Lasalgaon News : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी जाहीर केली. त्याला ४४ दिवस झाले. या ४४ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खिशातून सरकारने १५०० कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. या निर्णयाने कांदा उत्पादक एवढे हतबल आहेत की, ते म्हणतात ‘भाजप’ला आम्ही कधीच विसरणार नाही. (1500 crore loss to farmers in 50 days due to onion export ban)
आशिया खंडातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ लासलगाव आहे. येथील आमदार राज्यात आणि खासदार केंद्रात मंत्री आहेत. सत्ताधारी पक्षात असूनही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या दोन मंत्र्यांनी काहीही केले नाही, अशी खंत या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. खरे तर हा शेतकऱ्यांचा नव्हे; तर सबंध बाजारपेठेचा विषय आहे. येथील सर्व अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन सात आठवडे उलटले. त्याचे अतिशय वेगवेगळे प्रभाव आणि परिणाम नाशिकच्या कांदा उत्पादक भागात दिसून आले. लासलगावला फेरफटका मारला असता कमालीचा विरोधाभास दिसून आला. शेतकरी हतबल आहेत, लासलगावचे सर्व व्यवसाय ठप्प आहेत. शेतकऱ्यांकडे आलेला पैसा बाजारपेठेतील विविध व्यावसायिकांकडे जातो. त्यातून येथील व्यापार-उदीम चालतो. शेतकऱ्यांकडे पैसेच नाहीत, तर येथील व्यापाऱ्यांचे व्यवसाय तरी कसे चालतील? त्यामुळे सबंध बाजारपेठ ओस पडल्याचे चित्र दिसून आले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सध्या शेतकऱ्यांकडे कांदा नाही, खरीप कांद्याचा हंगाम सुरू आहे. हा कांदा टिकत नाही, त्यामुळे बाजारात ताबडतोब विक्री करावा लागतो. केंद्र सरकारने ता. ७ डिसेंबरला निर्यातबंदी केली. त्याला आता ४४ दिवस झाले. लासलगाव बाजार समितीत या कालावधीत ३१ हजार, ६९५ शेतकऱ्यांनी ४.८२ लाख क्विंटल कांद्याची विक्री केली. कांदा दर ४० रुपयांवरून १४ रुपयांवर घसरला. त्यात सरासरी १८ रुपये प्रतिकिलो नुकसान झाले. एकट्या लासलगाव बाजारपेठेच्या आवारात शेतकऱ्यांच्या खिशातून एक प्रकारे ८७.८४ कोटी रुपये काढून घेण्यात आले.
शेजारच्या विंचूर समितीच्या आवारात साधारणतः एवढेच नुकसान झाले आहे. राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये कांदा हे प्रमुख पीक आहे, त्याचा विचार करता राज्यातील कांदा उत्पादकांची १५०० कोटी रुपयांची लूट झाली आहे, हे स्पष्ट होते. येत्या काही दिवसांत नवा कांदा बाजारात येईल. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. त्यानंतर ही परिस्थिती आणखी बिकट होईल. त्यामुळे यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करायलाही शेतकऱ्यांकडे शब्द नव्हते.
कांदा विक्रीसाठी आलेले राकेश कानडे म्हणाले, हा निर्णय थेट झालेला नाही. आधी केंद्र सरकारने ४० टक्के ड्यूटी आकारली. त्यानंतर 'एमआरपी'चा निर्णय घेतला. शेवटी निर्यातबंदी केली. यामध्ये ग्राहकांचे हित पाहिल्याचा दावा केंद्र सरकार करते, त्यातदेखील तथ्य नाही. कारण बाजारात शेतकऱ्यांना भाव नाही, ग्राहकांना मात्र जुन्या दरानेच कांदा मिळतो आहे. त्यामुळे आता आम्ही भाजपला कधीच विसरणार नाही. निदान शेतकरी तरी भाजपला निवडणुकीत योग्य उत्तर देतील.
कांदा विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हाती येणारा पैसा बाजारपेठेत फिरतो. त्यातून व्यापार उदीम चालतो एकट्या लासलगावमध्ये साडेतीन हजार व्यापाऱ्यांची विविध दुकाने आहेत. त्यात भेळपासून कीटकनाशकांपर्यंतची दुकाने आहेत. कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकरी कफल्लक झाला आहे. परिणामी लासलगावची सबंध बाजारपेठ ठप्प झाली आहे. एका निर्णयाने कृषी आणि त्यावर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था कशी ठप्प होते, याचे केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्यातबंदीचे उदाहरण महत्त्वाचे आहे.
निर्यातबंदी विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी चांदवड येथे येऊन शेतकऱ्यांचा रास्ता रोको केला. विविध शेतकरी संघटना यावर आक्रमक आहेत. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनाही या निर्णयाची झळ जाणवत असल्याने त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारमधील पक्षांच्या नेत्यांना निवेदन दिले. काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि अन्य पक्षांनी यावर आंदोलन करीत भाजपला लक्ष्य केले.
ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रकार घडला आहे. दुसरीकडे भारतीय जनता पक्ष व राज्यातील महायुतीचे नेते अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या प्रचारात व्यस्त आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी केलेल्या आंदोलनाची दखलही प्रशासन घेण्यास तयार नाही. येवला आणि लासलगाव येथील कांद्याच्या बाजारपेठेचा हा वास्तव ग्राउंड रिपोर्ट आहे. त्याचा आगामी निवडणुकीवर किती व काय परिणाम होतो, राजकारण कोणत्या दिशेने जाते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
Edited By : Vijay Dudhale
R...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.