Mumbai News : पावसाळी अधिवेशनानंतर राज्य सरकारची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मंत्री उपस्थित होते. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. आजच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
महायुती सरकारच्या देवेंद्र फडणवीसांच्या (Devendra Fadnavis) अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.29) पार पडलेल्या बैठकीत रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.याचवेळी राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावेळी ग्रामविकास, महिलांच्या न्याय हक्कांसह ते शेतकरी वर्गासाठी महत्त्वाची बाब असलेल्या कृषी बाजारपेठांच्या सुधारणांपर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील गाव-खेड्यांना मोठा फायदा होणार असून, राज्यातील गावांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयावर सध्या प्रचंड ताण वाढला आहे. पुणे,पिंपरी चिंचवड शहरांचं दिवसेंदिवस होत असलेलं विस्तारीकरणासोबतच गुन्हेगारीच्या घटनांचं प्रमाणही वाढताना दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं पिंपरी चिंचवडमध्ये येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजुरीही देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची घोषणा
राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या अभियानात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना एकूण 1902 पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठं प्रोत्साहन मिळणार आहे.
सहकार व पणन विभागांतर्गत ई-नाम (e-NAM) या राष्ट्रीय डिजिटल कृषी बाजार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचं पाऊल उचललं आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयासाठी 1963च्या महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमांत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील महिलांवरील अत्याचारांची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी विदर्भातील गोंदिया,वाशिमसह कोकणातील रत्नागिरीत विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. हा निर्णय महिलांच्या न्यायासंबंधी मोठा निर्णय आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अशी दोन स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील न्याय प्रक्रियेवरचा भार कमी होईल आणि नागरिकांना वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 10 जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ची उभारली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या विविध उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
वर्ध्यातील बोर येथील मोठ्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी 231 कोटी 69 लाख आणि धाम (ता. आर्वी) मध्यम प्रकल्पासाठी 197 कोटी 27 लाख रुपयांची तरतूद मंजूर केली आहे.
महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथील जमीन ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापनेसाठी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.