Shirsat vs Misal : भाजप-शिवसेना मंत्र्यांत अधिकारांवरून संघर्ष शिगेला; शिरसाट-मिसाळ आमने-सामने

Mumbai News : राज्यात आठ महिन्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार सत्तेत आले आहे. सत्तेची सूत्रे हातात घेतल्यापासून महायुतीमधील तीन मित्र पक्षात सर्व काही आलबेल दिसत नाही. नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून मतभेद दिसून येत आहेत. हे सर्व वाद चव्हाट्यावर आल्याने त्यामुळे सर्वकाही आलबेल असल्याचे दिसत नाही. महायुतीचे मित्रपक्ष असलेल्या भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेद आता अधिक उघडपणे समोर येत आहेत.

अलीकडेच सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक या खात्याच्या राज्यमंत्री असलेल्या माधुरी मिसाळ यांनी बोलावली होती. या बैठकीवरून शिवसेनेचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आणि त्याच खात्याच्या भाजपच्या राज्यमंत्री मिसाळ यांच्यात अधिकारावरून संघर्ष शिगेला पोहचला. त्यातच शिरसाट यांनी माधुरी मिसाळ यांना पत्र पाठवले आहे. त्यामुळे भाजप-शिवसेना मंत्र्यातील मतभेद समोर आले आहेत.

येत्या काळात बैठक बोलवताना माझी पूर्वसूचना आवश्यक आहे, असे सांगून मर्यादा लक्षात ठेवण्याच्या इशारा वजा सूचना देणारे पत्र संजय शिरसाट यांनी माधुरी मिसाळ यांना पाठवले आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजप (BJP) मंत्र्यांमधील समन्वयाचा अभाव उघड झाला आहे. शिवसेनेचे शिरसाट हे सामाजिक न्याय विभागाचे कॅबिनेट मंत्री आहेत तर भाजपचे माधुरी मिसळ राज्यमंत्री आहेत. त्यांच्यात अधिकारावरून मतभेद असल्याचे समोर आले आहे. 24 जुलैला यासंबधी शिरसाट यांनी मिसाळ यांना पाठवलेल्या पत्राची प्रत उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे या दोन मंत्र्यांतील मतभेद प्रसार माध्यमापुढे आले आहेत.

हे पत्र म्हणजे शिरसाट यांनी राज्यमंत्र्यांच्या मर्यादा लक्षात ठेवा, असे प्रत्यक्ष सांगण्यासारखेच असल्याची चर्चा आहे. 19 मार्चला 2025 रोजी शासन आदेशानुसार विभागाशी संबंधित विषयाचे वाटप शिरसाट आणि मिसाळ यांच्या करण्यात आले आहे. त्यांच्यात आधार घेऊन शिरसाट यांनी मिसाळ यांना हे पत्र लिहिले आहे.

माधुरी मिसाळ यांनी घेतलेल्या बैठकावर संजय शिरसाटांनी (Sanjay Shirsat) आक्षेप घेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. इतकेच नव्हे तर त्यांनी थेट उघडपणे नाराजीचे पत्र मिसाळ यांना पाठवून येथून पुढे माझ्या अध्यक्षतेखाली बैठक घ्या, असे बजवाले आहे. तर त्यांच्या या पत्राला माधुरी मिसाळ यांनी पत्राद्वारेच प्रत्युत्तर दिले आहे.

यावेळी मिसाळ यांनी आपण बैठका घेऊन कोणतीही ढवळाढवळ केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी पत्रात लिहिलं की, 'मी घेतलेल्या आढावा बैठकामध्ये कोणतेही निर्णय घेतलेले नाही व निर्देश दिले नाहीत. राज्यमंत्री म्हणून मी घेतलेल्या बैठकामध्ये निदर्शनास आलेल्या बाबींबद्दल अधिकाऱ्यांना काही सूचना करणे किंवा निर्देश देण्यात काहीही गैर नाही, अशी माझी धारणा असल्याचे म्हटले आहे. राज्यमंत्र्यांना बैठक घेण्याचे अधिकार आहेत. या बैठकामध्ये कॅबिनेट मंत्र्याच्या अधिकारातील निर्णय घेतलेले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी 150 दिवसाचा कार्यक्रम जाहीर केला असून त्या अनुषंगाने संबंधित विभागाच्या आढावा घेण्याचा आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार यापुढेही बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

या मंत्र्यांमध्ये अनेकदा त्यांना देण्यात आलेल्या अधिकार क्षेत्रावरून वाद समोर येतात. परंतु, पत्राद्वारे असे सुचित करणे टाळले जाते. त्यामुळे येत्या काळात हा वाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कसे हाताळतात? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दोन मंत्र्यांत असलेल्या या वादामुळे मंत्रिमंडळातील एकसंधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. भाजपच्या काही आमदारांनी देखील अंतर्गत गटबाजीमुळे निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत भाजप व शिवसेनेच्या नेत्यांनी हा दोन मंत्र्यातील वाद मिटवणे गरजेचे आहे.

आगामी काळात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका व महापालिका निवडणुका लवकरच होणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप-शिवसेना युतीतील मतभेदांचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे या वादावर तोडगा काढण्याची गरज आहे.

या संघर्षाने महायुती सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करून हे वाद लवकरात लवकर मिटवणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा युतीतील बिघाड हा आगामी निवडणुकांत भाजप-शिवसेनेच्या कामगिरीवर नकारात्मक परिणाम करू शकतो.