Opposition Complaint : सत्ताधारी मंडळीच्या पक्षपातीपणाबद्दल विरोधकांची तक्रार; राज्यपालांच्या भूमिकेकडे लक्ष ?

Mumbai News : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले तर दुसरीकडे विरोधात असलेल्या महाविकास आघाडीला विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल इतके ही संख्याबळ गाठता आले नाही. त्यामुळे विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांची संख्या अत्यल्प राहिली आहे. विरोधकांची संख्या कमी असली तरी लोकशाही असल्याने विरोधी पक्षाच्या एका जरी आमदाराला भूमिका मांडू दिली पाहिजे. मात्र, विरोधी पक्षातील आमदारांना बाजू मांडू दिली जात नसल्याचा आरोप विरोधाकाकडून केला जात आहे. सत्ताधारी मंडळीच्या पक्षपातीपणाबद्दल विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी या सर्व प्रकाराची तक्रार राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांच्याकडे भेट घेऊन केली आहे.

विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील (MVA) प्रमुख तीन पक्षांपैकी एकाही पक्षाला विरोधी पक्षनेते पद मिळवण्या एवढ्या जागाही जिंकता आलेल्या नाहीत. विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवलं तरच विरोधकांना हे पद मिळू शकते अशा चर्चा सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र विधिमंडळाच्या कामकाजावेळी सत्ताधारी पक्षाकडून कामकाजात पक्षपाती व एकांगी भूमिकेचा अवलंब केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यांना सभागृहात कामकाज पार पडत असताना त्याची प्रचिती येत आहे. त्यामुळेच विरोधकानी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे येत असलेल्या अडचणींबद्दल सविस्तर म्हणने मांडले आहे.

विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालाकडे सभापती व अध्यक्षांच्या मनमानी व एकांगी कामाची तक्रार केली आहे. विरोधी पक्ष हा संसदीय प्रणालीमध्ये एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांची भूमिका ही सरकार विरोधी नसून सरकारच्या निर्णयावर आणि धोरणांवर अंकुश ठेवणारी असते. आवश्यक तेथे टीका करणं आणि पर्यायी धोरण सुचविणं आहे, याकडेही राज्यपालांचे लक्ष वेधण्यात आले.

विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना आपलं मत मांडण्यास मर्यादा घातल्या जात असून, नियमबाह्य रीतीने महत्त्वपूर्ण चर्चा करताना विरोधी पक्षाची अडवणूक केली जात आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना कपात सूचना मांडण्याचा अधिकार असताना त्यांच्या सूचनांना सरकारकडून उत्तर दिले जात नाही. पुरवणी मागणीच्या चर्चेच्या वेळी संबंधित खात्याचे मंत्री व राज्यमंत्री सभागृहात उपस्थित राहणे अनिवार्य असताना त्याकडं दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे अडचणी निर्माण होत असल्याचा आरोप विरोधाकाकडून केला जात आहे.

कामकाज सुरु असताना सभागृहाच्या गॅलरीमध्ये संबंधित खात्याचे सचिव सुद्धा उपस्थित नसतात. संबंधित खात्याचे राज्यमंत्री उपस्थित असताना खात्याशी संबंधित नसलेल्या मंत्र्यांना चर्चेस उत्तर देण्याचा अधिकार दिला जात आहे, अशा प्रकारे विधानपरिषदेच्या सभापतींनी सभागृह चालविताना निष्पक्षतेचा अभाव दाखवला असून, त्यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी सभागृह चालवितांना निष्पक्षतेचा अभाव दाखविला आहे, त्यामुळे राज्यपालांनी यामध्ये स्वतः लक्ष घालून विरोधी पक्षास न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.

दोन्ही सभागृहाच्या कार्यवाहीमध्ये संसदीय परंपरांचे पालन न करता नियम बाह्य सभागृहाचे कामकाज चालविले जात आहेत. विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेत्यांना सभागृहात सभापती व अध्यक्ष यांच्याकडून बायस वागणूक मिळत असून सभागृहात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना बोलू न दिल्याने त्यांचा संविधानिक हक्क डावलला जात असल्याची तक्रारदेखील करण्यात आली आहे.

विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना आपले मत मांडण्यास मर्यादा घातल्या जात असून, नियमबाह्य रीतीने महत्त्वपूर्ण चर्चा करताना विरोधी पक्षाची अडवणूक केली जात आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना कपात सूचना मांडण्याचा अधिकार असताना त्यांच्या सूचनांना सरकार कडून उत्तर दिले जात नसल्याची तक्रार केली आहे.

राज्यपालांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात काँग्रेसचे विधिमंडळ गटनेते आमदार विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील, शिवसेना (Shivsena) उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विधिमंडळ गटनेते आमदार आदित्य ठाकरे, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, नाना पटोले, शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब, वरुण सरदेसाई, अभिजित वंजारी, अजय चौधरी, सुनील शिंदे, सिद्धार्थ खरात, कैलास पाटील यांचा समावेश होता.

त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्राच्या विधान परिषद व विधानसभा सभागृहामधील कामकाजात सुसत्रता आणण्याबाबत राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन काय सूचना करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या चार ते पाच दिवसात संपणार आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी सत्ताधारी मंडळींकडून काय भूमिका घेतली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)