Guardian Minister absent farmers: पालकमंत्री दूर, शेतकरी मदतीपासून मजबूर! राजकारण तापले, 'दिरंगाई'ने बळीराजा हतबल

Mumbai News : राज्यात सर्वत्र अतिवृष्टी झाल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पुरामुळे शेतातील उभी पिके वाहून गेली आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. राज्यातील 31 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. खरीपाच्या अखेरपर्यंत पाऊस सुरूच असल्याने आत्तापर्यंत 50 लाख हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झाले आहे. यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यातच आता राज्यातील अनेक जिल्ह्यात सध्या दूरचे पालकमंत्री नेमलेले आहेत. त्यामुळे हे कारणही आता अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी अडचणीचे ठरत असल्याने त्यावरून राजकारण तापले आहे.

राज्य सरकारने आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) मधून 2,215कोटी रुपयांची रक्कम जाहीर केली आहे. या मदतीचे वाटप करण्यासाठी पिकांच्या पंचनाम्याची आवश्यकता असल्याने प्रशासन कामाला लागले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात सध्या दूरचे पालकमंत्री आहेत. सध्या ते पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्याशी त्यांचा काही एक संबंध नसताना त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये त्याचा अनुभव आला आहे.

राज्यात नैसर्गिक आपत्तीने मोठे नुकसान झाले असताना, अनेक जिल्ह्यांना लाभलेले 'दूरचे पालकमंत्री' या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. पालकमंत्री मुख्यालयी उपस्थित नसल्याने आणि त्यांचे लक्ष स्थानिक प्रश्नांकडे नसल्यामुळे मदतीच्या कामात मोठी दिरंगाई होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.

या दिरंगाईमुळे आधीच संकटात सापडलेला शेतकरी हतबल झाला आहे. पंचनामे वेळेवर होत नाहीत, मदत कधी मिळणार याबद्दल स्पष्टता नाही. फक्त घोषणा आणि बैठकांमध्ये वेळ जात असल्यामुळे शेतकरी आक्रोश व्यक्त करत आहेत. अतिवृष्टीग्रस्त भागात बहुतेक दूरचे पालकमंत्री तीन दिवस जिल्ह्यात पोहोचलेच नव्हते. प्रसारमाध्यमाने ज्यावेळेस या वरून आवाज उठवला त्यानंतर हे पालकमंत्री त्या जिल्ह्यात पोहचले.

पालकमंत्री पदासाठी महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला आहे. जिल्ह्यातील मंत्र्याला पालकमंत्री केले तर सत्ता पक्षातच संघर्ष उभा राहत असल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळेच म्हणून बाहेर जिल्ह्यातील मंत्र्यांची पालकमंत्री म्हणून नेमण्याची पद्धत आता सुरू झाली आहे. हे बाहेरचे मंत्री जिल्ह्यात फिरकतच नसतील तर काय कामाचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यातील विमानतळ नसलेल्या जिल्ह्यात तर पालकमंत्री पोहोचण्याची अडचण आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे आलिशान गाडी असली तर एवढ्या दूर जाताना त्यांना अडचणी येत असल्याने मंत्र्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यावर पर्याय म्हणून जवळच्या जिल्ह्याचा मंत्र्यांना अथवा त्या जिल्ह्यातील मंत्र्यांना पालकमंत्री केल्यास अडचणी येणार नाहीत. त्यामुळे एखाद्या जिल्ह्यात मंत्रीच नसेल तर बाहेरच्या जिल्ह्यातील मंत्र्यांला पालकमंत्री दिले तर समजू शकतो पण त्याठिकाणी मंत्री असताना दुसऱ्या जिल्ह्यातील पालकमंत्री नियुक्त केल्याने असून अडचण नसून खोळंबा अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे.

साताऱ्याचे मकरंद पाटील हे बुलढाण्याचे पालकमंत्री आहेत तर ठाण्याचे प्रताप सरनाईक हे धाराशिवचे पालकमंत्री आहेत तर पुण्याचे दत्तात्रय भरणे हे वाशीम जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. तर दुसरीकडे हसन मुश्रीफ यांच्याकडे विदर्भातील वाशीम जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद दिले असल्याने त्यांनी तब्येतीच्या कारणामुळे पालकमंत्रिपद सोडले होते. त्यामुळे स्थानिक ठिकाणी येत असलेल्या अडचणी सोडविण्यासाठी त्याच जिल्ह्यातील पालकमंत्री नेमण्याची गरज आहे. येत्या काळात अडचणी येऊ नयेत व प्रशासकीय कामकाज सुरळीत होण्यासाठी त्या ठिकाणचाच पालकमंत्री नेमला तर नागरिकांची होणारी गैरसोय दूर होणार आहे.

स्थानिक शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पालकमंत्र्यांनी तातडीने जिल्ह्यात तळ ठोकून मदतीच्या कामांना गती देणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत आणि मदतीची प्रतीक्षा त्यांच्या डोळ्यात पाणी आणत आहे. त्यामुळे येत्या काळात याकडे प्रशासनाने लक्ष देऊन त्वरित पंचनामे करून शेतकरी वर्गाला मदतीचे वाटप करण्याची गरज आहे.