PMC News : पुणे महापालिका प्रशासनाने गुपचूप केली ५ टक्के करवाढ; अधिकाऱ्यांनाही माहिती नाही, सगळाच सावळा गोंधळ

PMC News : गेल्या आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मिळकतकरात वाढ केली नाही असे प्रशासनाने सांगितले होते. मात्र, याच बैठकीत आयुक्तांनी १० टक्केऐवजी ५ टक्के करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची माहिती मिळकतकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही नव्हती असा सावळा गोंधळ प्रशासनात सुरु आहे. हा मिळकतकर वाढीचा प्रस्ताव आता फेब्रुवारी महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेच्या कार्यपत्रिकेवर घेण्यात आला आहे. १८ फेब्रुवारी रोजी यावर निर्णय होणार आहे. यावेळी सत्ताधारी भाजप प्रशासनाने गुपचूप केलेली ५ टक्के कर वाढ फेटाळणार की पुणेकरांना करवाढीचे ‘गिफ्ट’ देणार याकडे लक्ष लागले आहे.

पुणे महापालिकेच्या २०२६-२७ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकाची तयारी प्रशासनाकडून सुरु आहे. त्यामध्ये २० फेब्रुवारीपूर्वी मिळकतकराबाबत निर्णय घेणे बंधनकारक असते. पण महापालिकेच्या निवडणुका झाल्यानंतर अजूनही स्थायी समिती गठित झालेली नाही. गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीमध्ये मिळकतकर विभागाने आगामी वर्षात मिळकतकरात १० टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण त्यास राजकीय पक्षांसह संघटनांनी विरोध करून केला होता. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत कर वाढीबाबत आम्ही निर्णय घेतला नाही. अनेकांची याबाबत वेगवेगळी मते आहेत, त्याचा विचार करून पुढील आठवड्याच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल असे आयुक्तांनी सांगितले होते. मिळकतकर विभागाचे उपायुक्त रवी पवार हे बैठकीस उशिरा गेल्याने त्याबाबत काय निर्णय झाला हे त्यांना माहिती नव्हते. प्रत्यक्षात त्यानंतर आयुक्तांनी स्वतःच्या अधिकारात मिळकतकरात १० टक्के ऐवजी ५ टक्के इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन हा प्रस्ताव फेब्रुवारी महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेच्या कार्यपत्रिकेवर आणला आहे. पण याबाबतची माहिती देण्याची तसदी प्रशासनाने घेतली नाही.

करवाढीचा निर्णय भाजपच्या कोर्टात

अंदाजपत्रकात मिळकतकरात ५ टक्के करवाढ सुचविण्याचा निर्णय २० फेब्रुवारी रोजी घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. महापौर निवडीनंतर महापालिकेचे लोकप्रतिनिधींचे सभागृह अस्तित्वात आले आहे. पण यामध्ये अजूनही एकही निर्णय झालेला नाही. १८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या कार्यपत्रिकेवर करवाढीचा विषय आल्यानंतर हा निर्णय घेणार का याचा चेंडू भाजपच्या कोर्टात गेला आहे.

आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका

महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर स्थायी समितीची स्थापन होई पर्यंत आयुक्तांकडून स्थायी समितीमध्ये कोणताही निर्णय घेऊ नये असे संकेत आहेत. पण निवडणूक झाल्यानंतर प्रशासनाने अनेक निर्णय घेतले, निविदा मान्य केल्या आहेत. यावरून काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी नुकतीच सभागृहात टीका केली होती. आता मिळकतकराच्या प्रस्तावावरून आयुक्तांना विरोधकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.

याप्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितलं की, ‘‘गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीच्या बैठकीत कर वाढ करावी की नाही याबाबत निर्णय होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे आयुक्त यावर निर्णय घेतील असा निर्णय बैठकीत झाला होता. त्यानुसार ५ टक्के करवाढ करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे’’