Maharashtra News: सर्वोच्च न्यायालयानं अखेर महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींबाबत महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. तामिळनाडूतील जल्लिकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिला आहे. या निकालामुळे कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे. बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या निकालामध्ये बैलगाडा मालकांना व शर्यत प्रेमींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Supreme Court Verdict)
तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या संबंधित कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. सुनावणीनंतर घटनापीठानं याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर तामिळनाडूमधील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आज(दि.१८) एकत्रितपणे निकाल निकालाचं वाचन केलं. राज्यातील बैलगाडा शर्यतीचं भवितव्य आज ठरणार असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडं बैलगाडाप्रेमींचं लक्ष लागलेलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यतीबाबत सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर सर्वांच्या नजरा न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले होते. सलग तीन आठवडे चाललेल्या या सुनावणीमध्ये बैलगाडा शर्यतींना विरोध करणाऱ्या एकूण १५ याचिकांचा समावेश होता. तर बैलगाडा शर्यतीचे समर्थन करणाऱ्यांमध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब या राज्यांचा तसेच केंद्र शासन व ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया यांचा समावेश होता. (Political Web Stories)
न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं बैलगाडा शर्यतींवर महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. यावेळी न्यायालयानं आम्ही विधीमंडळाच्या निर्णयात व्यत्यय आणणार नाही आणि विधिमंडळाने हा राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असल्याचं मत व्यक्त केलं असल्याचं नमूद केलं आहे.
“कायद्याने जरी प्राण्यांशी संबंधित असलेल्या परंपरांना परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही, हे ठरवण्यासाठी कायदेमंडळ योग्य आहे या आधारावर न्यायालयाने कार्यवाही केली असली तरी ती कोणत्याही दंडात्मक कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर अशा परंपरांना परवानगी देता येणार नाही असंही न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांनी यावेळी सांगितले.
निकालात काय म्हटलंय?
न्यायालयाने यासंदर्भातल्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार यावेळी मान्य केला. “तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टू गेल्या शतकाहून अधिक काळापासून चालू आहे. हा खेळ तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे की नाही हे ठरवण्याचं काम न्यायालयाचं नाही. जर विधिमंडळानं असं ठरवलं असेल की जल्लीकट्टू तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे, तर न्यायव्यवस्था त्याहून वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही.
यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार विधिमंडळाला आहे. हीच बाब महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांनाही लागू होते असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court) ने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे बैलगाडा मालकांचे तसेच शर्यत प्रेमींचं लक्ष लागलं होतं.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. त्यानंतर 20 एप्रिल 2012 रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्यात आल्याचे जाहीर केले होते. यानंतर सातत्याने बैलगाडाप्रेमींकडून बैलगाडा शर्यत सुरुवात करण्याबाबत आग्रही मागणी करण्यात येत होती.
हे प्रकरण शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अटी आणि शर्थींसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती. १६ डिसेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात बैलगाडा शर्यतीसाठी सशर्त तात्पुरती परवानगी दिली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रात सध्या बैलगाडा शर्यती सुरु आहेत. (Political Short Videos)
तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या संबंधित कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्सच्या नेतृत्वाखाली याचिकाकर्त्यांच्या गटाने तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेला जलिकट्टू कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूतील जालिकट्टू, महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींबाबत सर्वोच्च न्यायालय नेमकं काय निकाल देणार यामुळे बैलगाडाप्रेमींची धाकधूक वाढली होती.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.