Ajit Pawar, Devendra Fadnavis Sarkarnama
विश्लेषण

Maharashtra Budget Session 2024: भाजपच्या जवळ गेलेल्या अजित पवारांचेही आता 'सबका साथ...सबका विकास'!

Maharashtra Assembly Budget Session 2024: राज्यात आरोग्य सुविधा बळकट करणे आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला विकासाचा नवा मार्ग दाखवेल. त्याच बरोबर उद्योजक स्नेही आणि रेल्वे, विमान, रस्ते या पायाभूत सुविधांचा विकासावर फोकस करत अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास साधण्यावर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी भर दिला आहे.

Sachin Deshpande

Union Budget 2024 Marathi News : सन 2047 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताचे स्वप्नपूर्तीसाठी व महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डाॅलर करण्याचे उद्दिष्ट्य डोळ्यासमोर ठेवत आजचा महाराष्ट्राचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावर पायाभूत सुविधांसह आरोग्य सेवांमध्ये विस्तार आणि गुंतवणुक करण्यात आली आहे. इतक्यावर अर्थमंत्री अजित पवार थांबले नाही तर त्यांनी पर्यटन क्षेत्र आणि उद्योग विश्वाला मोठा दिलासा देत रोजगारांच्या नवनवीन संधी निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. सौर आणि ड्रोन वर फोकस करत नवे धोरण निश्चित केले

सौर आणि ड्रोनवर फोकस करत नवे धोरण निश्चित केले आहे. एकूण हा अर्थसंकल्प अन्नदाताचे हित साधणारा, महिलांचे उत्थान करणारा, बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम देणारा, श्रमिकांना न्याय, उद्योजकांना साथ देणारा असा अंतरिम अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी सादर केला. अंतरिम अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा अपेक्षित नसतात पण, अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी काही मोठ्या घोषणा करत महायुती सरकारचा लोकाभिमुख, लोकसभा व विधानसभा निवडणूक केंद्रित अर्थसंकल्प सादर केल्याचे चित्र आहे.

मुख्य म्हणजे गेल्या काळात मराठा समाजावर झालेला फोकस पाहता या अर्थसंकल्पात बारा बलुतेदार आणि इतर आर्थिक विकास महामंडळासाठी भरिव तरतुद करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सबका साथ, सबका विकास चे ध्येय धोरण प्रत्यक्षात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राबविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज सन 2024 - 2025 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर फोकस करत राज्यात विकास सर्वांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात केंद्राच्या पावलावर पाऊल ठेवल्याचे स्पष्ट होत आहे. या अर्थसंकल्पात संपुर्ण महाराष्ट्राचा नकाशा डोळ्यासमोर ठेवत तो तयार केल्याचे चित्र होते. आरोग्यासाठी अनेक जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकिय महाविद्यालयांची स्थापना, त्याच बरोबर मोठ्या प्रमाणात डायलेसिस युनिटची तालुका स्तरावर स्थापना करत आरोग्य सुविधेवर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे.

इतक्यावर सरकार थांबले नाही तर त्यांनी महात्मा फुले जन आरोग्य अभियान हे सर्वांसाठी लागू करण्याची व त्यातील रुग्णालयाची संख्या वाढवित सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जन आरोग्य अभियानात प्रत्येक परिवारासाठी भरिव तरतुद सर्वांचे हित साधणारी ठरणार आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. त्याच बरोबर जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय उभारण्याचे निश्चित केले आहे. रस्ते विकासासाठी कोट्यावधींची केलेली तरतुद हे आजच्या अंतरिम अर्थसंकल्प पूर्णत्वाकडे नेत असल्याचे चित्र स्पष्ट करत आहे. रस्ता विकासाबरोबर राज्यातील काही रेल्वे मार्ग विकासावर देखील राज्य सरकारने कोट्यावधींची गुंतवणुक करत विकास सर्वदूर पोहचविण्याचा प्रयत्न केल्याचे चित्र आहे. (Maharashtra Assembly Budget Session 2024)

ज्या ठिकाणी रेल्वेचे जाळे नाही त्या ठिकाणी राज्य सरकार गुंतवणुक करत असून यामुळे केंद्राचा या रेल्वे मार्गावर विकास कामांसाठी निधी खेचून आणण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. बंदर विकास आणि विमानतळ विकासावर भरिव तरतुद या अंतरिम अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग संकुल, निर्यात वाढीसाठी राज्यात पाच इंडस्ट्रियल पार्क तयार करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून महिलांचा आर्थिक विकास साधला जाणार आहे. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित दहा अतिविशाल उद्योग घटकांना 'प्रणेता' उद्योगाचा दर्जा देत त्यांना अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन देण्याची तयारी सरकारने केली आहे.

