Bullock Cart Race : बैलगाडा शर्यतीचा ऐतिहासिक निकाल महेश लांडगेंनी बळीराजाला केला समर्पित!

पिंपरी : महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत बंदीला १६ डिसेंबर २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली सशर्त परवानगी आज (ता. १८) त्यांनी कायम केली. ती पूर्णपणे उठवली. त्यावर हा निकाल शेतकरी, भूमिपूत्र आणि गाडामालकांसह बळीराजाला समर्पित आहे, अशी प्रतिक्रिया ही शर्यत सुरु करण्यासाठी पाठपुरावा केलेले व त्याकरिताच्या सुनावणीला दिल्लीत तळ ठोकून बसलेले भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी दिली. (Historic result of bullock cart race was dedicated to Baliraja by Mahesh Landge)

राज्यातील बळीराजा आज खऱ्या अर्थाने आनंदोत्सव साजरा करणार आहे, असे आमदार लांडगे (Mahesh Landge) म्हणाले. अनेकांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष या लढाईत योगदान आणि सहकार्य दिलेले आहे, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. त्यात सर्वाधिक योगदान दिलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे पदाधिकारी, बैलगाडा शौकीन आणि गाडाप्रेमींचे त्यांनी आभार मानत त्यांचे अभिनंदन केले. बैलगाडा शर्यत (Bullock Cart Race) हा केवळ खेळ नाही, तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहे, असे सांगत पुढील काळात हा महाराष्ट्राचा उत्सव अत्यंत दिमाखात साजरा करुया आणि शेती-माती-संस्कृतीसाठी कटिबद्ध राहुयात, असे आवाहनही त्यांनी केले.

ता. १६ डिसेंबर २०२१ रोजी काहीअंशी जिंकलेला न्यायालयीन लढा पूर्णतः जिंकण्यासाठी शेतकरी, बैलगाडा मालकांच्या नजरा या निकालाकडे लागल्या होत्या. ही लढाई जिंकण्यासाठी अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेच्या माध्यमातून आमदार लांडगेंनी पुढाकार घेऊन जनआंदोलन उभारले होते. अखिल भारतीय बैलगाडा संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार अशा दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात होत्या.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने तज्ज्ञ वकीलांची नियुक्ती केली होती. तर, बैलगाडा संघटनांच्या वकीलांचा खर्च तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी वैयक्तिक करण्याची भूमिका घेतली होती. ११ वर्षांच्या लढ्यानंतर अखेर सर्वोच्च न्यालयात बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी पूर्णत: उठल्याने शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा खेळ कायमस्वरुपी सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया बैलगाडा संघटनेचे संदीप बोदगे यांनी दिली.

लांडगेंचा दांडगा आत्मविश्वास

बैलगाडा शर्यतीची अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या वर्षीच्या २४ नोव्हेंबरपासून सुरु झाली. तिला आमदार लांडगे, भारतीय बैलगाडा संघटनेचे अध्यक्ष नितीनआबा शेवाळे, संदीप बोदगे, रामकृष्ण टाकळकर, विश्वास बुट्टे पाटील प्रत्यक्ष हजर होते. पहिल्याच दिवसाच्या सुनावणीनंतर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या सदिच्छा आणि राज्य सरकारच्या मदतीच्या जोरावर ही न्यायालयीन लढाई निश्चितपणे जिंकू, असा विश्वास व्यक्त केला होता. तो सहा महिन्यानंतर आज खरा ठरला.

आपली संस्कृती आणि शेतकऱ्यांचा खेळ टिकावा; म्हणून त्यांनी निमगावच्या (ता. खेड. जि. पुणे) खंडेरायाला साकडे घातले होते. या खटल्यात राज्य सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, दिल्लीतील राज्य सरकारचे वकील ॲड.सिध्दार्थ धर्माधिकारी, अॅड. आदित्य पांडे, अॅड. आभिकल्प प्रताप सिंह, अॅड. श्रीरंग वर्मा यांनी अंतिम सुनावणीत बाजू मांडली.

बैलगाडा संघटनेच्या वतीने ॲड आनंद लांडगे आणि सिनियर कौन्सिल गौरव अग्रवाल यांनी न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय आणि सी. टी. रविकुमार या घटनापीठासमोर युक्तिवाद केला होता. या शर्यतीला अगोदर विरोध करणाऱ्या केंद्रीय प्राणी कल्याण मंडळाचा (ॲनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया) हा विरोध डिसेंबर २०२२ ला मावळला. विरोध नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी न्यायालयात सादर केले. तेथेच ही शर्यत पुन्हा सुरु होण्यातील मुख्य अडथळा दूर झाला होता. कारण या बोर्डाने यापूर्वी बैलगाडा शर्यतीला विरोध केल्याने त्यावर बंदी आली होती. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने सक्षम कायदा केल्याने त्याची अमलबजावणी करावी, असे सांगून शर्यतींना विरोध नसल्याचे या बोर्डाने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.