Supreme Court Hearing : सुप्रीम कोर्टात मोठी घडामोड : सरन्यायाधीशांचा सवाल; ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सुचविला ‘हा’ तोडगा

नवी दिल्ली : ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी आज राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) २७ जूनचा निर्णय यावर सुनावणीत भर दिला. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी एक महत्वाचा प्रश्न सिब्बल यांना विचारला की, तुमचा युक्तीवाद शंभर टक्के बरोबर आहे, असे गृहीत धरले तर व्यावाहरिक तोडगा काय काढायचा. त्यावर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सात दिवासांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना देऊ शकता, असे सुचविले. (Chief Justice's question; Thackeray group's lawyers said 'this' is the solution)

दरम्यान, आपत्रतेच्या कारवाईचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवू शकता, असे जरी त्यांनी म्हटले असले तरी तो कोणत्या अध्यक्षांकडे आधीचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ की विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर याच्याकडे. याबाबतची चर्चा होऊ शकली नाही. मात्र, तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना कोर्टानेच निर्णय घेऊ दिला नव्हता, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी यापूर्वीच केला आहे.

सिब्बल यांनी आमदारांवर आपत्रतेची कारवाई झाली असती तर विधानसभा अध्यक्ष निवडीवेळी बंडखोर आमदारांचेही मत वेगळे झाले असते. ते म्हणतात की, आम्ही शिवसेनाच आहोत, तर मग त्यांनी अध्यक्ष निवडीवेळी व्हीपचे पालन का केलं नाही. एकाच पक्षाचे दोन व्हीप होऊ शकत नाहीत, असा मुद्दा उपस्थित केला.

त्यावेळी शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी तो मुद्दा खोडून काढण्यासाठी युक्तीवाद केला. अपात्रतेची कारवाई झाली असती तर अध्यक्षांना १२५ मते मिळाली होती, त्यामुळे नार्वेकर यांची निवड योग्य आहे, असे कौल यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला.

याच वेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या ४२ बंडखोर आमदारांव्यतिरिक्त तुमच्या बाजूच्या काहींनी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना मतदान केले आहे, अशी टिप्पणी केली आहे, त्यावर सिब्बल यांनी इतर छोटे पक्ष होते, असा युक्तीवाद केला आहे. बरखास्तीचे अधिकार फक्त विधानसभा अध्यक्षांनाच आहेत. त्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप चालणार नाही. दहाव्या सूचीप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार आहेत, ते न्यायालयाला नाहीत, अशी टिप्पणी सरन्याधीश चंद्रचूड यांनी केली.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, एकवेळ असं गृहीत धरलं की, तुमचा संपूर्ण युक्तीवाद बरोबर आहे. पण, त्यावर तोडगा काय काढायचा. आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई कोर्ट करू शकतं का ? त्यावर सिब्बल म्हणाले की, हो करू शकतं. राणा प्रकरणात कोर्टाने तसा हस्तक्षेप केला हेाता.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण लॉजिकिटल एंडला न्यावे लागेल. तुमचा संपूर्ण युक्तीवाद शंभर टक्के बरोबर आहे, असे ग्राह्य धरले तर या प्रकरणावर व्यावहारिक तोडगा काय काढायचा, असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सिब्बल यांना केला. त्यावर ‘सात दिवसांत अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा. निर्णय मान्य नसेल तर आमच्याकडे या, असे कोर्ट विधानसभा अध्यक्षांना सांगू शकते, असे सिब्बल यांनी सुचविले.