Mumbai News : ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर आता पुढची 3 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली. मराठा आरक्षणावर अध्ययन करणारे बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती. आता पुढची सुनावणी ३ जानेवारीला होणार आहे. (Latest Marathi News)
ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. स्वत: राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता देवेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयाकडे उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितली आहे. त्यांनी १० डिसेंबर पर्यंतची मुदत मागितली आहे. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, तुम्हाला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी ही अखेरची संधी असेल. त्यामुळे राज्य सरकार, मागासवर्गीय आयोग आणि इतरांनी आता प्रतिज्ञापत्राद्वारे १० डिसेंबरपर्यंत आपलं म्हणणं कोर्टात सादर करायचं आहे. त्यानंतर जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केले आहे.
मराठा आरक्षणावर अध्ययन करणारे बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी ( इतर मागासवर्ग आरक्षण) आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती. ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाचा जो कायदा आहे, तो रद्द केला पाहिजे, या प्रवर्गातून दिलेल्या आरक्षणाचा फेरविचार करा, फेर सर्वेक्षण करा, अशी याचिका सराटे यांनी दाखल केली होती. २०११ च्यावेळी सुमारास या आरक्षणाला स्थगित आली होती, त्याच वेळी याचिका सादर करण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितलं.
राज्यात ओबीसींना हे जास्त प्रमाणात आरक्षण दिलं गेलेलं आहे. हे कायदेशीर नसून, घटनाबाह्य आहे. १९९४ या मध्ये एक अध्यादेश काढून ओबीसींच्या आरक्षणात वाढ करण्यात आली होती. हे सर्व कायद्याशी सुसंगत नसून, घटनाबाह्य पद्धतीने दिले असल्याचे याचिकेत म्हटलं आहे. १९९४ चा हा जीआर रद्द करणे गरजेचे आह, असे सराटेंची भूमिका आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.