्वये नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यावर हरकत नोंदविण्यासाठी दि. 16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे.
मात्र, कोणत्याही कायदेशीर मसुद्यावर हरकत नोंदवायला 30 दिवस मुदत देणे हा सर्वसामान्य नियम आहे. तसेच हा विषय कायदेशीर आणि क्लिष्ट असल्याने गावखेड्यापर्यंत या विषयाची माहिती व्हायला वेळ लागत आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने पत्राद्वारे हरकत मागवल्या असून या हरकती मंत्रालयात मुंबईला पोस्टाने यायला वेळ लागणार असल्याने अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत हरकत नोंदविण्यासाठी दि. 16 फेब्रुवारीपासून किमान 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळांनी पत्राद्वारे केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.