Government Contractor : आंदोलनं, आत्महत्या, आता 17 मुलांचे अपहरण : सरकारने पैसे थकवल्यामुळे ठेकेदार देशोधडीला?

Mumbai News : राज्यभरातील अनेक ठेकेदारांची कामे पूर्ण करूनही थकबाकी न मिळाल्याने आर्थिक कोंडी झाली आहे. सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील 35 वर्षीय सरकारी ठेकेदाराने थकबाकी वेळेवर न मिळाल्याने आत्महत्या केली होती. या घटनेनंतर राज्यभरातील ठेकेदार संघटनांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यानंतर अडचणीत आलेल्या ठेकेदारांनी राज्य सरकारच्या विरोधात प्रलंबित बिल मिळण्यासाठी आंदोलन केले होते.

या सर्व घटना ताज्या असतानाच त्यातच आता शालेय शिक्षण विभागाने राबवलेली स्वच्छता मॉनिटर संकल्पना गुंडाळल्यानंतर ज्याची संकल्पना होती, ज्यांनी हे कंत्राट घेतले त्या रोहित आर्याचे 45 लाख रुपये शालेय शिक्षण विभागाने दिला नसल्याचा आरोप आर्यने केला. त्यातूनच गुरुवारी पवईत रोहितने 17 मुला-मुलींना एका खोलीत बंद करुन ओलीस ठेवले होते. अग्निशमन दल आणि पोलिसांच्या मदतीने अखेर ओलीस ठेवणाऱ्या व्यक्तीला ताब्यात घेत मुलांची सुटका केली. यावेळी, आरोपी आणि पोलिसांमध्ये चकमक झाली त्यामध्ये आरोपी रोहित आर्यचा मृत्यू झाला.

शालेय शिक्षण विभागाने राबवलेली स्वच्छता मॉनिटर संकल्पना गुंडाळल्यानंतर ज्याची संकल्पना होती, ज्यांनी हे कंत्राट घेतले होते. त्या रोहित आर्याचे 45 लाख रुपये शालेय शिक्षण विभागाने बुडवल्याचा आरोप त्याने केला आहे. महायुतीच्या कार्यकाळात स्वच्छता मॉनिटर ही संकल्पना राबवण्यात आली होती. त्यामध्ये समाजात होणाऱ्या गैरप्रकारावर विद्यार्थ्यांनी व्यक्त व्हावे, अशा प्रकारची सवय या संकल्पनेतून लागावी यासाठी हे अभियान राबवण्यात आले. मात्र, एक वर्ष हे अभियान सुरु राहिले, त्यानंतर ते गुंडाळण्यात आले.

त्यासाठी 2 कोटींचे कॉन्ट्रॅक्ट रोहित आर्यला देण्यात आले होते, आणि त्यातील 45 लाख रुपये अजूनही शालेय शिक्षण विभागाने दिले नाहीत, असा त्याचा आरोप होता. त्यामुळेच, 1 मे पासून रोहित आर्या आझाद मैदानावर आंदोलनाला बसला होता. त्यानंतर त्याने शिक्षण विभागाच्या विविध अधिकाऱ्यांची, मंत्र्यांची भेट घेतली. मात्र, काहीच फायदा झाला नाही. त्यातूनच, गेल्या काही दिवसांपासून रोहित मानसिक तणावात होता आणि ट्रीटमेंट सुद्धा घेत असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा ठेकेदारांची बिले थकल्याने ही घटना घडला असल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

सांगली जिल्ह्यातील 35 वर्षीय सरकारी ठेकेदाराने जुलै महिन्यात आत्महत्या केली होती. हा ठेकेदार राज्य सरकारच्या जल जीवन मिशन अंतर्गत काम करत होता. सरकारकडून ₹1.40 कोटींची बिले थकलेली असल्याने आर्थिक तणावाखाली त्याने आत्महत्या केल्याचे पुढे आले आहे.

गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी राज्यातील कृषी संकट अधोरेखित केले आहे, पण आर्थिक विवंचनेतून सरकारी ठेकेदाराने आत्महत्या केली असल्याची पहिलीच वेळ आहे. राज्य सरकारचा प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छ पाणी पोहोचविण्याच्या 'जल जीवन मिशन' या महत्त्वाकांक्षी योजनेला केंद्र सरकारने निधी देणे थांबविल्याने राज्य सरकारवर सर्व आर्थिक भार आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आधीच पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या ₹12,000 कोटींच्या थकीत बिलांचा भार उचलावा लागत आहे.

गेल्या वर्षभरात निधीअभावी ठेकेदारांना प्रचंड फटका बसला असून राज्यभर ठिकठिकाणी आंदोलन होत आहेत. ठेकेदारांना एकूण ₹90,000 कोटी रुपयांचे देयक थकले आहेत. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ₹46,000 कोटी, जल जीवन मिशनचे ₹12,000 कोटी आणि ग्रामीण विकास विभागाचे ₹8,600 कोटी एवढे थकीत रकमेचा समावेश आहे, अशी माहिती त्यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाप्रसंगी सरकारने एका लेखी उत्तरात दिली होती. त्यानंतरच्या तीन महिन्याच्या काळात राज्य सरकारकडून थकीत रकमेपैकी काही रक्कम ठेकेदारांना देण्यात आली आहे.

थकबाकीच्या ओझ्यामुळे राज्यातील अनेक ठेकेदार हताश होऊ शकतात. त्यामुळेच फेब्रुवारी 2025 पासून प्रलंबित देयकांबाबत ठेकेदार संघटनांनी सरकारला इशारा दिला होता. महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन आणि बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने ठेकेदाराच्या अडकलेली रक्कम त्वरित देण्याची मागणी केली आहे. काही ठिकाणी तर ठेकेदारांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन देखील केले आहे.

या कामांसाठी ठेकेदार उसने किंवा सावकाराकडून व्याजाने पैसे घेऊन काम पूर्ण करीत असतात. त्यामुळे बिलाची रक्कम देण्यासाठी जर राज्य सरकारकडून दोन-दोन वर्ष लागत असतील तर येणाऱ्या रकमेपेक्षा अधिकची रक्कम त्यांना व्याज म्हणून खासगी सावकाराना द्यावी लागत आहे. विशेषतः काही ठेकेदार व्यापाऱ्याच्या दुकानातून उधारीवर साहित्य खरेदी करीत असतात. त्या ठेकेदाराकडे व्यापारी पैशासाठी तगादा लावत असल्याने ठेकेदार दुहेरी अडचणीत सापडलेले आहेत, असे काही ठेकेदाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर 'सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले.

ठेकेदारांनी प्रत्येक कामासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक ताण दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. त्यांनी कामांसाठी वापरलेली रक्कम मोठी असल्याने त्यांची आर्थिकदृष्ट्या मोठी कोंडी होत आहे. राज्य सरकारकडून गेल्या वर्षभरापासूनच ठेकेदाराची बिले काढण्यास चालढकल केली जात आहे. इतर विभागाचा निधी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधीची कमतरता भासत आहे. त्याशिवाय इतर योजनेसाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जात असल्याने ठेकेदारांची बिले काढण्यात अडचण येत आहेत.

एखाद्या जिल्ह्याचे 100 ते 125 कोटी रुपयांचे देणे बाकी असेल तर केवळ 10 कोटी रुपयांचा निधी देऊन तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. त्यासाठी ही 100 टक्के काम पूर्ण झालेल्या कामांना प्राधान्य देण्यास सांगितले जात आहे. त्या कामाचेही पूर्ण बिल न काढता दोन ते तीन टप्प्यात रक्कम दिली जाणार असल्याने ठेकेदारांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी 70 ते 80 टक्के काम पूर्ण होऊनही एक रुपयांचेही बिल दिले जात नसल्याने ठेकेदारासमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. या सर्व प्रकारातूनच गेल्या काही दिवसापासून राज्य सरकारने पैसे थकवल्यामुळे ठेकेदार देशोधडीला लागले आहेत.