सचिन वाघमारे -
Pune News : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले उपोषण त्यांनी गुरुवारी मागे घेतले. राज्य सरकारला आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यास त्यांनी होकार दिला.
तूर्तास जरी सरकारला दिलासा मिळाला असला तरी मराठा आरक्षणाची धग कमी होणार नाही, याचीही काळजी जरांगे पाटलांनी घेतली आहे. त्यांनी बेमुदत उपोषण मागे घेतले असले तरी साखळी उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मराठा आरक्षणाचा विषय राज्यात पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी सातत्याने सत्ताधाऱ्यांकडून क्युरेटिव्ह पिटिशनचा मुद्दा पुढे आणला जातो. आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार क्युरेटिव्ह पिटिशनचा पर्याय तपासून पाहते आहे. त्यासाठी याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. मुळात ही क्युरेटिव्ह पिटिशन नक्की आहे काय, मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो का, हे समजून घेऊया.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court) एखाद्या प्रकरणात निकाल दिल्यानंतर संबंधित पक्षकारांना निकालाविरोधात न्यायालयात रिव्ह्यूव्ह पिटिशन आणि क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करता येते. राज्यघटनेतील कलम १३७ अन्वये रिव्ह्यूव्ह पिटिशनची तरतूद आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००२ मध्ये रूपा अशोक हुरा विरुद्ध अशोक हुरा या प्रकरणातील सुनावणीनंतर क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करून घेत कलम १३७ मधील तरतुदींचा अन्वयार्थ अधिक व्यापक पद्धतीने लावला.
या प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन (Curative Petition) दाखल होऊ लागल्या. क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात संबंधित पक्षकारांना पुन्हा एकदा जाता येते आणि याचिकेचा नव्याने विचार करण्याची मागणी करता येते.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम १३७ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यूव्ह पिटिशन (फेरविचार याचिका) दाखल करता येते. क्युरेटिव्ह पिटिशनसंदर्भात राज्यघटनेत थेट तरतूद नाही, पण कलम १३७ मधील तरतुदीचा व्यापक पद्धतीने अन्वयार्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह पिटिशनची सुविधा याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करून दिली आहे.
रिव्ह्यूव्ह पिटिशनमध्ये खंडपीठातील ज्या न्यायाधीशांनी निकाल दिला, त्यांच्यासमोर पुन्हा एकदा युक्तिवाद करता येतो आणि ते पुन्हा निकाल देतात. क्युरेटिव्ह पिटिशनमध्ये मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील सेवाज्येष्ठतेनुसार वरिष्ठ असलेल्या ३ न्यायाधीशांसमोर सुनावणी घेता येते. याचिकेच्या सुनावणीसाठी खंडपीठाची रचना करण्याचे अधिकार सरन्यायाधीशांकडे असतात. जर मूळ याचिकेची सुनावणी ज्या न्यायाधीशांसमोर झाली ते उपलब्ध असतील तर त्यांच्याकडेही क्युरेटिव्ह पिटिशनची सुनावणी घेता येऊ शकते, पण हे सर्वाधिकार सरन्यायाधीशांकडे असतात.
मूळ याचिकेवर निकाल दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करता येते. नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात आली आहे, हे याचिकाकर्त्यांना स्पष्ट करावे लागते. याचिका दाखल करून घेण्यासंदर्भातील निर्णय सरन्यायाधीशांच्या अखत्यारित आहे.
मराठा आरक्षणावर(Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची फेरविचार याचिका २० एप्रिल २०२३ रोजी फेटाळली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे म्हटले होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय केले जातील, असे त्यांनी म्हटले होते.
आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करणे हा एक पर्याय राज्य सरकारपुढे उपलब्ध आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली क्युरेटिव्ह पिटिशन योग्य वेळेत सुनावणीसाठी घेण्यात येईल,असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी गेल्याच महिन्यात म्हटले आहे. या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेतली जावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
क्युरेटिव्ह पिटिशनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर नव्याने सुनावणी घेण्यात येईल आणि राज्य सरकारच्या वकिलांना अधिक नेमकेपणाने आपली बाजू न्यायालयापुढे मांडता येईल. त्याचबरोबर आवश्यक पुरावे आणि नोंदीही सादर करता येतील. मे २०२१ सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य ठरवले होते. त्याचबरोबर १९९२ मधील इंद्रा साहनी प्रकरणातील आरक्षणासाठी घातलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा फेरविचार करण्यासही नकार दिला होता. क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून राज्य सरकारला आपली बाजू अधिक नेमकेपणाने मांडता येईल.
क्युरेटिव्ह पिटिशनवर सुनावणी सुरू झाल्यानंतरच त्याचा निकाल किती दिवसांत लागेल हे ठरेल. क्युरेटिव्ह पिटिशनवर लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने आधीच सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे; पण निकाल नेमका कधी लागेल हे तूर्त सांगता येणार नाही.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.