MLC Election: विधानपरिषदेसाठी आता स्वीकृत नगरसेवकांना मिळणार मतदानाचा अधिकार? मतदार याद्यांबाबत अद्याप संभ्रम

MLC Election: राज्यभरात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकांचे बिगुल वाजले असले तरी अंतिम मतदार याद्यांबाबत अद्यापही प्रचंड संभ्रम पाहायला मिळत आहे. बहुतांश ठिकाणी मतदार याद्या अंतिम न झाल्याने मतदानाचा नेमका अधिकार कोणाला मिळणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात संभ्रम आहे. त्यातच, पुण्यातील आगामी निवडणूक पाहता राजकीय पक्षांनी आत्तापासूनच मोर्चेबांधणी आणि आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात केली असून 'स्वीकृत नगरसेवक' आणि 'मुदत संपलेले कॅन्टोन्मेंट सदस्य' यांच्या मतदानाचा मुद्दा चांगलाच ऐरणीवर आला आहे.

पुण्यात भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादीत काट्याची टक्कर

पुणे विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील अंकांची गणितं अत्यंत रंजक आणि चुरशीची झाली आहेत. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, या ठिकाणी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अवघ्या ८ मतांचा फरक असल्याचं समोर येत आहे. महायुतीमधील वाटाघाटी निष्फळ ठरली आणि या ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढत झाली अशा अत्यंत अटीतटीच्या लढतीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची भूमिका अत्यंत निर्णायक म्हणजे 'किंगमेकर'ची ठरणार आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेकडे जवळपास 70 मते आहेत. त्यामुळे महायुतीत या जागेवर मैत्रीपूर्ण लढत झाल्यास प्रत्येक एका-एका मतासाठी मोठी जुगलबंदी आणि आकड्यांची गणितं पाहायला मिळतील.

मतदानाच्या अधिकारावरून राजकारण तापलं

मतदारयादीवरून पुण्यातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी गंभीर आरोप करायला सुरुवात केली आहे. मुदत संपलेल्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या सदस्यांचा या मतदार यादीत बेकायदेशीरपणे समावेश करण्याचा घाट घातला जाऊ शकतो, असा संशय काही नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.

प्रशासनाकडे उत्तर नाही!

या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर, सध्या सर्वाधिक चर्चा रंगली आहे ती म्हणजे 'स्वीकृत नगरसेवकांना' या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार दिला जाणार का? या संभाव्य शक्यतेमुळे राजकीय पक्षांचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र, या गंभीर प्रश्नावर स्थानिक प्रशासनाकडे अद्याप कोणतेही ठोस किंवा स्पष्ट उत्तर नसल्याचे पाहायला मिळत आहे.

कायद्याची स्थिती अन् १९९२ पूर्वीचा इतिहास काय?

सध्याच्या कायदेशीर चौकटीचा विचार केला, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकीत स्वीकृत नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार नसतो. केवळ थेट जनतेतून किंवा प्रभागातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच इथं मतदानाचा अधिकार मिळतो. मात्र, यावरून राजकीय वर्तुळात शंका-कुशंका उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे १९९२ पूर्वीचा इतिहास. संविधानाच्या ७३ व्या आणि ७४ व्या दुरुस्तीपूर्वी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यांमधील तरतुदींनुसार काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये स्वीकृत सदस्यांनाही अशा निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार प्राप्त होता. त्यामुळे जुन्या कायद्यांचा दाखला देत, हा अधिकार पुन्हा दिला जाऊ शकतो का? अशी चर्चा रंगू लागली आहे.

परंतू, १९९२च्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रचनेत आणि नियमांत मोठे बदल झाले असून, सध्याच्या कायद्यानुसार स्वीकृत सदस्यांना मतदानापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. आता या सर्व कायदेशीर पेचावर आणि राजकीय आरोपांवर निवडणूक आयोग आणि प्रशासन काय भूमिका घेणार आणि पुण्याचा हा 'पॉवर गेम' कोणत्या दिशेने जाणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.