Pune News : वैष्णवी हगवणे प्रकरणांमध्ये महिला आयोगाच्या भूमिकेबाबत सातत्याने विरोधी पक्षाकडून टीका करण्यात येत आहे. अशातच आता महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी या प्रकरणाची गृह विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून वेळेत दोषारोपपत्र दाखल झाले नसल्याचे देखील रूपाली चाकणकर यांनी नमूद केले आहे.
राज्य महिला आयोगाने मयुरी हगवणे प्रकरणात पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार बुधवारी पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांनी अहवाल सादर करत पोलीस तपासाची माहिती दिली आहे. आवश्यक पोलीस तपासानंतर महिला अत्याचारासंबंधीच्या या प्रकरणी गुन्ह्याची निर्गती 60 दिवसात होणे अपेक्षित असताना दोषारोपपत्र विहित मुदतीत न्यायालयात सादर करण्यात आले नसल्याची गंभीर बाब अहवालात निदर्शनास आली आहे.
दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आलेल्या विलंबाची गृह विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे केली आहे.
काय आहे पत्रात...
पुण्यातील वैष्णवी हगवणे या विवाहितेचा सासरकडून हुंड्यासाठी छळ होवून मृत्यू झाल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र अस्वस्थ आहे. मयत वैष्णवी आणि तिच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, हे आपण राज्याचे प्रमुख म्हणून स्पष्ट केले आहेच.
वैष्णवीच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर हगवणे कुटुंबियांच्या अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या असून मोठी सून मयुरी जगताप-हगवणे हिला होणाऱ्या त्रासासंबंधी राज्य महिला आयोगाकडे मयुरीचा भाऊ मेघराज जगताप आणि आई लता जगताप यांनी ०६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी तक्रार केली होती. आयोगाने तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्वरित दखल घेऊन ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पौड पोलीसांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. आयोगाच्या सूचनेनुसार पौड पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला होता.
त्यानंतर या प्रकरणी पोलीसाकडून झालेल्या दिरंगाईबाबत आयोगाने अहवाल मागविला होता. त्यानंतर बुधवारी पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्याकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे. अहवालात नमूद तपासाचा आढावा घेतला असता आवश्यक पोलीस तपासानंतर सदर प्रकरण महिला अत्याचारासंबंधीचे असल्याने गुन्ह्याची निर्गती ६० दिवसात होणे अपेक्षित असताना गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र विहीत मुदतीत न्यायालयात सादर करण्यात आले नसल्याची गंभीर बाब निदर्शनास येत आहे.
कौटुंबिक हिंसेच्या या प्रकरणात तक्रारदारास संवेदनशीलतेने आणि वेळेत सहाय्य मिळणे महत्त्वाचे होते. दोषारोपपत्र दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाची गृह विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.