त्यामुळे राज्यात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक तसेच 20 हजार लोकांची रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रातील सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत येत्या तीन वर्षात राज्यातील 25 वर्षांपेक्षा जुनी 155 प्रकल्पाची तसेच पंचात्तर अपूर्ण सिंचन प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यात येतील. यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. विदर्भात सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी दोन हजार कोटी तरतूद करण्यात येईल त्यामुळे विदर्भातील सिंचन अनुशेषावर राज्य शासनाने तोडगा काढल्याचे चित्र आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान राबवण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत एक लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. दहा मोठ्या शहरातील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आणि 14 हजार पदे रिक्त पदे रिक्त पदे भरण्यात आली आहे उर्वरित देखील पद भरती लवकर सुरु होईल.

वाशिम, जालना, हिंगोली, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा ,बुलढाणा, पालघर, नाशिक तसेच ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास मान्यता देण्यात आलेली आहे. लातूर, बारामती, नंदुरबार ,गोंदिया ,कोल्हापूर, मिरज जिल्हा सांगली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी प्रवेश क्षमता परिचर्या महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नागपूरच्या धर्तीवर औंध पुणे येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था स्थापन करण्याचे देखील नियोजन आहे. शासकीय डायलिसिस केंद्र नसलेल्या 234 तालुक्यात ग्रामीण रुग्णालयात डायलिसिस केंद्र कार्यान्वित करण्यात येत आहे.

बार्टी या संस्थेच्या धर्तीवर मातंग समाजाचा साठी अण्णाभाऊ साठे संशोधन प्रशिक्षण संस्था आर्टी स्थापन करण्यात येणार आहे. बारा बलुतेदार समाजाचा विकासासाठी संत गाडगे बाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी डॉक्टर झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना अनुदानात दोन लाखावर दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. घरोघरी वृत्तपत्रे वाटणाऱ्या विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक मिळवणाऱ्या महाराष्ट्रातील खेळाडूंना पारितोषिक रक्कम दहा पट वाढ करण्यात आलेली आहे

सुवर्णपदकासाठी एक कोटी रुपये रौप्यपदकाची 75 लाख रुपये आणि कांस्य पदकासाठी 50 लाख रुपय पुरस्कारांची घोषणा केल्या गेली. आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र आणि संत गाडगेबाबा स्वच्छ भारत कौशल्य प्रबोधिनी सुरू करण्यात येत आहे. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पाचशे युवक युवतींना पर्यटन व आदरातिथ्य क्षेत्रातील कौशल्य प्रशिक्षणासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

लोणार , अजिंठा वेरूळ , कळसुबाई,भंडारदरा , त्र्यंबकेश्वर तसेच कोकणातील सागरी किल्ले पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. लोणावळा जागतिक दर्जाचा स्कायवॉक प्रकल्प उभारण्यात येईल. राज्यातील पर्यटकांना आणि भाविकांना किफायतशीर दरामध्ये उत्तम सुरक्षित सुविधा पुरवण्यासाठी जम्मू काश्मीर आणि श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्याचा निर्णय घेतला.

अंतरिम अर्थसंकल्पात महत्वपूर्ण घोषणा करत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी लोकाभिमुख तसेच सर्व समाजाला सोबत घेण्याचा व्यापक प्रयत्न आजच्या अर्थसंकल्पातून केला आहे. इतक्यावर अजित पवार थांबले नाही तर प्रादेशिक समतोल करण्यावर देखील त्यांनी भर दिला.

मुख्य म्हणजे आरोग्य सुविधांवर आजच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात भरिव तरतुद आणि उपाययोजना केल्या आहेत. त्याचबरोबर भविष्यात पर्यंटन क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर ठेवण्यासाठीचे धोरणा निश्चित केले आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसाठी पोषक वातावरण निर्मितीत अर्थमंत्री अजित पवार आज यशस्वी झाल्याचे अंतरिम अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होत आहे.

(Edited By Deepak Kulkarni)

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT